नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण र यसको पुनरावलोकनको अपरिहार्यता

विषय प्रवेश
राजनीतिक प्रतिनिधित्व उद्धार प्रजातन्त्रको एक आवश्यक पूर्वशर्त हो । मुलुकको राज्य सञ्चालनका क्रममा देशको समग्र विकासको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका वा समाहित हुनबाट वञ्चित गराइएका वा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, लिंग, जातजाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र र अपांगता भएका समूहहरू र व्यक्तिहरूलाई सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै, बिना भेदभाव उनीहरूको राज्यका क्रियाकलापमा ‘मूलप्रवाहीकरण गर्ने’ र ‘सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने’ वा समान अवसर प्राप्त गर्नसक्ने बनाउन गरिने विशेष व्यवहार वा कार्य नै समावेशीकरण हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, लैंगिक विभेदका कारण पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई, समूह सबै सम्मान र संरक्षण गर्दै एकै सुत्रमा जोड्ने बलियो डोरी नै समावेशीकरण हो । अर्को शब्दमा, राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण भएको आधार र त्यसका अवयवका आधारमा सोही कुरा समाजको संरचना, राज्यको तहगत संरचना, शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागिता गराउनुलाई नै समावेशीकरण भन्न सकिन्छ ।

योग्यता त्योसँग हुन्छ, जसले अवसर प्राप्त गर्दछ, अवसर त्योसँग हुन्छ, जसको पहुँच हुन्छ । यसले मानवलाई केन्द्रमा राखी विकासका गतिविधि सञ्चलन गर्नुपर्ने मानवीय दृष्टिकोण आत्मसात गर्दछ । नेपाल १० वटा धर्मावलम्बीहरू, १२४ वटा भाषीहरू र १४२ वटा जातजाति बसोवास गर्ने एक ‘साझा फूलबारी’ हो । समावेशी विकासले आर्थिक वा सामाजिक रूपले राज्यमा पछाडि परेका वा बन्चितिकरणमा परेका वा पारिएका वर्ग, सुमदाय, जातजाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र, व्यक्तिको क्षमता विकास र सशक्तीकरण गरी विकासत्मक गतिविधिमा राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने कुरालाई जोड दिन्छ । समाजको पिंधमा रहेका समूहलाई मूलधारमा ल्याउने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्त्रका रूपमा समावेशीकरण र आरक्षण रहेको छ । समावेशीकरण पद्धति हो भने आरक्षण त्यसको एक साधन हो ।

भुइँ मान्छेहरूलाई राज्यको विकासको मूलधारमा ल्याउन हालको आरक्षण पद्धतिलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्छ, सबै समावेशी क्लस्टरभित्र निश्चित सूचकहरू निर्माण गरी समान पहुँच, उत्थान, सबलीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गरी सबैलाई समान रूपले राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी गराई समान रूपले देश विकासको लाभ (मा पहुँचको अवसर) उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

पहिचानको आधारमा, सबै भुइँ मान्छे नागरिक तथा समूहहरूले आफ्नो महत्व र मूल्य उच्च ठानी आफूभित्र लुकेको आ-आफ्नो प्रतिभा र क्षमता समान रूपमा उचो राख्ने/सुधार गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रक्रिया वा प्रयास नै समावेशीकरण हो । सामाजिक बहिष्करणमा नागरिकका आवाजहरू समाज/समुदायमा सुनिँदैनन्, कुनै पनि महत्व दिइँदैन । यसो गर्नाले उनीहरूले समाजमा पूर्णरूपले सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । बेरोजगारी, अपमान, कमजोर स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवामा कमजोर पहुँच, कमजोर प्रतिनिधित्व, जीविकोपार्जनमा वित्तीय कष्ट, मानसिक स्वास्थ्यमा कठिनाई आदि यसका केही परिणती हुन् ।

रायमुण्डो पनिक्करका अनुसार, सहिष्णुता सम्बन्धमा, चारवटा अविछिन्न स्पेक्ट्रम देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ : (क) राजनीतिक स्पेक्ट्रमः व्यावहारिक समायोजनको सीमा पत्ता लगाई तल्लो तह वा भुइँ मान्छेको अस्तित्व र खुशी स्वीकार्नु, (ख) बौद्धिक स्पेक्ट्रम : अरूको आवश्यकता महसुस गर्नु, जसले आफ्नो सिमा पत्ता लगाउन र पूरा गर्न सकोस्, (ग) नैतिक स्पेक्ट्रम : अस्वच्छ र अन्यायपूर्ण भई अर्कालाई हानि पुर्‍याउने नैतिक बाध्यता हटाउनु, र (घ) अध्यामिक स्पेक्ट्रमः आपसी मानवीय पूर्णताका लागि अरूको मन-मस्तिस्कमा पुग्नु ।

विकासको परम्परागत अवधारणामा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासलाई मात्र जोड दिने गरेकोमा विकासको नवीन अवधारणाको विस्तार भई सामाजिक विकास, मानव विकास, लैंगिक विकास, दिगो विकास, पर्यावरण-मैत्री विकास, सन्तुलित विकास, समानुपातिक विकास तथा समावेशी विकास जस्ता विषयले चर्चा पाउन थालेको छ ।

मुलुकको शासन प्रणाली उपर सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको अपनत्व बोध गराउन र शक्ति, श्रोत र अवसरलाई उचित बाँडफाँड गर्ने उद्देश्यका साथ समावेशीकरण गरिन्छ । यस्तो अर्थपूर्ण सहभागिताले परम्परागत प्रतिनिधिमूलक सहभागिता जसले ‘सीमित योग्यता’ को अवधारणालाई मात्र जोड दिन्छ, त्योभन्दा विस्तृत रूपमा सबैको सहभागिता र अपनत्व गराउने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ । राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणमा सबै संरचना, प्रक्रिया, विधि, कानुनमा समेत सम्बन्धित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजातिलाई उनीहरूको जनसंख्या, मानव विकासको अवस्था, भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा समावेश गराउन नसकिएमा त्यसले तत्तत् क्षेत्र र विषयमा ‘असमानता’ सिर्जना गर्दछ । यसले समावेशी विकास, सन्तुलित विकास, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता विकासका आयामको बारेमा नीतिगत रूपमा, संरचनामा र प्रक्रियामा सबैलाई समावेश र एकीकृत गरिनुपर्दछ भन्ने विषयले प्रधानता पाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिकलगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक तथा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गर्नुका साथै विभेदलगायत विभिन्न संरचनागत र प्रणालिगत अन्यायका कारण पछाडि परेका महिला, दलित तथा बालबालिका, विभिन्न समूह तथा समुदायका व्यक्तिका लागि विशेष मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ ।

समावेशीकरणलाई कार्यान्वयन गर्ने आधारका रूपमा रहेका सिद्धान्तहरू हन् : सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, मानव अधिकारको सिद्धान्त, पहिचानको सिद्धान्त, अधिकारमा आधारित विकासको सिद्धान्त र संरक्षणको सिद्धान्त । नेपालमा समावेशीकरणका लागि भएका संस्थागत व्यवस्थामा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगको स्थापना हुनु हो ।

सामाजिक समावेशीकरणका मुख्य उदेश्यहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ : (क) राज्य सञ्चालनका सबै संरचना र प्रक्रियामा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्नु, (ख) समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनाका लागि शासन प्रणालीलाई जनसहभागितामूलक बनाउनु, (ग) शासन प्रणालीप्रति सबै वर्ग, लिंग, समुदाय, क्षेत्र, जातजातिको पहुँच र अपनत्व कायम गर्दै समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु, (घ) संस्थागत रूपमा रहेको सामाजिक अवरोधहरू (जस्तै, जातजाति, क्षेत्र, लिंगका आधारमा गरिएका विभेदहरू) अन्त्य गर्नु र राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा पहुँच पुर्‍याउन र उनीहरूको सहभागिता बढाइ अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नु र (ङ) भिन्नभिन्न समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, जातजातिबीच सामाजिक सद्भाव बढाउनु र आपसी सहयोग वृद्धि गर्नु ।

समावेशीकरण गन्तव्य नभएर सम्मानसहितको समानता र समृद्धिमा पुग्ने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने एक साधन हो । नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समानता कायम गर्न ‘आरक्षण’को उपाय अवलम्बन गरिएको छ । हाल राज्य कोषबाट तलब सुविधा प्रदान गरिने सबै सेवा र समूहमा आरक्षणको निश्चित कोटा तोकिएको छ । सरकारी कोषबाट सेवासुविधा दिइने सबै सेवामा नेपाल सरकारले ऐतिहासिक विभेदबाट सिर्जित असमानता सच्याउन अल्पकालीन हस्तक्षेपको नीतिका रूपमा सरकारी सेवाहरूमा २०६४ पुसदेखि निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनबाट आरक्षण नीति सुरु गरेको हो । निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनमा, जम्मा सिटहरूमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ, जम्मा सिटलाई १०० प्रतिशत मानि त्यसमध्येबाट ३३ प्रतिशत सिट महिलाका लागि, २७ प्रतिशत सिट आदिवासी जनजातिका लागि, २२ प्रतिशत सिट मधेसीहरूका लागि, नौ प्रतिशत सिट दलितलाई, पाँँच प्रतिशत सिट अपांगका लागि र चार प्रतिशत सिट पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । अन्य विशेष ऐनहरूमा विशेष प्रकारको सेवा हुनाले यो प्रतिशत फरक रूपले विभाजन गरिएको छ, जस्तै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी सेवामा महिलाका लागि २० प्रतिशत ।

त्यसैगरी, प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा, जम्मा सिटहरूमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ, जम्मा सिटलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसमध्येबाट ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि छुट्याइएको अवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत सिटलाई १०० प्रतिशत मानी, ३२.५ प्रतिशत सिट आदिवासी जनजातिका लागि, १९ प्रतिशत सिट मधेशीहरूका लागि, १५.५ प्रतिशत सिट दलितलाई, १० प्रतिशत सिट विपन्न खस आर्यलाई, नौ प्रतिशत सिट थारूलाई, पाँच प्रतिशत सिट मुस्लिमलाई, ५ प्रतिशत सिट पिछडिएको क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत सिट अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ । महिला क्लस्टरअन्तर्गत अरू सूचकहरू निर्माण गरिएको छ भने अन्य क्लस्टरअन्तर्गत कुनै सूचक निर्माण गरिएको छैन ।

समावेशी विकासका मुख्य विशेषता हुन् । समता, सहभागिता, सशक्तीकरण, दिगोपना र सामाजिक एकता । समाजमा रहेका सक्षम र असक्षम, सबल र निर्वल, शिक्षित र अशिक्षित, धनी र गरिबलगायत महिला, अपांग, आदि समूहको अवस्था सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधारमा फरक–फरक भएकाले असमानवीच असमान व्यवहार गरी त्यस्तो फरकपनलाई कम गर्ने समानताको अवधारणालाई राज्यको कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था वा पद्धतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ, गर्नुपर्दछ । अधिकारका लागि भएका संघर्षका इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला, पछाडि परेका वर्गलाई समावेशिता र समानुतिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने अभ्यास संसारभरका विकाससील मुलुकमा भएको पाइन्छ । लैंगिक समानता, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक र विपन्न समुदायप्रतिको सम्मान र सहिष्णुता अष्ट्रेलियाका लागि, उदाहरणका लागि, महत्वपूर्ण रहँदै आएका छन् । सामाजिक समावेशीकरणलाई आधार पक्ष मानि नेपालका विभिन्न जाति, जनजाति तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायसँग मिलेर काम गर्न अष्ट्रेलियाले प्रयास गरेको छ, नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत फेसिलिटी भोल्क भन्नु हुन्छ ।

नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणका समस्या
एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एकपटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ, तर सधैंभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले समावेशिताप्रति आममानिसबाट निस्कने आक्रोस, असन्तुष्टि र असहमतिका चर्का स्वरले सीमा नाघ्दछ । आरक्षण एक पटकका लागि ‘जीवनको टेक्ने लौरो’ को रूपमा प्रयोग गरिनुपर्दछ, न कि सुविधा भोगिरहने औजारको रूपमा ।

बहु-समावेशी पहिचान पत्ता लागाई हरेक क्लस्टरभित्र पनि उप-सूचकहरू निर्माण गरी भुइँ मान्छेले के लाभ गरे, त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । भारतीय संविधानविद् बि.आर.अम्बेदकरका अनुसार, सामाजिक प्रजातन्त्रमा समतावादी सहभागिता विरलै मात्र पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको समयमा प्रयोग गरिने ‘एक मानिस, एकमत’लाई ‘एक मानिस, एक मूल्य’मा लग्नसकेमा प्रजातान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता अनुभूत गर्न गराउन सकिन्छ । यस्ता मूल्य ठाडै गणना गर्न वा संख्यामा व्यक्त गर्न भने सकिँदैन ।

समावेशीकरण गन्तव्य नभएर सम्मानसहितको समानता र समृद्धिमा पुग्ने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने एक साधन हो । नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समानता कायम गर्न ‘आरक्षण’को उपाय अवलम्बन गरिएको छ । हाल राज्यकोषबाट तलब सुविधा प्रदान गरिने सबै सेवा र समूहहरूमा आरक्षणको निश्चित कोटा तोकिएको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरूमा आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताको आधारमा समावेशीकरण अबलम्बन गरेको पाइन्छ । राज्यले अधिकारबाट वञ्चित अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, बहिष्करणमा परेका वर्ग र समुदायलाई राज्यका प्रत्येक संरचनामा सहभागिता गराई स्रोतसाधन र अवसरमा समानुपातिक सहभागिता गराउने नीति लिएको छ । हिजोदेखि राज्यको मूलप्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि भर्नामा विविधता तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो तर यो अनन्तकालसम्म स्थायी रूपले रहने व्यवस्था भने कदापी होइन । नेपालमा ‘आरक्षण’को उपाय अपनाएको डेड दशक बितिसक्दा पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन गरिएको छैन । यसले गर्दा, मलाईदार पत्र वा भनौं तरमारा मध्यम वर्गले नै ‘आरक्षण’को सबै अवसर लिइरहेको अवस्था छ ।

समुदायसँगको आबद्धता तथा अपनत्व एक मानवीय स्रोत हो । संविधानको धारा ५१ मा ‘सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति’अन्तर्गत (१२) मा उल्लेख गरिएको छ : सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति राज्यले लिनेछ । तर, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, असहाय अवस्थामा रहेका, जोखिममा परेका, भूमिहीन, बाधा-हलिया अवस्थामा बाहिर निस्केका भुइँमान्छे/नागरिकहरूलाई समवेशीकरण नीतिबाट अझै तात्विक लाभ पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

आगामी बाटो तथा निष्कर्ष
राजनीतिक क्षेत्रमा हरेक समुदायलाई कोटाका माध्यमबाट उनीहरूको जनसंख्याको समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व गराएर न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । यसो गर्नाले राज्यमा कुनै एक समुदायको वर्चश्व रहँदैन, साधान र श्रोतमाथि एक समुदायको एकाधिकार रहँदैन । ऐतिहासिक रूपले नै वञ्चितीकरणमा परेका हुन्छन्, कतिपय समुदाय । आरक्षण प्रणालीले निश्चित समूहका निश्चित जनसंख्यालाई समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिततता प्रदान गर्दछ, गर्नुपर्दछ । असमान समाजमा कुनै चीज वा सार्वजनिक अवसर÷लाभ विभाजन गर्दा बाँडिने चीजलाई बराबरी बाँडेर मात्र पुग्दैन । सबै मानिस वा समूहका बीचमा बराबरी पर्‍यो/परेन सो कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । जातीयताको आधारमा ‘आरक्षण’ दिँदा अवसरहरू निश्चित व्यक्तिको कब्जामा पर्ने हुँदा आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्दछ । यसै प्रसंगमा, सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस १ गते गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ : ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै ‘आरक्षण’को छहारीभित्र ल्याउने र नेपालको संविधानको समानताको हकअन्तर्गत धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको मर्म/लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’

व्यक्तिगत अपांगता, प्राकृतिक प्रकोप, पारिवारिक विचलन, आदिबाट ग्रसित व्यक्ति पहिले ‘आरक्षण’मा नपरे तापनि पछि ‘आरक्षण’मा पर्ने अवस्था रहन्छ । संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमै आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको हकमा तोकिएको आयभन्दा कम भएको व्यक्ति भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन सम्बन्धमा धारा २८१ मा, महिला तथा दलितको हकमा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दा मानव विकास सूचकांकको आधारमा गरिने भन्ने उल्लेख भएको छ । अनि, संविधानमा परिभाषा र व्याख्याअन्तर्गत धारा ३०६ (१) को खण्ड (ड)मा ‘सीमान्तकृत’ समुदायको परिभाषा गर्दा संघीय कानुन बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई जनाउँछ भनिएकोबाट संघीय कानुन बमोजिम तय गरिने मानव विकास सूचकांकलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा ‘आरक्षण’का लागि आधार कायम गर्न सकिनेछ । भुइँमान्छेहरूलाई राज्यको विकासको मूलधारमा ल्याउन हालको आरक्षण पद्धतिलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्छ, सबै समावेशी क्लस्टरभित्र निश्चित सूचकहरू निर्माण गरी समान पहुँच, उत्थान, सबलीकरण, क्षमता अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गरी सबैलाई समान रूपले राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी गराई समान रूपले देश विकासको लाभ (मा पहुँचको अवसर) उपलब्ध गराउनुपर्दछ । (लेखक संघीय संसद्मा सहसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ)