लज्जाविहीन शासन

महागठबन्धन सरकार र शासन केका लागि ? अब आमरूपमा प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । के दुई दलका आसेपासे, कामदार, आफन्त, हुक्के, बैठकेहरूको भण्डार भर्नमात्रै हो कि आमजनचासोलाई सम्बोधन गर्न हो ? ठीक समयमा सही काम गरी सुशासन दिन हो कि ? कुशासनको पुलिन्दा भर्न हो ? यो प्रश्नको सन्दर्भ हो विगत एक महिनाअघिदेखि निरन्तरविवादमा आएको राष्ट्रबैंंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय ।
शक्ति र बहुमत भएपछि नियम, कानुन र नैतिक मूल्य र मर्यादाहरूलाई समेत टुकुचामा बहाउने प्रचलन नयाँ होइन । तर, अहिले त नियम, कानुन, नैतिक मर्यादालाई नै टुकचा बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति कुनै पनि अर्थमा योग्य हुँदैन । तर, यसभन्दा पहिलेका महाप्रसाद अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सदस्य हुँदाहुँदै गभर्नर नियुक्त हुनुभएको थियो भने अहिले विश्व पौडेलको चर्चा चलिरहेको छ । पौडेल यसअघि योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको र गत ०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं.१ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएको थियो । उहाँ अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसले पौडेललाई गभर्नरको प्रस्ताव गरेको हो भने कमसेकम उहाँ पार्टी सदस्य नरहेको पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ कि छैन ? यो जवाफ दिने दायित्व पौडेल वा कांग्रेस र सरकार स्वयंको हो कि होइन ?

वीरभोग्या बसुन्धरा भन्ने कथन इतिहासका शक्तिशाली राजा महाराजाहरूका लागि बनेको थियो । अबको युगमा विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा वीरभोग्या भन्ने शब्दलाई अमर्यादा, कुशासन र निरंकुशताको त्रिवेणीमा प्रयोग गर्नु र बुझ्नुपर्ने भएको छ । नियुक्ति पनि विचित्र हुने परम्परा बसालिएको छ । करिब चारदशकदेखि निरन्तर सत्तामा बस्ने, नेतृत्व कब्जा गर्ने, घुमाइफिराई आफ्नाहरूलाई आफू शक्तिमा रहेसम्म नियुक्ति दिने विशिष्ट अभ्यास चलिरहेको छ । केही मानिसहरू छन् नेपालमा आयोग, विश्वविद्यालय, संस्थान, संसद, मन्त्री, पार्टी नेतृत्व, प्रदेश, सबैतिर घुमिफिरी चक्रपथको यात्रामा हुन्छन् । उनीहरू भन्दा बाहिर कोही छन् र हुन्छन् भन्ने न अभिलेख हुन्छ न आँखा । गणेश परिक्रमा गरिरहने प्रतिदिन हाजिर बजाइ रहने, राणा भारदारशैलीमा पटांगिनीमा दर्शन गर्न जम्मा हुने, कोसेलीपात मिठाइहरूका पोका बोकेर जाने, अथवा ठूला आम्दानीका प्रस्ताव दिने र तत्काल आर्थिक योगदान गर्नेहरू बाहेक अरू कोही योग्य छन्, हुनसक्छन् भन्ने सोच नेतृत्वपंक्तिमा पलाएको र विकास भएको थियो भने राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति यति सारो विकर्षण र निराशाको तूफान खडा हुने थिएन । विकर्षणको तूफान सामान्य छैन । कुनै दिन यो तूफान टोर्नेडो, हुरिकेन, सुनामीमा परिणत हुने छैन भन्ने छैन ।

सरकारकोे काम सर्वत्र भागवण्डा हुन पुगेको छ । भागवण्डामा बिरालो कुराईमा बस्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । बिरालो कुराइका लागि दलपिच्छे शुभेच्छुक र भ्रातृ संस्थाहरूको ओइरो लागेको छ । ती संस्थामा बस्नेहरूमा पनि मूल नेतृत्वका सबै गुणहरू सल्केका छन् । मत बझाउनेलाई पेल्ने, कुनै सम्मान र पारितोषिकको विषय आए बाँडीचुँडी खाने, आफ्नो र पराया कित्ताकाट गर्ने, नियुक्तिका लागि दलाली गर्ने धन्दा तीव्र छ । यस्तै धन्दा गर्नेहरू मूल राजनीतिक नेतृत्वको वा कुनै आन्तरिक गुटका वैशाखी जस्ता छन् कि गणेश परिक्रमामा अभ्यस्त छन् । यही मेसोमा सरकार चलिरहेको देखिन्छ । एक महिनासम्म पनि एउटा व्यक्ति नियुक्त गर्न नसक्ने र जगत हँसाइ गर्ने सरकार आफूलाई सफल भएको स्वघोषित आत्मश्लाघामा चुर्लुम्म डुबेको छ । वर्तमान महागठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षको मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ । तर, यी दश महिनामा जेजति काम भएको छ र जसरी भएको छ तिनमा विश्वसनीय, ठोस, नियमसंगत कति छन् भनेर औंलामा गन्ने हो भने पाँच औंला पनि पूरा हुँदैन ।

सरकार त यति अकर्मण्य भयो र आलोचना हुने गर्छ । अदालत पनि निरीह र लाचार छायाँ जस्तो हुनपुगेको छ । राष्ट्र बैंकका एकजना अधिकृत कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि उनी गभर्नरका लागि योग्य छन् वा छैनन् भन्ने उजुरी सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । ती व्यक्ति गभर्नर नियुक्त भएको अथवा भइसकेको जस्तो गरी अदालतले मुद्दा दर्ता ग¥यो । कुनै व्यक्तिको संभावित नियुक्ति अर्थात् उनको राजीनामा पछि तत्काल कुनै निर्णय भएको र स्वीकृत वा अस्वीकृत केही नभएको अवस्थामा व्यक्तिविरुद्ध त्यसरी कुनै नियुक्तिका लागि योग्य वा अयोग्य भन्ने मुद्दा अदालतले स्वीकार गर्नुको कुनै विश्वसनीय आधार कारण खुलाउने सामथ्र्य अदालतसँग छ कि छैन ? यो भन्दा लज्जास्पद, निरीह कानुन, संविधान र अदालत हुनसक्छ होला ? अदालत कति निरीह र लाचार छायाँ भएको छ भन्ने कुरालाई निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती सत्ता र शैलीलाई समेत उछिन्ने गरी वरिष्ठ पत्रकार र अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्राउ प्रकरण हुन पुगेको छ । अदालत सरकारको लाचार छायाँ आफंैले आफूलाई बनाइरहेको देखिन्छ ।

राज्य वा सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई जे पनि गर्ने सामथ्र्य राख्छ । तर, न्यायिक अंग स्वतन्त्र अदालतले जहिले पनि लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षक मानिन्छ । तर, मिश्रका हकमा आश्चर्यजनक रूपले सरकारी छायाँ जस्तो देखिएको अदालती कामकारबाही । आमनागरिकले प्राप्त गरेको सबैभन्दा उदार लोकतन्त्रको मर्यादा यही र यस्तै हो ? मिश्रका विचार र सिद्धान्तमा सहमत हुनु जरुरी छैन । सायद धेरै नेपालीहरू सहमत छैनन् पनि । तर, उहाँको अधिकारको सुनिश्चिताका पक्षमा केही अपवादबाहेक सम्पूर्ण नेपाली एकमत होलान् भन्नेमा सन्देह छैन होला ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्रै पनि स्वतन्त्र, कानुनी विवेकले परिपूर्ण सेवा दिनसकेमा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा हुनसक्ने थियो । सरकारका कामले त न विगतमा कुनै भरोसा दियो न वर्तमानमा त्यस्तो भरोसा छ । हाम्रो आग्रह छ : यस्तोे लज्जाविहीन शासनको अन्त्य सरकार आफंैले गरोस् र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति देओस् ।