नेपालमा पूर्णरूपमा गर्भपतनको निरअपराधीकरण : विकल्प होइन मानवीय र संवैधानिक आवश्यकता

सप्तरीकी १७ वर्षीया सुष्मा (नाम परिवर्तन) पेट दुखेर स्थानीय क्लिनिक पुगिन् । गर्भ रहन गएको थाहा पाएपछि उनको अनुहारमा त्रास देखा पर्‍यो । बाबुआमाले पहिले नै चेतावनी दिएका थिए : ‘यस्तो केही भयो भने तिमी हाम्रो छोरी होइन ।’ क्लिनिकले भन्योे, कानुनी प्रक्रियाविना केही गर्न सकिँदैन । आखिर, एक अनधिकृत क्लिनिकको सहारा लिन बाध्य भएकी सुष्माको ज्यानै जोखिममा पर्‍यो । त्यो दिन उनको जीवन बाँचे पनि सपना र अधिकार गुमे ।

नेपालमा कैयौं यस्ता घटना छन् जसले देखाउँछन्-गर्भपतनमा कानुनी डरकै कारण महिला प्रताडित हुन्छन् । एक उदाहरण स्याङ्जाको हो, २०६९ मा एक महिलालाई ‘गर्भपतन गराएको’ अभियोगमा १८ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । पछि महिला अधिकारवादी संस्थाहरूको पहलमा उनलाई छुटाइएको थियो । यो केवल कानुनी प्रणालीको दुरुपयोगमात्र होइन, राज्यद्वारा महिलाको स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको प्रतिनिधिमूलक घटना हो ।

गर्भपतन अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको-सुरक्षित सेवा उपलब्धता हो । अझै पनि नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थामा सेवा उपलब्ध छैन वा गुणस्तरहीन छ । जसले गर्दा महिलाले आत्मसम्मानसहित सेवा लिन सक्दैनन् । कानुनी डर, सामाजिक कलंक र जानकारीको अभावले सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन् अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । धारा ३८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘हरेक महिलाले प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पाउनेछिन् ।’ यसैले गर्भपतन अधिकार पनि स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा हो, जुन कुनै पनि महिलाले स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।

गर्भपतन कुनै महिला वा किशोरीको जीवन, स्वास्थ्य, मर्यादा, आत्मनिर्णय र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो । नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा वैध बनाउने प्रगतिशील कदम चाले पनि अझै पूर्ण निरअपराधीकरण हुनसकेको छैन । महिलाहरू अझै कानुनी सीमाभित्र मात्र सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिन बाध्य छन्, जसले विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको पहुँचलाई कठिन बनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन् अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । धारा ३८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘हरेक महिलाले प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पाउनेछिन् ।’ यसैले गर्भपतन अधिकार पनि स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा हो, जुन कुनै पनि महिलाले स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।

तर व्यवहारमा महिलालाई ‘गर्भपतन किन गर्न लाग्यौ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ । ‘तिमी विवाहित हौ ?’, ‘कसको बच्चा हो ?’, ‘किन नजन्मायौं ?’ जस्ता प्रश्नले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पुगिरहेको बताउँछिन् काठमाडौं नयाँबानेश्वरकी ३२ वर्षीया रिमा परियार । उनी थप्छिन्, ‘यो केवल सामाजिक होइन, संस्थागत हिंसा पनि हो ।’

कानुनीरूपमा ‘गर्भपतन गराउने’ महिलालाई अझै पनि फौजदारी प्रणालीले अपराधीकरण गर्ने आधार रहिरहेको छ, यदि उनी कानुनबाहिर गर्भपतन गर्छिन् भने यसले विशेषतः ग्रामीण भेगमा पुग्न नसकेका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपले आपराधिक बनाउने खतरा निम्त्याउँछ । तर, यो कानुनी ‘इजाजत’ पूरै स्वतन्त्रता होइन । गर्भपतन नेपालमा अझै पूर्णरूपमा निरअपराधीकृत भइसकेको छैन । कानुनी सिमाना नबुझी वा निश्चित मापदण्ड नपुगी गर्भपतन गराउने महिलाहरू अझै पनि कानुनी कारबाहीको डरमा छन् । उनीहरूले अपमान, कलंक र यहाँसम्म कि जेल सजायको सामना गर्नु परेको छ ।

विशेषगरी किशोरी, दलित, गरिब, ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले अझ बढी अवरोध भोग्नुपरेको छ । गर्भपतन गराउँदा उनीहरूलाई कसैले साथ दिन चाहँदैन, सेवामा पूर्वाग्रही व्यवहार गरिन्छ, र जानकारी तथा पहुँच नहुँदा अनधिकृत तरिकाले सेवा लिने अवस्था आइपर्छ । जसले गर्दा ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपालमा हालसम्म गर्भपतनलाई सहमति जनाएर गराइएको कार्य भए पनि, यदि त्यो बाह्र वा २८ हप्ताको मापदण्डबाट बाहिर पर्छ भने, महिला स्वयंमाथि पनि फौजदारी मुद्दा लाग्नसक्छ । यसै सन्दर्भमा अधिवक्ता दिनेश कार्की भन्छन्, ‘गर्भपतन कानुनी छ तर अपराध हो भन्ने स्थिति अहिलेको कानुनी संरचनाको व्याख्या हो ।’ मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा २०७५ असोज २ मा एकछाता ऐनको रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भयो । यसका साथै २०७७ असोज २६ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा आयो ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ मा विभिन्न अवस्थामा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार राखिएको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्तीकरणी वा हाड्नाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने अधिकार राखिएको छ ।

तर कानुनीरूपमा ‘गर्भपतन गराउने’ महिलालाई अझै पनि फौजदारी प्रणालीले अपराधीकरण गर्ने आधार रहिरहेको छ, यदि उनी कानुनबाहिर गर्भपतन गर्छिन् भने । यसले विशेषतः ग्रामीण भेगमा पुग्न नसकेका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपले आपराधिक बनाउने खतरा निम्त्याउँछ । तर, यो कानुनी ‘इजाजत’ पूरै स्वतन्त्रता होइन । गर्भपतन नेपालमा अझै पूर्णरूपमा निरअपराधीकृत भइसकेको छैन । कानुनी सिमाना नबुझी वा निश्चित मापदण्ड नपुगी गर्भपतन गराउने महिलाहरू अझै पनि कानुनी कारबाहीको डरमा छन् । उनीहरूले अपमान, कलंक र यहाँसम्म कि जेल सजायको सामना गर्नु परेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमले गर्भपतन सेवालाई समेटिएको छैन । यस कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवाका लागि उद्धार गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ, तर गर्भपतनको हकमा यो सुविधा उपलब्ध छैन । यस कार्यक्रमको नीति तथा कार्यविधिमा ‘गर्भपतन’ सेवाबारे स्पष्ट उल्लेख हुन जरुरी छ । निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमले गर्भपतन सेवालाई नसमेट्नुका पछाडि नीति निर्माणमा प्राथमिकताको अभाव, सामाजिक दृष्टिकोण, र प्राविधिक चुनौतीहरू प्रमुख कारक हुन् । तर सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि महिलाको स्वास्थ्य अधिकारमा पर्छ भन्ने आधारमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक छ ।

प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गर्भपतनको पूर्ण निरअपराधीकरण अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो । महिलाले आफ्नो शरीरमा निर्णय गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । कानुनले तोकेको सीमा, फरक-फरक कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सोच र मान्यता, गर्भपतन भनेकै आपराधिक कार्य हो भन्ने व्यवहार र सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जानकारीको अभावले महिलाहरूलाई असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिरहेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्ताबेजहरूले नेपालमा गर्भपतन सेवाको पहुँच र स्वतन्त्रतामा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको गर्भपतन हेरचाह निर्देशिकामा भनिएको छः ‘गर्भपतनमा कुनै पनि प्रकारको आपराधिक दण्ड हुनुहुन्न ।’ पूर्णरूपमा निरअपराधीकरण भन्नाले, कानुनी हद नतोकी, महिलाले आफ्नो इच्छा र परिस्थिति अनुसार चिकित्सकीय परामर्शमा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हो । यसले गर्भपतनलाई स्वास्थ्य सेवा जस्तै उपचारको रूपमा बुझ्छ, न कि अपराधको रूपमा । लाटिन अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता थुप्रै मुलुकहरूले पूर्ण वा आंशिक निरअपराधीकरण गरिसकेका छन् । उदाहरणका लागि, क्यानडामा गर्भपतनमा कुनै कानुनी सीमा छैन, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र महिलाबीचको परामर्श नै आधार हो ।

गर्भपतनको पूर्ण निरअपराधीकरण किन आवश्यक छ ?
महिलाको आत्मनिर्णय अधिकारको सम्मान :
महिलाले आफ्नै शरीरको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । राज्यले त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु प्रजातान्त्रिक शासनको मूल सिद्धान्त हो ।

सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच :
धेरैजसो महिलाहरू कानुनी प्रक्रियाबारे जानकार छैनन् । कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिरको परिस्थिति रहेको अनस्थामा उनीहरू असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिन सक्छ, जसले मृत्यु र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ नै, साथै कानुनी कठघरामा उभिन बाध्य हुन्छ ।

सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा न्यायः
कानुनी सीमाले खासगरी गरिब, ग्रामीण, आदिवासी र किशोरीहरूलाई असर गर्छ । उनीहरूसँग वकिल वा चिकित्सक खोज्न सजिलो हुँदैन ।

प्रगतिशील कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहजता :
जबसम्म गर्भपतनको कानुनी ढोका आधामात्र खुला छ, तबसम्म त्यस्को सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पूर्ण निरअपराधीकरणले गर्भपतनलाई स्वास्थ्य सेवा हो भन्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्छ । नेपालमा गर्भपतनको कानुनी मान्यता भए पनि, सामाजिक, सांस्कृतिक, र वित्तीय अवरोधहरूले महिलाहरूलाई सुरक्षित सेवा प्राप्त गर्नबाट रोकिरहेका छन् । गर्भपतनको पूर्ण निरअपराधीकरण, व्यापक जनचेतना कार्यक्रम र सुरक्षित सेवाको पहुँच विस्तारले मात्र महिलाको स्वास्थ्य, अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यो कदमले नेपाललाई लैंगिक समानता र मानव अधिकारको दिशामा अघि बढ्न मद्दत पु¥याउनेछ । गर्भपतन अपराध होइन । यो महिलाको शरीर, स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हक हो । नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले महिलालाई डर, अपमान र कारबाहीको सन्त्रास बिना सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । पूर्ण निरअपराधीकरण अब विकल्प होइन-आवश्यकता हो । गर्भपतनको पूर्ण निरअपराधीकरण महिलाको मानव अधिकारको सम्मान, सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र लैंगिक समानताको अभिवृद्धिका लागि अपरिहार्य छ । नेपालले राजनीतिक तथा सामाजिक इच्छाशक्ति देखाएर यो कदम चालेमा, महिला अधिकारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान दिन सक्नेछ । गर्भपतनको कानुनी अड्चनहरूले नेपाली समाजले भोग्न बाध्य माथिका जस्ता घटनाहरू दोहोरिनु हुँदैन । ती घटनाबाट पाठ सिक्दै, अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ, गर्भपतनको सम्पूर्ण निरअपराधीकरण ।