के नेपाल एफएटिएफको ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने नै हो ?

नेपालमा केही वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति पेचिलो बन्दै गइरहेको जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विद्वान् हुनुहोला तर गणतन्त्रमा भोट हाल्ने एक दिन कतै भोट खसाल्न पाउने संवैधानिक हकबाहेक एम. अधिकारीको नामले नेकपा एमालेको संगठनमा आबद्ध, एमालेले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बर त्यस बेला प्रयोग गर्ने गरेको भनेर सावित हुनुभएको थियो । थपमा एमालेको सदस्यता नै बोकेको क्याडर रहनुभएको सोही बेला जनभावना साप्तहिकमा अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेका मोबाइल नम्बर र उनको एमालेको सदस्यता रसिद नम्बर सबै छापिसकिएको थियो ।

भनिन्छ, गभर्नर अधिकारीद्वारा एमालेले लिने जति सबै लाभ उठाए । भलै अधिकारीले तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (माओवादी) ले चाहेका सुदूरपश्चिमको एकजना शाह थरका व्यक्तिको विदेशबाट आएको भनिएको रकमलाई नेपालमा भित्र्याउन रोकिएको दाबी गरेका थिए । दाबी अनुसार गलत रकम रोक्नु त राम्रै भयो तर गभर्नर अधिकारीले एमालेलगायत अन्य दलका पनि यस्ता मान्छेको शंकास्पद रुपैयाँ रोके भनेर पत्याउने अवस्था छैन । हाल नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा एमाले र कांग्रेस सत्तारूढ दलबीच नै रस्साकस्सी चलेको देखिन्छ ।

हालै अख्तियारका प्रवक्ताले ‘विदेशिएको सम्पत्ति नेपालमा फिर्ता ल्याउने कार्य गाह्रो छ’ भनेर सार्वजनिक ठाउँमा बोल्नु भनेको नेताहरूको धोकाले असल मान्छे पहिलो पटक जसोतसो अख्तियारलाई हाल दलीयतन्त्रले समाएका ठाउँमा पुगेर कम्तीमा जनताका तर्फबाट नेपाल आमालाई के चाहिएको हो, प्रवक्ताले त्यही बोलेको बुझिन्छ ।

माओवादीले चाहे पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था प्रतिपक्षमा रहेकोले टेन्टमात्र कस्छ । जहाँ एमालेले कामु गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई निरन्तरता दिन महाप्रसाद अधिकारीपछि किन चाहृयो त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन, त्यहाँ कांग्रेसले भने गणतन्त्रमा अलि लिबरल गभर्नर चाहियो भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा जब नेपाल हाल फाइनान्सियल याक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिष्टमा परिसकेर सात बुँदे सुझाव वा निर्देशन पाइसकेको छ । अब गभर्नरको नियुक्ति कांग्रेसले लिने कि एमालेले वा कांग्रसले कि बिचौलियाले, अनि ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउनपनि विगत झैँ सम्भव हुन्छ अथवा अझै ब्लाक लिष्टमा झर्नेछ भन्ने चिन्ता आमनेपालीमा व्याप्त छ । यो लेख भने नेताको के मजबुरी होला आफ्नै गभर्नर नियुक्त गराउनलाई, नेपालको एफएटिएफमा कस्तो अवस्था छ हाल अनि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध चलिरहँदा प्रभावपर्न सक्नेबारे छोटो चर्चा गर्नेछ ।

नेपाल र एफएटीएफ
सन् २०२५ फेब्रुवरी २१ तारिखमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित एफएटिएफको प्रतिवेदनमा सदस्यता लिएयता सन् २०१४ मा र फेरि दोस्रो पटक नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखिएको छ । यसले नेपालमाथि मुख्य तीनवटा कुरामा प्रश्न उब्जाएको छ । १. सम्पत्ति शुद्धीकरण भएन भनेर मनी लौन्डरिङ । २. आतंकवादमा लगानी भइरहेको (टेररिज्म फाइनान्सिङ) र ३. अवैध हातहतियार खरिदबिक्री भई आमजनतामा सामूहिक क्षति पु¥याउने (फाइनान्सिङ अफ् विपन्स मास डिस्ट्रक्सन अर्थात् प्रोलिफेरेसन फाइनान्सिङ) ।

यस ग्रे लिष्टबाट फिलिपिन्सलाई यस वर्ष छुट्कारा दिएर नेपाल र लाओ पिडिआरलाई, खास गरी नेपाललाई सन् २०२३ को अगस्तपछि एमइआरले दिएका सल्लाह अनुसार केही प्रगति गरेको र एफआइयुको क्षमता बढाए पनि अब सातवटा काम गर्नू भनी ग्रे लिष्टमा थपिएको हो । यसरी यसको ग्रे लिष्टमा पर्ने सदस्य राष्ट्रलाई यदि माथि उक्लन सकेन र अझ कालोसूचीमा झ¥यो भने, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २७६१ ९२०२४० पनि आकर्षित हुने उल्लेख छ, जसको अर्थ (अन हृयुमानिटेरिएन एक्जेम्प्सन्स टु एस्सेट फ्रिज् मेजर्स इम्पोज्डबाट) प्रष्ट हुन्छ कि युएन सेक्युरिटी काउन्सिलले प्रतिबन्धसमेत लगाउन सक्छ । स पालि ग्रे लिष्टमा पर्ने देशहरू अल्जेरिया, अंगोला, बुल्गेरिया, बुर्किनो, फासो, क्यामरुन, कोटे, डुलभोयर, क्रोएसिया, कंगो, हाइटी, केन्या, लाओ पिडिआर, लेबनान, मासी, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिणी सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम र यमेन छन् ।

फेब्रुवरी २०२५ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट एएमएल र सिएफ्टीका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता एफएटिएफ र एपिजीसँग व्यक्त गरिएको र सन् २०२३ को अगस्तदेखि नेपालले केही सुधार गरेकोले पनि हाललाई निम्न सात बुँदे सुझाव र निर्देशन परिपालना नेपालले गर्नेछ भनी ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । ती सातवटा बुँदाहरू १. एमएलरटिएफ खत्तराका प्रमुख बुँदालाई सुधार्ने, २. खत्तरायुक्त कमर्सियल बैंक, उच्च खत्तराका सहकारी, क्यासिनो, डिपिएमएस तथा रियलइस्टेटहरूलाई सुधार्ने, ३. एमभिटिएस र हुण्डीमा गैरकानुनी (अवैध ओसारपसारका सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने, ४. एमएल अर्थात् मनी लैन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) अनुसन्धानमा योग्य र क्षमतावान अधिकारीको नियुक्ति, ५. एमएलतर्फ निगारनी तिव्रता बढाउँदै अनुसन्धान र दण्डित कार्य प्रभावकारी बनाउने, ६० त्यस्ता वित्तीय अपराधका लागि परिभाषित सामग्रीको पहिचान, पत्ता लाउने, रोक्ने, नियन्त्रणमा लिने, कब्जा गर्ने र त्यस्तालाई नियन्त्रणमा लिने (डेमोन्स्ट्रेटिङ मेजर्स टु आइडेन्टिफाई, ट्रेस, रेस्ट्रेन, सिइज् एन्ड कन्फिस्केट प्रोसिड्स एन्ड इन्स्टुमेन्टालिटिज् अफ् क्राइम इन् लाइन विथ् रिस्क प्रोफाइल) र ७० टिएफ र पिएफको क्षेत्रमा हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा प्राविधिक कमीलाई पूर्ति गर्नेछन् ।

बिचौलिया वा नेतालाई गभर्नर किन चाहियो ?
माथि उल्लेखित पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मुछ्दै तात्कालीन गभर्नर एमपी (महाप्रसाद) अधिकारीले लगाएका आरोपले एउटा झल्को दिन्छ कि नेता जो जुन दलको भए पनि यदि कमाउ धन्दामा कानुनलाई छलेर लागेको छ भने उसलाई बैंकको गभर्नर चाहिन्छ । सोपछि नेपालले सदस्यता लिएको छोटो अवधिमै दुई पटक ग्रे लिष्टमा परिसक्यो भनेर हाल सुधार्न पाएको सात बुँदे सुझावले पनि पढेर मनन् गर्नेलाई नेपालका केही नेता वा केही व्यापारी तथा बिचौलियालाई के कति कारणले आफ्नो गभर्नर चाहिएको हुन्छ त्यसबारे बुझाउँछन् । जनता र देशको प्रगतिको लागि त यहाँ देशको संयन्त्र, सत्तामा हालीमुहाली गर्ने सत्तारूढ वा विपक्षी दलका केही बलिया देखिएकालाई कुनै मतलब नै देखिएन । देखिएको भए कति सहकारी ठग शक्तिको आडमा पुलिसको फलामको पिंजडाभन्दा बाहिर हुने वा कोही नेताभित्र पर्दा लाजशरम मान्नुपर्नेमा उल्टै ‘म न्याय पाएर छिट्टै बाहिर जनताको सेवामा फर्कनेछु’ भन्ने जस्तो भद्दा मजाक गर्ने थिएनन् ।

वास्तवमा आमजनताको सामान्य बुझाइ के हो भने नेपालमा जहाँ लोकतन्त्रमा शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सतर्कता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगहरू प्रधानमन्त्रीले ‘सुशासन’ दिँदैछु भनी आफ्नो कार्यालय मातहत राख्छन् अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेताको इशाराबिना कुनै मुद्दा चलाइने निर्णय लिन स्वतन्त्र छाडिँदैन, त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन बनाएर प्रयोगमा ल्याई नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिष्टबाट मुक्त पारेर माथि राम्रो स्थानमा अब नेताहरूले आफ्नै शंकास्पद धनार्जनको कारणले उक्लन नदेलान् नै ठान्छन् । यस्तोमा हालै अख्तियारका प्रवक्ताले ‘विदेशिएको सम्पत्ति नेपालमा फिर्ता ल्याउने कार्य गाह्रो छ’ भनेर सार्वजनिक ठाउँमा बोल्नु भनेको नेताहरूको धोकाले असल मान्छे पहिलो पटक जसोतसो अख्तियारलाई हाल दलीयतन्त्रले समाएका ठाउँमा पुगेर कम्तीमा जनताका तर्फबाट नेपाल आमालाई के चाहिएको हो, प्रवक्ताले त्यही बोलेको बुझिन्छ र उनको बोलीले नै बुझाउँछ कि नेपालका इमानदारबाहेक शक्तिशाली ती केही नेता, बिचौलिया, व्यापारी, स्वयं दरबारीया शासनमा बलिया रहेकाहरूलाई नेपालको पैसा विदेश कतै पठाएर लगानी गर्नलाई, लगानीबाट चोखो पाएको मुनाफा तथा उताबाट ब्ल्याक मनीलाई हृवाइट मनी बनाएर नेपालमा कानुनलाई छलेर सम्पत्तिलाई शुद्ध पार्नलाई आफ्ना गभर्नर चाहिएको हो ।

वर्तमानमा गभर्नरको जुनखाले नियुक्तिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी (अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपको भाषा बोल्ने) दलीय बनाउने होडबाजी छन् यसले नेपाली जनतालाई भने निराश बनाएकै हो । प्रश्न उब्जाउने ठाउँ दिएकै हो, के नेपालका नेताहरू एफएटिएफका सात बुँदे सुझावप्रति गम्भीर छन् ?

आमजनतामा यस्तै बुझाइ हो कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता चाहिएको हो र पछि गभर्नर पनि किनकि २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि र २०६३ सालको परिवर्तन नेपालमा भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहका सबै अदृश्य सम्पत्ति नेपालमै छ । यही कारणले उनले बेलाबखत ‘म राष्ट्रवादी र देशभक्त हुँ, विदेश जान्न’ भन्छन् । जाँदा कति दिनसम्म राजशाही ठाँटमा बस्ने हो अनि रकम सिद्धिँदा पूर्वराजा भएर कससँग भीख माग्ने हो ? अरू त अरू, नेपालमा उनले कमाएको सम्पत्ति छोडेर विदेशिए चैनको सासले सुत्न नपाइने अनुभूति उनले राम्रैसँग गरेका रहेछन् ।

तसर्थ, उनी ‘देशभक्त’ भई नेपालमै मर्ने हुन् रे । यही हालत सत्तारूढ र संसदको विपक्षी दलका प्रायस नेताको पनि छ । सम्पत्तिलाई बाहिर लाने र लगेर पुनः शुद्ध पार्न नेपाल भिœयाउने ? व्यापारीलाई भने नेपालमा लगानीको वातावरण छैन र यदि विदेशमा जसोतसो नेपालबाट गभर्नरलाई पट्टयाएर रकम लान सफल भयो भने नेता जति जुन दलका भए पनि त्यसैबाट केही रकम चन्दामा फाल्दा चुनावका लागि पुग्यो भने व्यापारीका साथै बिचौलिया बनेरबाहिर लगेको यस्तो रकमको लगानीबाट करेन्सी मुनाफा किन नकमाउने भन्ने ध्याउन्न छ । नेपालले एफएटिएफबाट पाएको सात बुँदे सुझावमध्ये अधिकांशले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन निर्माण भई पूर्ण लागू हुने, अनुसन्धान अधिकृतको दक्षता र समग्रमा नेपाली नेता र कर्मचारीका नियतमाथि सवाल उठाएका हुन् । अति गम्भीर सुझावमा यस स्तम्भकारले झैँ (मानौं कुकुर भन्ने ठाउँमा) प्रत्यक्ष नलेखेर विदेशीहरूले घुमाइफिराई भैरवनाथ भनेर’ पुनः त्यही भन्दिएका हुन्, जसलाई अंग्रेजीमा युफेमिजम् भनिन्छ । नेपालमा नेताहरूको सुशासन र इमानदारीताको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन पूर्ण प्रभावकारी भई लागू हुनेमा शंका छ । यसले गर्दा नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउनुको साटो उल्टो ब्ल्याक लिष्टमा पर्नेछ, जुन अवस्था हाल इरान, उत्तरकोरिया, पाकिस्तान आदिको छ ।

एमसिसिलाई अमेरिकाले नेपालसहित चार देशमा राख्ने संकेत दिएको मात्रले नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी भई ग्रेलिष्ट बाहिर आउने होइन । यदि नेपालले आतंकवादीलाई सहयोग पुग्ने आर्थिक अपारदर्शी गतिविधि गरेको भारत, अमेरिका, रुस आदिले ठाने भने नेपालको स्थिति बिग्रन सक्छ । खासगरी भारत र पाकिस्तान युद्धरत्त रहिरहँदा । त्यस्तो नहोस्, नत्र नेपाल विश्वको नजरमा उत्तर कोरिया, इरान, पाकिस्तान आदि देश जस्तै आतंकवादको अखाडा भनेर चिनिनेछ । वर्तमानमा गभर्नरको जुनखाले नियुक्तिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी (अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपको भाषा बोल्ने) दलीय बनाउने होडबाजी छन् यसले नेपाली जनतालाई भने निराश बनाएकै हो । प्रश्न उब्जाउने ठाउँ दिएकै हो, के नेपालका नेताहरू एफएटिएफका सात बुँदे सुझावप्रति गम्भीर छन् ? नेताहरू यसको परिणामबारे अनभिज्ञ छन् वा विगतमा गरेका हुनसक्ने अर्थोपार्जनलाई सेतो रकम बनाउन विवश भएर देशलाई व्यक्तिपछि दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छन् ?