
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को बहुमतबाट ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विवादबारेको अन्तिम निर्णय आगामी जेठ २८ गते सुनाइने भएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिबारे जेठ २८ मा अन्तिम फैसला दिने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार संवैधानिक इजलासमा बिहीवार सुनुवाइ सकिएपछि जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश भएको छ ।
इजलासले यस मुद्दामा आगामी जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त सुनुवाइ चलेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले ०७७ साल मंसिरमा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेको थियो ।
सो नियुक्त गैरकानूनी तथा असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच