राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलाप कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहनुभएका राजस्व-सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्न, पुँजीगत लाभकरको अभिलेख प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।

भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै कर संकलन सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न, भन्सार दरहरूको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्न, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउन, भन्सार प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन, सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने, गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजस्वतर्फ सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलाप कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने, डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न र घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, कर प्रक्रिया सरलीकरणका लागि विद्यमान आयकर दर सञ्चालनमा भएका जटिल स्ल्याब घटाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन ई-असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कर सूचना एकीकृत गर्न सशक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउनुपर्ने, विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्ने, राजस्व सम्बद्ध कानुनी प्रावधानलाई वर्तमान शासन संरचनाअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार प्रशासनतर्फ भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै कर संकलन सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भन्सार दरहरू पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्न नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, भन्सार ऐन र नियमावलीमा विद्यमान जटिलता हटाउँदै समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने, वस्तु वर्गीकरण, मूल्यांकन र जाँचपास प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने र उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत पार्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोगका साथै अन्तरदेशीय सहकार्यमा समेत जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोत पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने, स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने, गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।