बेरुजुको भयावह अवस्था

सरकारी निकायमा बढ्दो जथाभावी खर्च प्रवृत्तिलाई महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । शासनसत्ता हाँक्नेहरू नै वित्तीय सुशासन कायम गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुँदा बेरुजु अंक उकालो लागिरहेको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । वर्षमै खर्बमा बढेको बेरुजुले राज्यकोष सञ्चालनमा मौलाएको बेथिति उजागर गर्छ । नेपालको सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा व्याप्त वित्तीय अराजकताको डरलाग्दो चित्र महालेखाले प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, राज्यको कुल बेरुजु रकम सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुमात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुमात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजसमेतको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड छ ।

संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु पाइएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत एक हजार १६५ कार्यालयको तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा चार अर्ब दुई करोड तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षणमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष थप भएको उक्त बेरुजुमध्ये करिब तिहाइ हिस्सा अर्थात् ३२.८९ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नै गरेसमान गम्भीर प्रकृतिको मानिन्छ । त्यस्तै, ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाखको हिसाब नियमित गर्नुपर्ने, १५ अर्ब ११ करोड १२ लाख अनियमित भएको, ४० अर्ब ९४ करोड ७८ लाखको प्रमाण कागज पेस नभएको, ६ करोड ५२ लाखको शोधभर्ना नलिएको र पाँच अर्ब ३४ करोड ८६ लाखको पेस्की बेरुजु औँल्याइएको छ । प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहतर्फ २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
वित्तीय बेथिति रकमान्तरमा पनि छ । आवश्यकताभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचमा एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकलाई दिने विकृत अभ्यास वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नमिल्ने बजेटकै प्रावधानसमेत मिच्ने गरिएको छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगतिको अत्तोपत्तो छैन ।

सरकारी खर्चमा नियन्त्रणको अभाव र लेखापरीक्षण प्रक्रियाको कमजोरीले यो अवस्था निम्तिएको हो । सरकारी निकायहरूले खर्चको उचित प्रमाणीकरण र लेखांकनमा ध्यान नदिँदा बेरुजुको रकम हरेक वर्ष थपिँदै गएको हो । यसले विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको सही उपयोग हुन नसकेको मात्र होइन, जनता आधारभूत सेवा र सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यो अवस्थाले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो । यो मुलुकको आर्थिक अनुशासन र सुशासनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारी निकायहरूले तत्काल र प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्छ । लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई बलियो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरूलाई सूचनाको पहुँच दिने र निगरानी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा नैतिकता, व्यावसायिकता विकास गर्न तालिम र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यी कदमहरूले मात्रै बेरुजुको अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।

बेरुजुको यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी निकायहरूको मात्रै प्रयास पर्याप्त हुँदैन । नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूको सक्रिय सहभागिता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नागरिक समाजले सरकारको खर्च, नीतिहरूमाथि निगरानी राख्ने र अनियमितताहरू उजागर गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले जनचेतना फैलाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । बेरुजुलाई आफैंमा भ्रष्टाचार मानिन्न । तर, यो प्रक्रियागत त्रुटिको उदाहरण चाहिँ हो । बेरुजुको यो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक प्रगति र सुशासनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष बढ्दो वित्तीय बेथिति औंल्याइरहँदा सुधारको कुनै संकेत नदेखिनु र अझ अराजकता बढ्नु गम्भीर विषय हो । फस्र्योट न्यून हुनु, बेरुजु बढ्दै जानु र अन्य वित्तीय बेथिति पनि मौलाउँदै जानु चिन्ताको विषय हो । देशको आर्थिक संरचना मजबुत बनाउन बेरुजुको यो विकराल अवस्था चिर्न अब ढिलाइ हुँदैन । यो संसद्, सरकार, प्रमुख नियामक निकाय र नागरिक समाज मिलेर कठोर निर्णय लिने बेला हो ।