‘टिआरसी’ आयोगलाई सरकारले दियो पूर्णता

काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । गत वैशाख २५ र ३१ बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ‘टिआरसी’ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको हो । सत्य निरूपणको अध्यक्षमा महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त हुनुभएको छ । त्यस्तै, आयोगका चार/चारजना सदस्य पनि नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै, वैशाख २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कञ्चनपुरका दुई नगरपालिका भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका सात वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका ११, १२ र १३ वडा तथा दोधराचाँदनी नगरपालिकाका ३, ८, ९ र १० वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गरिएको हो ।

सरकारले नेपाली सेनातर्फ नौजना सहायक रथी र तीनजना महासेनानीको सरुवा गरेको छ । त्यस्तै, ६ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा र एकजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, सरकराले जेठ १४ देखि १६ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने सुवनको एशिया प्रशान्त फोरममा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचना निर्माण गर्ने तथा सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएका मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण/पुनर्निर्माण/प्रबलीकरणका कार्य गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वैशाख ३० देखि जेठ १ गतेसम्म युएईको दुबईमा आयोजना हुने विश्व प्रहरी सम्मलेनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदीप गिरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैशाख ३० देखि जेठ १ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका स्मार्ट सहरहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैशाख ३० देखि जेठ १२ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने बीआरआई साझेदार देशहरूको लागि जातीय नीति र अभ्यासहरू सम्बन्धी सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य डा. मीनबहादुर श्रीसलाई स्वीकृति दिने, दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको युनान प्रान्तस्थित फुगोङ काउन्टिसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) कृष्णबहादुर राउत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (विज्ञान प्रविधि) विश्ववावु पुडासैनी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको विभिन्न मितिका वैदेशिक भ्रमणहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, जेठ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म रुसमा सञ्चालन हुने १३औं सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मञ्चमा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल र नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई स्वीकृति दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न मिति २०८१/१२/११ मा गठित सिफारिश समिति विघटन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि नामावली सिफारिश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गर्ने, असार ९ देखि १३ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)का ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई स्वीकृति दिने, नेपालको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र भारतको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबीच हस्ताक्षर हुने न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अधिकृतको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षता मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपालको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्न प्रा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रा. ईश्वरी कडरिया र डा. यज्ञगजाधर खड्का रहेको उच्चस्तरीय पुनर्सरचना समिति गठन गर्ने, नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरूको तलबमान तथा ग्रेड समायोजन गर्ने, संघ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अधिकृतस्तरको ३१ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, जेठ २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म दक्षिण कोरियामा आयोजना हुने दक्षिण कोरियाको भूमि प्रशासन आधुनिकीकरणको अनुभव सियोल विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति दिने, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला साविक विठुवा गाविस वडा नं. ३ को दश कठ्ठा सरकारी प्रकृतिको जग्गा विठुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्न शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलवस्तुलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै, तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिको सचिवालयमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी संलग्न समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, जर्मनीको बर्लिनमा आगामी असार ९ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइसी) १६औं संस्करणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यलाई स्वीकृति दिने, जेठ २२ गतेदेखि २३ गतेसम्म रुसी महासंघको निज्नी नोभगोरोडमा आयोजना हुने ग्लोबल डिजिटल फोरममा सहभागीताको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले दमक भ्युटावर हाललाई शुल्क लिई सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका मातहतको १५ शøयाको जनसंख्या मन्त्रालय जोगबुढा अस्पताललाई ५० शøयामा स्तरोन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औद्यौगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।