टेरामक्स खरिदमा झण्डै सवा तीन अर्ब भ्रष्टाचार

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार पूर्वमन्त्री बस्नेत र दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावअघि सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा बस्नेतले टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सञ्जीव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसन्स् (एसएएल अफसोर) र उक्त कम्पनीका सिइयो जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्राइभेट लिमिटेड र सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूसँग तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आरोपीमध्ये केहीको जिम्मेवारीको सीमा हेरेर कैद, जरिवाना र असुलउपर सजायको भागीदार ठहर गर्न माग गरिएको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार पारी राज्यको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी छ । बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स) स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । उसले टेरामक्स प्रविधिबाट सेवाको गुणस्तरका साथै आपराधिक क्रियाकलापको निगरानीसमेत गर्न सकिने दाबी गरेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता अपरेटरहरूको प्रणालीमा जडान गरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने यो प्रणालीबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (कल बाइपास) नियन्त्रण हुने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी थियो ।

सरकारले टेलिफोन कल डिटेल र एसएमएस निगरानी राख्ने यन्त्र उपकरण जडानको तयारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ गते फोन कल, एसएमएस लगायतको नियन्त्रण र निगरानी गर्न नपाउनेगरी परमादेश जारी गरेको थियो । यो प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने कानुनी र नीतिगत आधार अझै बनेको छैन ।

कार्की, बास्कोटा र अर्यालविरुद्ध मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष
टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बास्कोटा तथा पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायतलाई भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले कार्की, बास्कोटा र अर्यालविरुद्ध मुद्दा लैजानु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा एक करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टिकेसीलाई पछि पारेर दुई करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो । तर, २०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । कात्तिक २२ मा सञ्चारका तत्कालीन सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्नुभएको थियो । तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गर्नुभएको थियो ।

अख्तियारले २०८० माघमा टेरामक्स खरिद अनियमितताबारे कांग्रेस सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू बस्नेत र कार्कीसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले त्यसैबेला तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको थियो । तर, अख्तियारले मुद्दा लैजाँदा कार्की, बास्कोटा, अर्याल र गुरुङको नाम समावेश छैन ।

अभियोग पत्रमा के छ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवयेर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ असोज २० गते टेण्डर आहृवान गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको थियो । सुरुमा १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमै अयोग्य घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि चारवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको थियो ।

लेबनानको भ्यानराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर, स्विट्जरल्याण्डको एसजिएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन डलर र क्यानाडाको टिकेसीले ११.५ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । नागरिकको फोन कल ‘ट्यापिङ’का लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको हो । मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ । उनले एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ । ‘तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी÷पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै भिओआइपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स उपयुक्त रहेको भनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ऐन र नियमावलीबमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको, मालसामान खरिदका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदका लागि रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल डकुमेन्टसहितको छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

निलम्बित सांसदको संख्या तीन पुग्यो
टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कांग्रेस सांसद् मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै बस्नेत सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यससँगै प्रतिनिधिसभामा निलम्बन हुने सांसदको संख्या तीन पुगेको छ भने एकजना फरार छन् । विभिन्न फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, रास्वपा सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने निलम्बनमा छन् । यस्तै, राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार छिन् । रायमाझी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराध अभियोगमा दुई वर्षदेखि निलम्बनमा छन् । रास्वपा सभापति तथा सांसद लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा छन् । सहकारी ठगी आरोपमा राप्रपाकी बस्नेत फरार छिन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ सर्वोच्चको आदेशले निलम्बन फुकुवा भई प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ ।