काठमाडाैं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले आपत्ति जनाएका छन् ।
विभिन्न द्वन्द्वपीडित समुदायले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित पदाधिकारीको छनौट तथा नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सार्थक परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वबिना लादिएको अपमानजनक प्रक्रिया द्वन्द्वपीडितका लागि अस्वीकार्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूले सरकारबाट कर्मकाण्डी, अपमानजनक र यान्त्रिक मेलमिलाप नखोजेको बताउँदै उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्मानजनक र दिगो समाधान चाहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष हिरा तिवारी शर्माले सरकार फेरिएपिच्छे आयोगका पदाधिकारी फेरिने भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले पीडकलाई न्याय दिने र पीडितहरूलाई झन पीडा दिने आयोग बनेको भन्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले घोर भत्र्सना गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो आयोग कति चोटि बन्छ के ? जुन निमुखाहरूको लागि न्याय दिने आयोग भनिएको छ । पीडितहरूलाई न्याय दिने आयोग भनिएको छ । पटक पटक फेर्दै । सरकार बदलिन्छ, आयोग बदलिन्छ । न्याय कहिले पाउने पीडितहरूले ? पीडकलाई न्याय दिने र पीडितहरूलाई झन् पीडा दिने आयोग बनेको छ । त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित परिवारको घोर भत्र्सना छ ।”
द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे ७ बुँदे धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ । सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट आफूहरूले अपमानित भएको अनुभुत गरेको भन्दै यसले संविधानको पनि अपमान भएको उनीहरूको ठहर छ । द्वन्द्वपीडित समुदायले संविधानको प्रस्तावनामा नै पीडित समुदायको बलिदानी र योगदानलाई सम्झिँदै उच्च सम्मान प्रकट गरिएको स्मरण गराउँदै सरकार र समितिको व्यवहार संवैधानिक सम्मानको खिलाफमा रहेको जिकिर गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने कुरा र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठनका लागि २०७० साल पौष १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना गरिएको उनीहरूले बताएका छन् । यस्तै, उनीहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि हाम्रो निर्णायक र अन्तिम आन्दोलनमा साथ दिन नागरिक, मानवअधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग समेत अपिल गरेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हामी पीडितको मात्रै चासो र सरोकारको विषय नभएर मुलुकमै दिगो शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्ने राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा महत्व दिएर यसप्रति चासो र सरोकार जनाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच