रवीन्द्र मिश्र ५०औँ दिनमा थुनामुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । मिश्रलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ र मुद्दा चलेमा वा प्रमाण आवश्यक परे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने छ । मिश्र तीनकुनेमा अवाञ्छित गतिविधि गरेको आरोपमा गत चैत्र १५ गते पक्राउ पर्नुभएको थियो । पक्राउ परेपछि म्याद थप गर्दै अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा उहाँले आफ्नो थुना गैरकानुनी भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिनुभएको थियो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मिश्रलाई उहाँका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर तत्काल रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।

मिश्रका तर्फबाट श्रीमती सारिका कार्कीले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानको मिसिलसहित २४ घण्टाभित्र मिश्रलाई इजलासमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो । शुक्रबार सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश गर्दै मिश्रसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको र थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भएमा संकलन गर्न नसकिने अवस्था पनि नरहेको उल्लेख गरेको छ । जसकारण मिश्रलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरिदिन आदेशमा भनिएको छ ।

राजा फर्काउन काम गरेको हुँ, राज्यविरुद्धको कसुर गरेको होइन : मिश्र
सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा हुनुभएका मिश्रले चैत १५ को घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै उक्त घटनाको योजना आफूले नगरेको बताउनुभयो । उहाँले यस घटनामा राज्य आफूविरुद्ध लागेको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफूले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि काम गरेको भए पनि संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र आपराधिक उपद्रवको काम केही नगरेको बताउनुभयो । उनले आफ्नो मुद्दा बाँकी नै रहेको भन्दै थप भन्नुभयो, ‘म राजनीतिक मान्छे हुँ मैले राजनीतिक रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गरेकै हुँ । संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव मबाट केही भएको छैन ।’

मिश्रले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनमा नसोचेको घटना भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । शुक्रबार हिरासतमुक्त हुनुभएका मिश्रले आफूले संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव हुने गतिविधि केही नगरेको बताउनुभएको हो । ‘चैत १५ गते ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो सोचेको कुरा पनि होइन । घटना हुन गयो । आन्दोलन ठूलो भएपछि सरकार र आयोजकको नियन्त्रणमा हुँदैन । ०६२/०६३ को हेरौँ, थारू आन्दोलन, मधेस आन्दोलन सबै हेरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु-शान्तिपूर्ण नवीन समझदारीमा जाऔँ । म हाजिरी जमानीमा छुटेको छु । खुसी हुने अवस्था छैन ।’

यी हुन् मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले लिएका आधार
न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिश्रको मागअनुसारै शुक्रबार आदेश जारी गर्दा मुख्यरूपमा यसअघि जिल्ला अदालतले गरेको आदेश आधार मानेको देखिन्छ । त्यस्तै, अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको, बाहिरै राखेर पनि थप प्रमाण संकलन गर्न नसकिने अवस्था नरहेको पनि अदालतले भनेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वैशाख १० गते हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई हाजिर जमानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, त्यसपछि अन्य इजलासले प्रहरीको मागअनुसारै हिरासतमा राख्न म्याद दिँदै आएका थिए ।

शुक्रबार उहाँका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि जिल्ला अदालत वैशाख १० मा गरेको आदेशको प्रसंगलाई नै मुख्य रूपमा उठाएका थिए । त्यस्तै, उहाँबाट थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भएमा वा थप बुझ्नुपर्ने भएमा पनि हिरासतमा नराखेर पनि त्यो काम गर्न नसकिने अवस्था नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ । त्यस्तै, हालसम्मको अवस्था हेर्दा अधिकांश प्रमाण संकलनको काम सकिइसकेकोले उहाँलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘यसमा यी निवेदक रवीन्द्र मिश्रलाई मिति २०८१।१२।१५ मा पक्राउ गरिएको र निजलाई पक्राउ गरिएपछि अनुसन्धानको लागि भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न पटक-पटक अनुमति प्राप्त गरी हालसम्म निरन्तर हिरासतमा राखिएको देखिन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०१।१० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराइएको पाइन्छ । हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरिदिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
मिश्रका कानुन व्यवसायीले रवीन्द्रलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा थुनामा राखिएको र फौजदारी दायित्व सिर्जना हुन नसक्ने दाबी पनि गरेका थिए । तर, अदालतले उक्त दाबीका हकमा भने केही पनि बोलेको छैन । बरु पछि मुद्दा चल्नसक्ने अवस्था भएमा वा थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी परिसरले खोजी गरेका बखत उपस्थित हुनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।