जलवायु संकटबारे काठमाडौंमा वैश्विक बहस

काठमाडौं । आफ्नो उल्लेख्य भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनको असरले पारेको प्रभावबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको ‘सगरमाथा संवाद’मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ अवधारणामा केन्द्रित सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ३५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. आरजु राणा देउवाले विशिष्ट अथितिको स्वागत गर्नुभएको थियो । संवादको पहिलो शृंखलामा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेपछि हिमाल र हिमाली जनजीवन, हिमाल र तटीय मुलुकको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । तर, ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करणमा अपेक्षा गरिएअनुसार विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता भने रहेन । छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहितका मुलुकबाट उच्च तहको सहभागिता भएन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस समेतलाई संवादमा उपस्थित गराउनेगरी गृहकार्य भएको थियो । गुटेरेसले भिडियो सन्देशमार्फत सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङसहित अन्य मुलुकका उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूलाई निम्ता गरिएको थियो । तर, उहाँहरूमध्ये कोही पनि उपस्थित हुनुभएन । भारतले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवलाई पठाएको छ । चीनबाट १४औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपिसी)का स्थायी समिति उपाध्यक्ष शाओ जिएको उपस्थिति हुनुभएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९)को अध्यक्षता गरेको अजरबैजानका प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभ सगरमाथा संवादमा सहभागी हुनुभएको छ । बंगलादेशकी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी सल्लाहकार शर्मिन सोनिया मुर्सिद, भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री जेम छिरिङ, माल्दिभ्सबाट पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री थोरिक इब्राहिम आउनुभएको छ । जापानबाट परराष्ट्र मामिला उपमन्त्री इकुइना अकी, युएईबाट ऊर्जा तथा दिगो विकास मामिला सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्ला बलाला आउनुभएको छ । यसैगरी, सार्क, विमस्टेक, वल्र्ड बैंक, एडिबीलगायत विकास सहायता संस्था, थिंकट्यांक, विश्वविद्यालय समेतका गरी विदेशीले संवादमा भाग दिएकोे परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा बेलायत, अजरवैजान, कतार, अमेरिका, जर्मनी, थाइल्याण्ड, ब्राजिल, इजिप्ट, फिलिपिन्स, नर्वे, स्वीडेन, अष्ट्रेलिया लगायतबाट विज्ञसहितको टोली सहभागी भएको छ । विदेशी राजनीतिक नेतृत्वसहित जलवायु विज्ञ, अध्येता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानदाता गरी १७५ जनाले सम्वादमा भाग लिएका छन् भने नेपालको पनि १७५ जनाभन्दा बढीले भाग लिइरहेका छन् । पाँच वर्षअघि कोभिड महामारीका कारण भन्दै रोकिएको सगरमाथा संवाद अहिले आयोजना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा पनि नेपालको आफ्नै संवाद शृंखला आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाउनुभएको थियो । तर, कोरोना भाइरस महामारीका कारण भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो ।

नकारात्मक असरहरूको असमान बोझ सामना गर्न बाध्य छौँ : परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हिमालहरू मानव जातिका साझा स्रोत भएका बताउनुभएको छ । ‘सगरमाथा संवाद’को उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उहाँले हिमाल करोडौँ मानिसको ताजा पानीको स्रोत बनेको बताउनुभयो । जलवायु प्रेरित अवरोधको सबैभन्दा ठूलो भार नेपालले बोकिरहेको बताउँदै उहाँले हिमनदी जलवायुको असरका कारण पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्नुभयो । हिमाली समुदायको दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो । ‘जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूले मानव अस्तित्व र जीविकोपार्जनको जगलाई नै हल्लाइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र हिमताल विस्फोटले ठूलो विनाश भएको छ । खडेरी डढेलोले मानवलाई अथाह पीडा दिएको छ ।’ नेपालजस्ता देशहरूको जोखिमलाई विश्वले स्वीकार गर्नुपर्ने र जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रावधानमार्फत लक्षित न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

साझा समस्यासँग जुध्न विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आहृवान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु भएको बताउनुभएको छ । सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो यथार्थलाई आत्मसात गरेर विश्वव्यापी संवादका रूपमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको बताउनुभएको हो । यही गहिरो अन्तरनिर्भर यथार्थभित्र इमानदार संवाद र आपसी ज्ञान साटासाट गर्न तथा सामूहिक कदम चाल्न सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट संवादको जन्म भएको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘आशा गर्छौं, यो संवाद त्यत्तिकै उच्च बनोस् । उच्च नैतिक स्पष्टता, दृढ बौद्धिक साहस र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि अटल साझा दृष्टिकोणमा उच्च बनोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा घरबासहरू पहिरोहरूले बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन् तर अझै, हामी डटिरहेका छौँ । हाम्रा उत्सर्जनहरू न्यून छ तर वातावरण संरक्षणमा हाम्रा योगदानहरू महत्वपूर्ण छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाल काला हुँदै जाँदा र हिमताल बन्दै जाँदा हिमाल क्षेत्रको बासिन्दा मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्र र मुलुकलाई समेत उत्तिकै असर परिरहेको बताउँदै सो साझा समस्यासँग जुध्न विश्व समुदायलाई आहृवान गर्नुभयो ।

सगरमाथा सम्वाद यही समस्याको उजागर र समाधानका विषय पहिल्याउने साझा मञ्च भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा ठोस र प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्बन उत्सर्जनमा बढी भूमिका हुने मुलुकले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बढी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो । ‘जलवायु परिवर्तन गराउन बढी भूमिका खेल्ने देशले यसको न्यूनीकरण गर्नमा पनि ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु समस्या स्थानीय नभई विश्वव्यापी संकट हो : वनमन्त्री शाही
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमालहरू केवल भव्य मात्र नभई अत्यावश्यक जलवायु नियामकका रूपमा समेत रहिआएका बताउनुभएको छ । सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोहपछि भएको पूर्ण सत्रमा उहाँले नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै हाल नेपाललगायत हिमाली क्षेत्र दु्रतगतिमा बढ्दो जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो आँखै अगाडि हिमाली परिदृश्य रूपान्तरण हुँदै छ । हिमनदीहरू घट्दै छन् । परिस्थितिकीय प्रणाली बदलिँदै छ । परम्परागत जीवनशैलीहरू उल्टिँदै छन् । यो स्थानीय नभई विश्वव्यापी संकट हो,’ उहाँले भन्नुभयो । विश्वका १४ मध्ये आठवटा अग्ला हिमालहरू भएको भूमि नेपालले यी प्राकृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने पवित्र जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । मानवजातिको पाँच भागको एक भागलाई ताजा पानी, जैविक विविधता र आध्यात्मिक जीवनशक्ति प्रदान गर्दै आएको ‘तेस्रो धु्रव’का रूपमा परिचित क्षेत्रको महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा हाम्रा हिमालहरू रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

संकट समाधान गर्न सबै मुलुक एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ : भारतीय वनमन्त्री यादव
भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादवले हिमाली क्षेत्रमा वातावरणीय संकटको ठूलो भार रहेको बताउनुभएको छ । ‘सगरमाथा संवाद’को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले महत्वपूर्ण हिमाली भूभाग रहेको भारतमा पनि आफूहरूले वातावरणीय संकटका प्रभावहरूको प्रत्यक्ष सामना गरिरहेको बताउनुभयो । हिमाली राज्यहरूमा देखिएका वातावरणीय संकट र त्यहाँका जनताको चिन्ताप्रति भारत सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो । वातावरणीय भविष्य अभूतपूर्व तवरबाट जोडिएको बताउँदै मन्त्री यादवले वातावरणीय संकट समाधान गर्न सबै मुलुक एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वातावरणीय संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत जलवायु परिवर्तनको काममा योगदान पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

एसियाली मुलुक बढी प्रभावित
सगरमाथा संवादमा सरोकारवाला विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संकट समाधान गर्न सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन् । संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्दै उनीहरूले जलवायुजन्य संकट सामनाका लागि सबैको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताएका हुन् । नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हम्दी अहमद इल्गेबालीले जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय जलवायु वित्त, जलको पुनःभरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु कृषि अनुकूलन जस्ता जलवायु अनुकूलन राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप-२९ का अध्यक्ष मोक्तर बबइबले जलवायु परिवर्तन विश्वको समस्या भएको बताउनुभयो । यसका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । हिमालको सुरक्षा सबै विश्व मानव जगत्का लागि लाभदायी भएको उहाँले बताउनुभयो । सगरमाथा विश्वको अग्लो चुचुरो भएकाले हिमालमा बढी असर परिरहेको बताउँदै हिमाल र हिमाली अर्थतन्त्रको सम्वेदनशीलतासँग एकाकार हुन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा भारतका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर ढंगले परिरहेको बताउनुभभयो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट एसियाली मुलुक बढी प्रभावित भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनले गर्दा प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको क्षति हुने गरेको बताउँदै हिन्दकुश हिमालको संरक्षण गर्न साझा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष जिओ जीले सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावबारे जोड दिनुभयो ।

‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान’ सार्वजनिक
सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धता सहितको ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)’ सार्वजनिक गरेको छ । सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा सरकारले तेस्रो एनडिसी सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो एनडिसीको पुस्तक कोप २९ अध्यक्ष मुख्तर बबयालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसी तयार गरिएको छ । विश्वको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य संकट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनफसिसिसि)को पक्ष राष्ट्रहरूको २१औँ सम्मेलनअन्तर्गत पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ) पेस गर्नुपर्र्र्छ । साथै पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस सम्झौताको धारा १३ ले एक परिष्कृत पारदर्शिता खाका (इनह्यान्स ट्रान्सरेन्सी फ्रेमवर्क) स्थापना गरेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्मा सार्वजनिक यातायात र मालवाहकको लागि विद्युतीय रेल नेटवर्कको दुई सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन तथा सन् २०३५ मा तीन सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदूषणको प्रमुख स्रोत मध्येको एक इँटा उद्योगलाई सफा प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।