अख्तियार प्रमुख राईकाे चर्चा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्यारिफ मनिटरिङ फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) मा सवा अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलगायत सचिव र अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासमेत रहनुभएका बस्नेत पार्टीको संस्थापनपक्ष निकट मानिनु हुन्छ। केहीले  बस्नेतमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको चर्चा गरेका छन् । सोही प्रकरणमा अन्य दुई मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको उनीहरुको तर्क छ । टेरामक्स खरिदको निर्णय प्रक्रियामा तीन पूर्वमन्त्री, उहाँहरुको कार्यकालका सचिवहरु मुछिए पनि अख्तियारले भने पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई मात्रै मुद्दा चलाएकोमा उनीहरुले आशंका गर्दै आएका छन् ।

एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा संचारमन्त्री भएका बेला १९ असोज, २०७५ मा दुरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्विकृतीका लागि फाइल पेश गरेको थियो ।

कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैंया माग गरेको थियो । बास्कोटाले २५ करोडको बजेट स्विकृतीको माग भएकोमा ७० करोड रुपैंयाको स्विकृती दिनुभएको थियो । मन्त्री बास्कोटाले संशोधन गरी स्विकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार, परामर्शदाता छनौट गरी सम्झौताका लागि २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रुपैंया स्विकृति दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । पछि कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर सञ्चारमन्त्री भएको बेला बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्विकृति मागेको थियो ।

तर अख्तियारले उहाँहरु दुवैमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार नेतृत्वले गरेको यो साहसिक निर्णय प्रशंसा योग्य भन्दै यतिबेला चर्चा छ ।

यता अख्तियारका पदाधिकारीसहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको अन्तिम चरणको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने दिनसमेत तोकेको छ । १५ दिनभित्र बहस नोट पेस गर्न भन्दै संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनेको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर वा बदर जे भए पनि कम्तीमा यो २८ दिनको समय उनीहरूले कामका लागि पाएका छन् ।

हुन त यो विवाद नै धेरै पुरानो भइसकेको छ । मुद्दाको सान्दर्भिकता नै सकिइसकेको छ । तैपनि सर्वोच्चले यसपालि फटाफट सुनुवाइ गरेर निर्णय दिने तत्परता देखाएको छ ।

अझै पनि राईले यो चार साताको समयलाई भरपूर उपयोग गरी भ्रष्टहरुलाई तह लगाउनुपर्छ । बाँकी रहेका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालत लैजानुपर्छ । ठूला नेता र प्रशासकहरुको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पनि भटाभट दायर गर्नुपर्छ । एक मिनेट पदमा बस्दा पनि उक्त पदीय दायित्व उनले पूरा गर्नबाट खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

राईले अब पाउन बाँकी केही छैन । औसतभन्दा बढी नै समय उहाँले अख्तियारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । घर गइसकेपछि पनि उहाँ खाली हात जानुहुने छैन । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाउनु भएका उहाँको पेन्सन रोक्ने हैसियत कसैको हुने छैन । संवैधानिक पदाधिकारीमा नियुक्ति पाएर काम गरेको व्यक्ति भोलि अर्को कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति नपाउने संविधानकै व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि राईले खुट्टा नकमाइकन यो अवधिलाई उहाँको साहसको परिचय दिन उपयोग गर्नुपर्छ ।

यदि उहाँका आयुक्तहरुले सहयोग गरेनन् भने पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पब्लिक एक्सपोजरको माध्यमबाट उनीहरुमाथि दबाब दिनुपर्छ । को कस्तो खालको पदाधिकारी हो र कसले कसको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ भन्ने भण्डाफोर गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अख्तियार प्रमुख राईको अनुहार वा नियुक्तिको प्राविधिक सन्दर्भ होइन, अब उहाँको काम हेर्नुपर्छ ।