हङकङमा वर्किङ भिसाका लागि पहल गरिने

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हङकङले सन् २००५ देखि रोक लगाएको वर्किङ र घरेलु कामदार भिसा पुनः खुलाउन सरकारीस्तरबाटै कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरनए)की महिला सचिव राधिका (टीका) गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सरकारले नयाँ-नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गरिरहेका बेला हङकङ पनि एक आकर्षक गन्तव्य हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारीस्तरबाटै कूटनीतिक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि हामीले लगातार पहल गरेकै कारण सीपमा आधारित भिसा खुला भएको छ, विस्तारै वर्किङ र घरेलु महिला कामदारका लागि पनि भिसा खोल्ने भन्ने विषयमा हङकङसँग मात्रै कुरा गरेरभन्दा पनि बेइजिङसँग पनि कूटनीतिक पहल अघि बढाउनु आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकार पनि सचेत छ ।’ यसअघि सन् २०२४ को जुलाईबाट हङकङले दक्ष कामदारलाई सीपमा आधारित भिसा खुला गरेको थियो ।

भेटमा महिला सचिव गुरुङले एनआरएन हङकङले पटक-पटक वर्किङ भिसा खुला गर्न कूटनीतिक पहलका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘हाल हङकङमा ३० हजार हाराहारीमा नेपालीहरू छन्, हावापानीदेखि सुरक्षा र तलबको हिसाबले पनि नेपाली युवाहरूका लागि हङकङ रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएकाले त्यहाँ भिसा खुलाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

हङकङमा घरेलु महिला कामदारको माग अत्यधिक रहे पनि भिसा नपाउँदा गैरकानुनी र अवैधानिक बाटोबाट महिलाहरू जाने गरेको सचिव गुरुङले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभो, ‘घरेलु कामदारको ठूलो माग छ, जोखिम मोलेर खाडी गइरहेका महिला दिदीबहिनीका लागि हङकङमा बाटो खुला गर्न सके निकै राम्रो अवसर पनि छ तर वैधानिक रूपमा जान नपाएपछि पछिल्लो समय महिलाहरू दलालमार्फत् चर्को रकम तिरेर गैरकानुनी रूपमा हङकङ जान थालेका छन्, यसले ठूलो समस्याको संकेत गरिसकेको छ । यसलाई समयमै रोक्न नसके भोलि ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ ।’

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले आफू पनि भिसा खुलाउनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रोजगारीका लागि भिसा खुलाउन म पनि निकै सकारात्मक छु, सरकार गम्भीर छ तर त्यसमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी पहिलो शर्त हो । हामीले हाम्रा चेलीलाई काममा विदेश पठाउँदै छौं भने उनीहरूको सुरक्षा पहिलो शर्त हो, यसका लागि हामीले पनि हाम्रातर्फबाट तयारी गर्नुपर्छ । अहिले हामीले युएईसँग पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने योजना बनाएका छौं, जसमा घरमा काम गर्न जाने महिला कामदारको सहजता र सुरक्षाका अधिकतम शर्तहरू रहनेछन्, त्यो सफल भए अन्य देशमा पनि त्यही अभ्यास अनुशरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हङकङका अध्यक्ष गोकर्णप्रसाद ढकालले हङकङमा नेपाली युवाका लागि सुरक्षित, मर्यादित र समुचित तलबसहितको रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत् पनि ठूलो योगदान हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कामदार भिसा खुलाउने सन्दर्भमा नेपाली र हङकङ सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्न सक्छ र अन्य मुलुकबाट हङकङ आउने कामदारलाई अवसर दिइएको देखिन्छ, नेपालका लागि पनि समान अवसर उपलब्ध गराउन दबाब आवश्यक छ ।’

हङकङ सरकारसँग विश्वास निर्माण गर्न एनआरएन हङकङ, दूतावास तथा नेपाल सरकारबीच समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । एनआरएनएका अनुसार भेटमा संसदीय समिति, मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराई राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा समेत छलफलको एजेण्डा बनाउन जरुरी रहेकाले आवश्यक पहल अघि बढाउन मन्त्री भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो ।

यसैबीच उक्त भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले लामो समयदेखि रसियामा पुनः श्रम स्वीकृति बन्द रहेको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकनका लागि पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले रुसका लागि छिट्टै श्रम स्वीकृति खुलाउन आफू सकारात्मक रहेकाले कहाँ के भएर रोकिरहेको हो पुनः आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको एनआरएनएले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देश रुसमा सेनामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको र सोबाट सिर्जना हुन सक्ने मानवीय जोखिम रहेको भन्दै २०८० पुस १९ मा वैदेशिक रोजगार विभागले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । सो सम्बन्धमा एनआरएनएले पटक-पटक श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सोही अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले पछिल्लो समय रोमनिया, क्रोएसियालगायतका युरोपेली मुलुकमा आकर्षक काम र तलबको प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने र उनीहरूलाई अलपत्र पार्ने गरेको विषयमा पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गएको थियो ।