ख्याली पुलाउ

कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्ने संसद्मा सदा गठबन्धन र नयाँ गठबन्धनका बहसहरू चल्नु अस्वाभाविक हुँदैन । दलीय ध्रुवीकरण वा समीकरण भन्ने शब्दहरू नै ओल्लो घरको नरे पल्लो घर सरेको लागि निर्मित भए जस्ता छन् शासकीय प्रसंगमा । सत्ता विस्थापनको दश महिना नपुग्दै माओवादी केन्द्रको चासो वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन भत्काउनेमा जति केन्द्रित छ त्यति नै कांग्रेसलाई सत्ताको शीर्षस्थानमा आरुढ हुने हतारो छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्रको चरम असन्तुष्टि सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालन दुवैतर्फ व्यापक छ । यतिखेर शासकीय दल कांग्रेस र एमाले दुवैतिर आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । यही अवस्थालाई राम्ररी अनुभव गर्नुभएका माओवादी अध्यक्ष र त्यस पार्टीका नेताहरू नयाँ समीकरणका सम्भावनाहरू खोज्न सक्रिय हुनुभएमा अन्यथा हुँदैन ।

सरकार पक्षलाई झक्झक्याउने वा चेतावनी दिनमात्रै नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरणको चासो हो वा सम्भावनाको नजिक पुगेर यस्तो चर्चा हुनेगरेको हो, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । सरकार जहिले पनि प्रतिपक्षी दलहरूलाई पेलेर वा दमन गरेर अघि बढ्न चाहने गर्छ र नेपालका हकमा धेरै वर्षदेखि यस्तो देखिएको छ । धेरै लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका विशेषगरी पश्चिमा देशहरूमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच फराकिलो दूरी राखेर काम गरिँदैन तर हाम्रोमा भने त्यो दूरी निकै फराकिलो बन्ने र बनाउने गरिन्छ । यसले गर्दा सरकारले अरूलाई नटेर्ने र नगन्ने परम्परा छ भने प्रतिपक्षी दलहरू सरकारले आफूलाई पेलेर भित्तासम्म नै पुर्‍याएको महसुस गर्छन् र त्यसको प्रतिकारमा उत्रिन्छन् ।

अर्को कुरा सरकारमा बस्दै आएका दलहरू सरकारबाट बाहिर बस्नासाथ तिनमा छट्पटी हुने गर्छ र आपूm सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने चिन्तामा रहन्छन् । त्यो चिन्ता दूर गर्न आफू सरकारमा पुग्ने प्रयास गर्ने गर्छन् । सत्ता समीकरणका प्रसंगमा हुनेगरेको चर्चा यसैको परिणाम हो । यस्तो चर्चा समय-असमय सतहमा आउने गर्छ र केही समयपछि सामसुम्म हुने गर्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अग्रतामा सरकार बनेको छ । यो सरकार सामान्य बहुमतको मात्र होइन । दुईतिहाइ बहुमत निकटको छ । उता तेस्रो स्थानमा भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो चातुर्यले अर्को दलसँग समीकरण गरेर प्रधानमन्त्री बन्दै आउनुभएकोमा गत साल असार अन्त्यदेखि पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको समीकरणबाट सरकार बनेको छ ।

भारी बहुमतका साथ बनेको सरकार भएका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले यो सरकार बढी स्वेच्छाचारी भयो भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । सहमति अनुसार पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने र आगामी २०८३ सालको असारदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ । सोही सहमति अनुसार देउवा आफ्नो पालो पर्खिएर बस्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी यसमा विश्वस्त छैन । देउवा भने धैर्य गरेर बस्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू वर्तमान सरकारका कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । यही असन्तुष्टिलाई माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विनिमय गर्न खोजिरहनुभएको छ ।

उहाँ नेपाली कांग्रेसलाई फकाएर सत्ता समीकरण गर्न चाहिरहनुभएको छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसलाई अबको लगभग १५ महिना जति पर्खिएर प्रधानमन्त्री बन्नुको सट्टा अहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री बनोस् र त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्नेछ भनेर प्रलोभन दिइरहनुभएको छ । यसले गर्दा कस कसलाई के के फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्नु उचित होला । तर यसको लेखाजोखा व्यक्तिलाई र पार्टीलाई मात्र फाइदा हुनेगरी होइन समग्र देशलाई हुने लाभहानीका आधारमा गर्नु उचित हुन्छ । हाम्रो देशमा भने त्यस प्रकारको राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसकेका कारण व्यक्तिगत लाभहानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ ।

अहिले माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई यस प्रकारको आश्वासन दिएर फकाउने जुन प्रयास गरिरहेको छ भोलि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन तोडिसकेपछि आफू पाखा लागेर बस्यो भने कस्तो आवस्थाको सिर्जना होला त्यसको पनि समीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ । माओवादी नेपाली कांग्रेसको सहयोगी नै बनेर एमाललेको आड मार्नमात्र नेपाली कांग्रेससँग मिल्ने हो वा नेपाली राजनीतिमा अर्को अस्थिरता पैदा गरेर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्काउनमात्र चाहेको हो भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा सिर्जना हुनसक्छ । यसतर्फ ध्यान दिनु पनि आवश्यक छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले मात्र पनि सरकारका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । त्यसबेला बहुमत पु¥याउन कसको सहयोग लिने ?

साना दलहरूलाई समेटेर बहुमत पुर्‍याउन सजिलो छैन । ती सबै सरकारमा सामेल नहुन पनि सक्छन् र सामेल हुने नै भए पनि तिनले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी माग तेस्र्याउने गर्छन् । त्यसबेला सरकारका लागि बहुमत पु¥याउने काम नै प्रमुख समस्या भएर देखापर्छ । सरकारका लागि त्यो नै ठूलो चिन्ताको विषय बन्नेछ । बहुमत जुटाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत समर्थन पाएकाखण्डमा मात्र बहुमत पुग्नसक्छ तर नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई रास्वपाले समर्थन दिनसक्ने सम्भावना क्षीणमात्र रहन्छ । रास्वपाले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सहकारीकाण्डमा प्रतिशोध राखेर जेल पठाएको भनेर बुझेको छ ।

रविमाथि सहकारी ठगीको चर्चा चलेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यस विषयमा संसद्मा पटक-पटक मन्तव्य दिनुभएको थियो । लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएका बेला विभिन्न काण्डमा संलग्न आरोपीहरूको फायल खोल्न थालेका र अब अरू शीर्ष नेताहरूको समेत फायल खोल्ने प्रयास गरेपछि सम्भावित दोषीहरू सबै मिलेर लामिछानेलाई नै दोषी प्रमाणित गर्ने प्रयास भएको हो भन्ने तर्क गरिरहेको छ रास्वपा । सबै तर्क सही हुँदैनन् तर सबै बेठीक पनि हुँदैनन् । तिनको सही विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुनेगरी कुनै पनि खालको आश्वासन र प्रलोभनका पछि लाग्नु उचित होइन । यसतर्फ गहन विश्लेषण हुनु उचित हुन्छ । यद्यपि एमाले र कांग्रेसबीच विद्यमान गठबन्धन टुट्ने कुनै पनि सम्भावना तत्कालमा छैन । गठबन्धन टुट्न लागेको भन्ने वा टुटाउन गरिने प्रयास यस समयमा ख्याली पुलाउमात्रै लाग्छन् ।