अर्थतन्त्र सुधार्न बजेटले ‘बोल्ड डिसिजन’ लिनुपर्छ : प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदा संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल निरन्तर छ । नेपालमा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सन्दर्भमा परम्परागत मान्यता अझै विस्थापित हुन सकेको छैन । बजेटका सन्दर्भमा आउने सुझावलाई सरकारले यथोचित रूपमा ग्रहण नगर्दा बजेट एक ‘कर्मकाण्डी’ विषयमात्रै बन्न पुगेको छ । बजेटलाई वास्तविक र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा आधारित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति एवं योजना विभागका प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको संवाद :-

-बजेटले नीतिगत सुधारको बाटो लिनुपर्छ

- जनप्रतिनिधिको सुविधा घटाउनुपर्छ

- सामाजिक सुरक्षाको दायित्व कम गर्नुपर्छ

- तयारी नभएका आयोजनामा बजेट नहालौं

- अर्थमन्त्रीले महेश आचार्य र रामशरण महतसँग सिक्नुपर्छ

- बजेटबारे कांग्रेसभित्र पर्याप्त छलफल भएको छैन

- अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिको असरबाट जोगाउन सक्ने बजेट चाहिएको छ

संसद्मा प्रि-बजेट छलफल चलिरहेको छ । जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । नीति तथा कार्यक्रम, प्रि–बजेट छलफल र सरकारको तयारी नियाल्दा अबको बजेट कस्तो आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको आवश्यकताअनुसार हुने हो भने सरकारले सबै परिस्थितिको सही आँकलन गरेर र रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा बजेटलाई उत्पादनशील आयोजना, परियोजनामा केन्द्रित गर्ने र नीतिगत सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ । नीतिगत सुधार बजेटसँग सबैभन्दा धेरै अपेक्षित छ । नेपालमा उत्पादनशील उद्यम गर्न, वैदेशिक लगानी ल्याउन जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसलाई सुधार्ने वा खारेज गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । केही क्षेत्रमा करका दरहरू घटाउनुपर्ने देखिन्छ । करका दर धेरै भएकाले करछली, भन्सारछली जस्ता कुशासन देखिएका छन् । त्यसलाई अन्त्य गर्ने कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । ऊर्जाका लागि प्रसारण लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चा पदार्थ, सडक सञ्जाल विस्तारलगायतका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिलाई विशेष जोड दिनुपर्नेछ । साना किसानलाई स्थानीय तहबाट प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी स्थापना हुने ठूला कृषि लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषिमा समस्या पर्न नदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अहिले सबैभन्दा बढी सीपको संकट देखिन्छ । जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारले खोजेजस्तो सीपयुक्त व्यक्तिहरू नहुँदा बेरोजगारी समस्या बढेको हो । त्यस्तो बेरोजगारी अन्त्य गर्न युवाहरूको सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ । सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण घोषणा भनेको संरचना थप्ने र सरकारी खर्च बढाउने काम रोक्नुपर्छ । धेरै संस्थाहरू खारेज गरेर पनि सरकारी खर्च बचत गर्नुपर्नेछ । जति पनि आयोजना, परियोजना बजेटमा राख्ने हो, तिनीहरू तयारी भएका र कार्यान्वयनको बलियो आधार भएका हुनुपर्छ ।

विगतमा बजेट निर्माणमा लोकप्रियतालाई मात्रै ध्यान दिने गरेको पाइन्थ्यो । अहिले कांग्रेस-एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार छ । यसले लोकप्रियताको पर्वाह नगरी वास्तविक बजेट ल्याउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
विगतमा विभिन्न भत्ताहरू घोषणा गर्दाको अवस्था भिन्न थियो । २०४८ सालमा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष थियो । अहिले औसत आयु ७१ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसकारणले हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्तामा ‘रिफर्म’ गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई यसमा जवाफदेही बनाउने र केही प्रतिशत स्थानीय साधनस्रोतबाट ल्याउने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । निश्चित उमेरका विपन्नलाई मात्रै भत्ता दिने, आय भएका वा सरकारको सहयोगबिना पनि जीवन चलाउन सक्नेहरूलाई भत्ता नदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जसलाई अति आवश्यक छ उसलाई दिने र धनीहरूलाई नदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । विपन्न, दलित, पछाडि परेको समुदायका हकमा भने स्थानीय सरकारले मापदण्ड बनाएर दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सामान्यतः औसत प्रतिव्यक्ति आयुका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसरी उमेरमा पुनर्विचार गर्दा सामान्य अवस्थामा ७२ वर्षपछि मात्रै वृद्धभत्ता पाउने नीति लिनुपर्छ । यसबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा अहिलेको सरकारले बोल्ड निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको दायित्च घटाउनका लागि सरकारलाई सुझाव त दिइन्छ तर भोटसँग जोडिएको हुँदा यसमा अहिलेको सरकारले निर्णय लिन सक्ला त ?
यसमा के गर्नुपर्छ भने, बिपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले मन्त्रीहरूकै तलब घटाएझैं बोल्ड निर्णय लिनुपर्छ । नेताहरूको सुविधा र आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने क्रम खारेज गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले १७-१८ जना सल्लाहकार राख्ने, प्रदेशले वैदेशिक सल्लाहकार राख्ने जस्ता गलत क्रियाकलापलाई बन्देज गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा घटाएर उदाहरणीय बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्तामात्रै दिए भयो, उनीहरूलाई मासिक भत्ता किन दिने ? जनप्रतिनिधिको समेत सुविधा घटाउने हो भने जनताले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको कटौतीलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्छ । यसमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

हामीकहाँ सधैं बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो भनिन्छ । तपाईको अनुभवमा नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय हुनुको कारण के हो ?
मुख्य कुरा आयोजनाहरू जति पनि बजेटमा समेटिएका छन्, त्यसमा पूर्वतयारी छैन । जब पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरूका लागि बजेट छुट्याइन्छ भने त्यो खर्च हुन सक्दैन । पूर्वतयारी नभएका, प्रारम्भिक कामै नभएका, ठेक्कामा जाने सम्भावना नरहेका परियोजनालाई बजेट दिएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको हो । अर्को विषय जनशक्तिसँग जोडिन्छ । हामीकहाँ जनशक्तिको पुनर्मूल्यांकन पनि भएको छैन । जहाँ जनशक्ति अति आवश्यक छ त्यसको पुनर्मूल्यांकन पनि भएको छैन । जहाँ जनशक्ति अति आवश्यक छ त्यहाँ दरबन्दीसमेत छैन । कुनै ठाउँमा चाहिनेभन्दा बढी जनशक्ति छ । तसर्थ कहाँ कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यो प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा मद्दत गर्दछ । अर्को विषय भनेको निर्माण क्षेत्रमा भएका असुविधा हटाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले धेरै समस्या बेहोरेका छन् । निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा बिचौलिया हावी हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले बिनाअवरोध काम गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको सुनिश्चितता पनि जरुरी छ । त्यसका लागि बजेटले नै नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसबाट आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रम बढ्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने करिब ३५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको रहेछ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाहरूमा धेरै पैसा राखिएको छ । आयोजना, परियोजनाहरू कतिपय कानुनी झन्झटमा परेका छन् । कतिपय आयोजनामा बजेट छुट्याइए पनि सरकारले बजेट नै उपलब्ध गराएको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारले हाइसञ्चो मानेर बसेको हुन सक्छ । पुँजीगत खर्चका लागि ऋण लिन नपर्दा सरकार खुसी भएको होला तर यसले हाम्रो समग्र प्रणालीमा असर गरिरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेमा सरकार आफैं जानकार छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्कोतिर ‘ओभरसाइट एजेन्सी’ हरूले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई सहज गरिदिनुप¥यो । गल्ती गरेको छ भने निर्णय चाँडो दिनुपर्‍यो । अख्तियारबाट चिठी आउनासाथ आयोजनाका कामहरू रोकिने क्रम बढेको छ । जे विषयमा समस्या परेको हो त्यसको निरूपण पनि अख्तियारबाट द्रुत गतिमा हुनुपर्‍यो । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा बल पुग्छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यहाँको के सुझाव रहन्छ ?
उहाँले महेश आचार्य र रामशरण महतबाट सिक्नुपर्छ । उहाँहरूले आ-आफ्नो राजनीतिक करिअरलाई पनि दाउमा राखेर देशलाई केन्द्रमा राख्नुभएको थियो । लोकप्रिय र वितरणमुखीभन्दा वास्तविक र दीर्घकालीन बजेट ल्याउने हिम्मत महेश आचार्य र रामशरण महतले गर्नुभएकै हो । अहिले जति पनि रुग्ण परियोजना छन् त्यसलाई हटाउने, टुक्रे योजनाहरू नराख्ने, प्रतिफल आउने र खर्च गर्न सक्ने योजनामा पैसा दिने र तयारी नै नभएका आयोजनामा पैसा नराख्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । अर्को कुरा फजुल खर्च कटौती गर्ने हिम्मत पनि अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्न सक्ने संसद्मा बलियो सरकारको सुविधा पनि अर्थमन्त्रीसँग छ । उहाँ आफंै पनि अनुभवी अर्थमन्त्री भएकाले आगामी बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

बजेटबारे सत्तारुढ दलहरूबीच कत्तिको छलफल भइरहेको छ ?
अर्थमन्त्रीजीले एकपटक बोलाउनुभएको थियो । योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा सहभागी भएर सुझाव दिएको छु । म आफैं नेपाली कांगे्रसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागको संयोजक हुँ । पार्टीबाट सरकारमा जानुभएका साथीहरू आफंै विज्ञ र सक्षम भएकाले हुनुपर्छ अहिलेसम्म बजेटबारे कुनै छलफल भएको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिको पछिल्लो प्रभाव के रहला ?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको अर्थनीति बदलिएको छ । उहाँहरूले आन्तरिक राजनीतिलाई बढी चासो दिनुभएको छ । त्यसको कारण के हो भने हिजो लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आफ्नो उद्योग वा आफ्नो देशलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले पनि आफ्नो उद्योग र आफ्नो अर्थतन्त्रको बढी चिन्ता गर्नुभएको छ । यसको प्रभाव आपूर्ति सञ्जालमा पनि परेको छ । कोभिड, अमेरिकी निर्वाचन, भारत-पाकिस्ता द्वन्द्वलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हिसाबले हामीले तयारी गर्नुपर्छ । बजेट बनाउँदा सेवा, व्यापार वा उद्योगमा हामी आफैं आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिको असर पर्न नदिन आन्तरिक उत्पादनमा बढावा दिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंले सीपको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो । यस्ता विषय त सधंै नारामा मात्रै आउने गरेको पाइन्छ नि ?
यसलाई नारामा सीमित नगर्ने काम गर्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि नेपालको रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रसँग छ । अब हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्ति दिन सक्ने हुनुप¥यो । निजी क्षेत्रलाई चाहिएको सीप र क्षमतायुक्त जनशक्ति उत्पादन नहुने हो भने कुनै प्रतिफल आउँदैन । विद्यार्थीहरूको सीप विकासमा प्राथमिकता दिऊँ । मानांै तीन महिना इन्टर्नसिप गर्ने हो भने उसलाई सरकारले आधा स्कलरसिप दिने हो कि । मान्छेलाई बेरोजगार राख्नुभन्दा उसलाई क्षमता बढ्ने गरी हाम्रै उद्योगमा अवसर दिने हो कि । यस्ता विषय कार्यान्वयनको मोडलमा हामीले काम गर्ने हो भने नेपालमै केही गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसले हाम्रो बेरोजगारी समस्या समाधानमा मद्दत गर्छ ।