बैंकिङ कसुरसम्बन्धी नयाँ कानुन

काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी कसुरमा नयाँ कानुन लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान हेरफेर गरेर नयाँ कानुन लागू गरेको हो । नयाँ ऐन लागू भएसँगै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिएको छ । गत बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रियाअघि बढाउनेछ  । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था थियो ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिदिएको छ । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भए बराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो । एउटै कसुरमा दुईथरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ । ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्नेे छ । चेक बाउन्स भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ भने सो सम्बन्धमा अब कानुनी कारबाही अगाडि बढ्ने छैन ।

त्यस्तै, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ,’ ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ ।

चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको समय दिनुपर्ने
खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने छ । त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति)लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ  । ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।’

जरिवाना घटाइयो, बिगोअनुसार कैद सजाय
चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ । १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।

प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्ने
चेक बाउन्सका सबै उजुरी प्रहरीले हेर्नेगरी ऐन संशोधन भएसँगै प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्ने देखिएको छ । व्यक्तिगत लेनदेन वा कारोबारमा काटिएका चेक बाउन्सका उजुरी यसअघि पनि प्रहरीले हेर्दै आएको थियो । अब कम्पनीका चेकको उजुरीसमेत हेर्ने जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेसँगै प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्ने देखिएको हो । मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाइले चेक बाउन्सका अलावा अरू दर्जनौँ उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यसअघि पनि प्रहरीकोमा आर्थिक अपराधका मुद्दाको चाप हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै दैनिक सयको हाराहारीमा चेक बाउन्सका उजुरी आउने गर्छन् । चेक बाउन्सका मुद्दा ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । जुन जिल्लामा कारोबार भयो, त्यही जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाका अनुसार कम्पनीका चेक बाउन्सका उजुरीसमेत हेर्नुपर्ने अधिकार प्रहरीलाई प्रत्यायोजन भएसँगै प्रहरी तयारी अवस्थामा छ । उहाँका अनुसार प्रहरीले जनशक्ति थपेर उनीहरूलाई तालिमसमेत दिने तयारी गरेको छ ।