तत्काल सत्ता समीकरण परिवर्तन नगर्ने मुडमा सभापति देउवा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकारप्रतिको आलोचना बढ्नेक्रम जारी छ । संसद्का दुई प्रमुख ठूला दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारबाट आमनागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, जनअपेक्षा पूरा गर्न त परै जाओस् सरकारका काम कारबाही औसतभन्दा पनि कमजोर भएपछि सरकारप्रतिको आक्रोश बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलहरू सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको लागि निरन्तर कसरत गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वर्तमान सत्ता गठबन्धन र ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न अनेक कार्ड प्रयोग गरिरहनु भएको छ । शुक्रबार प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँकै गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको थियो । टेलिफोन सम्वादलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासमेत रहनुभएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पठाउनुभएको थियो । उपमहासचिव शर्माले देउवासँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ । त्यसो त सत्ता साझेदारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिरहेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले सरकारको आयुबारे आशंका उत्तिकै जन्माएको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तमा कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको विवादले वर्तमान सरकार अब धेरै दिन नजाने दाबी गरिँदै आएको छ ।

सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको सन्दर्भ र विपक्षी दलहरूले सरकार परिवर्तनको लागि पटक-पटक आग्रह गरे पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने एमालेसँग भएको सात बुँदे सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । चौतर्फी विरोध र दबाबकाबीच पनि सभापति देउवा वर्तमान गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउने मनसायमा देखिनुभएको छ । चौतर्फी दबाबका बीच पनि सभापति देउवा वर्तमान गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध हुनुमा मुख्य गरी तीन फ्याक्टरले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो-सभापति देउवा एमालेसँग भएको सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुनु, उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओलीपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो- देउवाको इमानदारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवा नेपालको राजनीतिमा इमानदार नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । यसअघि, नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता समीकरणमा पनि देउवा प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्थ्यो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै २०७४ को चुनावअघि र २०७९ सालको चुनावपछि कांग्रेससँगको सहमति तोड्नुभएको थियो । तेस्रो-आफू अनुकूल परिस्थिति नबन्नु, नेपालको राजनीतिमा देउवा सत्ता राजनीतिको माहिर खेलाडीको रूपले चिनिनुहुन्छ । परिस्थिति परिपक्व नहुँदासम्म देउवाले कदम चालेको उदाहरण अहिलेसम्म देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि अहिले सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या छैन । एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अंकगणितको कारण निकै कठिन छ ।

अर्कोतर्फ, सभापति देउवाको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल नरहेको उहाँ निकटैकै नेताहरूको दाबी छ । त्यसकारण पनि सभापति देउवा सरकार परिवर्तन गर्न अनिच्छुक देखिनुभएको कतिपयको तर्क छ ।

सरकारका कमी कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्छौँ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले वर्तमान सरकारका केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत नभएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उहाँले अहिलेको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन गाह्रो हुने भएकाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने र मिलेरै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘समावेशी र समानुपातिकताको कारण कसैको पनि बहुमत पुग्न सम्भावना छैन । हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ तर, बहुमत छैन । वर्तमान सरकारमा केही कमी कमजोरी होलान्, त्यसमा सुधार्दै जानुपर्ने छ । विकासको कुरालाई अघि बढाउँछौँ । बहुमत नभएको पार्टीले कसै न कसैसँग गठबन्धनको सरकार बनाउन आवश्यकता र बाध्यता छ ।’ सभापति देउवाले २०५२ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरूलाई सुविधाका लागि सबैको सहमतिमा गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याएको स्मरण गर्दै त्यसलाई विरोध गर्नेले पजेरो काण्ड भन्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो । त्यसबेला भन्सार छुट दिने योजनाको विरोध गर्नेले नै सबैभन्दा पहिले छुटमा गाडी किनेको उहाँको दाबी छ । सो समयमा भन्सार छुटमा पाइएको गाडीको व्यापारसमेत सांसदहरूले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कुनै निर्णयको भारीले कांग्रेसलाई लखेट्ने अवस्था नआओस् : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारलाई एउटा पनि गलत काम गर्नुपर्ने छुट नभएको बताउनुभएको छ । सरकारमा भएकाहरूले कार्यशैली बदल्नु अनिवार्य भएकोमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले सरकारमा छौँ । २०८४ सम्म सरकारमै रहन्छौँ, तर निर्णय गर्दाखेरी आमजनताले निर्णय ठीक गर्‍यो भन्नसक्ने खालको गर्नुपर्छ । हामीले गरेका निर्णय र हाम्रा कारणले भएका निर्णय भोलिका दिनमा हामी जवाफदेही हुनैपर्छ । २०८४ सालमा सरकारको कुनै निर्णयको भारीले हामी थिचिनुपर्ने अवस्था नआओस् । कुनै निर्णयले लखेट्ने अवस्था नआओस्, हाम्रो अनुहार सफा देखियोस् । अनुहारमा दाग लागेको बेलामा ऐना पुछेर हुँदैन, अनुहारको दाग नै सफा गर्नुपर्छ ।’

रेमिट्यान्सका नाममा अवैध पैसा भित्रिएकाले गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल : डा.शेखर
नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा चलखेलको कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्ने आशंका गर्नुभएको छ । कांग्रेस सभापति देउवासँग कुरा हुँदा राम्रो मान्छे नियुक्त हुने जानकारी दिएको भए पनि नेपालमा रेमिट्यान्सका नाममा अवैध पैसा भित्रिरहेको आशंका व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘कतै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा पनि कतै त्यो चलखेल त भइरहेको छैन भन्ने डर लाग्यो । मेरो चिन्ता त्यहाँ छ । म भन्न सक्दिनँ राष्ट्र बैठकको कुरा, सभापतिसँग कुरा गर्दा राम्रो मान्छे नै नियुक्त हुन्छ भनिराख्नु भएको छ । चिन्ता छैन । तर, यो कुरा सोच्दा/बुझ्दाखेरी कतै गडबड त भइरहेको छैन ?’ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा पनि संविधान मिचिएको डा.कोइरालाको दाबी छ ।

महामन्त्री शर्माको संयोजनमा सगरमाथा बेसक्याम्पमा विशेष संवाद
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजनमा शनिबार सगरमाथा बेसक्याम्पमा जलवायु परिवर्तन, हिमाली जीवन र सरकारसँगको अपेक्षाका विषयमा विशेष संवाद सम्पन्न भएको छ । संवादमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्नुभएको थियो । विशेष संवादमा सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने १६ बुँदे कार्यहरूबारे स्थानीयका तर्फबाट आरोही बाबु शेर्पाले वाचन गर्नुभएको थियो । लुक्लादेखि पाँच दिन लगातार पदयात्रा गरेर सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्नुभएका महामन्त्री शर्माले हिमाली क्षेत्रका नागरिक एवं हिमाल आरोहण क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या पहिचान गरेर फिल्डबाटै सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । १६ बुँदा ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले अहिलेको सरकार जलवायु परिवर्तन र हिमाली जीवनको मुद्दामा गम्भीर ढंगले कार्य गर्न समर्पित रहेको दाबी गर्नुभयो । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास गर्न दिइएका १६ बुँदाको कार्यान्वयनमा आफू विशेष सक्रियतासाथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले बेसक्याम्पमा सञ्चार टावर, भरियाको बीमा, सुरक्षा युनिट जस्ता विषयमा सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने ठूला राष्ट्रहरूमाथि दबाब बढाउन साना राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने कुनै योजना छैन : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन परिवर्तन गर्ने पार्टीको कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पारेको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने कुरा वा सरकार परिवर्तनको योजना नरहेको बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक घिमिरेले पार्टी सभापतिले माओवादी नेताहरूसँग छलफल गर्नु सामान्य भएको जिकिर गर्दै गभर्नर नियुक्तिको विषय प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको र यसमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले दिन नचाहेको भन्ने कुरामा पनि कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो । त्यसैगरी, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि डडेल्धुराबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सभापति देउवालाई फोन गर्नु संयोग मात्र भएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रचण्ड र सभापतिबीचको कुराकानी सामान्य विषय भएको र यसमा सरकार परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस नरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति भने असन्तुष्टि जनाएका थिए ।