काठमाडौं । अदालतले जफत गर्नु भन्दै फैसला गरिएका सम्पत्तिहरू अझै प्रतिवादीहरूले नै उपभोग गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अदालतले सम्पत्ति जफत गर्नु भनिए पनि ती सम्पत्ति अझै दोषी ठहर गरेका व्यक्तिले नै उपभोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएका छन् । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएका सम्पत्ति तथा साधन नेपाल सरकारले जफत गरेर प्रयोग गर्ने तथा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अझै यस्ता सम्पत्तिहरू प्रतिवादीले नै प्रयोग गर्दै आएको महालेखाले औँल्याएको छ । विभिन्न जिल्लाका ३६ प्रतिवादीका केही जग्गा र ६५ लाख मूल्य बराबरको सेयर र १७ वटा बैंकमा रहेको ५१ लाख ६५ हजार जफत गर्न अदालतले भने पनि अझै पनि उनीहरूले नै उपभोग गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख बेरुजु
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानुनबमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको बताइएको छ । नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा संगठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको र यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको लेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै महालेखा परीक्षक तोयम रायाले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको जनाउनुभएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच