काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलोमतोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
३० करोड गैरकानूनी अनुदान दिने/लिने गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूसहित ८ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानूनी संरचनाहरु निर्माण गरी साविक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसूर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु कानुन अनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजन वमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखिएका अख्तियारको दावी छ ।
यादवका साथै आयोगले बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलसमेत छन् ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५। ७६ देखि २०७९ । ८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीरकर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विपरित विशेषरसशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक श्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा रु ५६,७१,०७,२९२। हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरे/गराएको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
हेर्नुहाेस् अभियोग पत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच