काठमाडौं । पछिल्लाे समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक पछि अर्को एक्सनमा उत्रिएको छ । सानातिना भ्रष्टाचार र स्टिंग अपरेशसनमा अलमलिएको आरोप खेपिरहेको आयोगले यतिबेला भने ठूला भ्रष्टाचार काण्डका अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
दुईदिन अघि टेरामक्स प्रकरणमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले फेरि आज आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमत्तोमा सरकारी सम्पती हानी, नोक्सानीगरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालिन वागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालिन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालिन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारकाअनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रकम माछापोखरी निर्माण गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उनीहरुबिरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कायम गरी विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘तत्कालिन मधेस सरकारका अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाले मिलोमतोमा सरकारी सम्पती हानी नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले वागमती नगरपालिका सर्लाहीमा तत्कालिन वागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालिन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालिन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालिन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल तथा मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री विजयकुमार, मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल लगायत आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरुबिरुद्ध कुल विगो ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ कायम गरि विशेष अदातमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।’
अख्तियारले मुद्दामा विभिन्न चरणमा तत्कालिन अर्थमन्त्रीले रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री विजय कुमारले भुमिका खेलेको दाबी गरेको छ ।
उनले २०७८-०३-०६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे/गराएको तथा कानून अधिकृतको राय बमोजिम भनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको छ ।
मेयर थापा यसअघि पनि भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेपिरहेका छन् । मेयर र उपमेयर माओवादी केन्द्रका हुन् भने पूर्वअर्थमन्त्री यादव जसपा नेपालका हुन्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच