धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशनविपरीत सांसद रामेश्वर चौधरी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । आइतबार नाउपाबाट उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँले आइतबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । पूर्व भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहनुभएका चौधरीले सरकार फेरिएपछि पद गुमाउनुभएको थियो । विवादित अडियोका कारण लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्रीको कोटा खाली भएको थियो ।
लामो समयदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, संरक्षक रेशम चौधरी, प्रतिनिधिसभाका चार सांसद (श्रेष्ठसहित) र सातजना प्रदेशसभा सदस्यबीच मन्त्री कसलाई पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दिइयो । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले एक महिनासम्म पनि मन्त्रीको नाम टुंगो नलगाएपछि ३० वैशाखमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले तीन विकल्पसहित केन्द्रमा पत्र पठायो । तीन विकल्पमा पहिलोमा एक साताभित्रै मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइदिन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई आग्रह गरिएको थियो । त्यो सम्भव नभए मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेश संसदीय दललाई दिन र त्यो पनि सम्भव नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकारी दिन प्रदेश संसदीय दलले आग्रह गरेको थियो ।
संसदीय दलको बैठक बसेकै बेलुका ३० वैशाखमा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्नुभएको थियो । दलनेता चौधरीलाई पठाइएको पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई पार्टीको निर्देशनबमोजिम कामकाज गर्न भनी सिफारिस गरिएको थियो । तर, नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको उक्त पत्र बेवास्ता गर्दै रामेश्वर चौधरी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
संसदीय दलको नेताले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै सांसद खुशीराम चौधरीले मुख्यमन्त्री शाह र अनुशासन समितिलाई उजुरी दिनुभएको छ । घनश्याम चौधरीले मन्त्री बन्न रामेश्वर चौधरीलाई दिएको पत्रमा कुनै वैधानिकता नभएको उहाँको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । संसदीय दलले सर्वसम्मत, अल्पमत वा बहुमत प्रणालीबाट मन्त्री छनोट गर्नु पर्नेमा दलको नेताले एकलौटी गरेको भन्दै दलको नेतामाथि छानविन गरी कारबाहीको माग गर्नुभएको छ । संसदीय दलका नेता विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको हुँदा आफूले उजुरी दिनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता, नाउपाको आन्तरिक बढ्दा जनमतसँगको पार्टी एकीकरण पनि पछाडि धकेलिएको छ । नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेसँगै १७ वैशाखमा हुने भनिएको एकता बिथोलिएपछि नयाँ मिति तय हुन नसकेको हो । यस्तोमा नाउपालाई महाधिवेशनको चटारोले छोएको छ । ३ फागुन २०८२ भित्र नाउपाले महाधिवेशन गरिसक्नु पर्दछ । महाधिवेशन समयमा सक्न त्यसअघि तल्ला तहको अधिवेशन गराउनुपर्छ । अहिले पार्टी त्यतैतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच