उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयबारे छलफल गरी सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई बुझाएको छ । नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको समितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । उपसमितिले शिक्षकहरूले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत एमाले सांसद विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले गत शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकका धेरै विषयमा समझदारी जुटाएको थियो ।

एसइई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा पाँचदेखि सात वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा दुई विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।

विद्यालय शिक्षकको तह, आवधिक बढुवा, राहत शिक्षक, शिक्षकहरूको सरुवा, अवकाशलगायत विभिन्न विषयमा समझदारी जुटेको हो । यो समझदारीअनुसार कानुन पारित भए देशमा दुई प्रकारका शिक्षक हुनेछन्– आधारभूत तहमा कक्षा तीनसम्म कक्षागत शिक्षक र कक्षा चारदेखि आठसम्म विषयगत शिक्षक, त्यस्तै, माध्यमिक तहमा कक्षा आठदेखि कक्षा १२ सम्म विषयगत शिक्षक । समझदारीअनुसार शिक्षकहरूको श्रेणी पनि तीनवटा हुनेछ- प्रथम, द्वितीय र तृतीय । सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुनेछ । यो तहमा काम गरेको १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्नेछ । द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ । प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ ।

राहत लगायतका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम रहने समझदारीमा छ । यस्ता शिक्षक झण्डै ४५ हजार छन् । यी दरबन्दी कायम रहेपछि ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अहिले नै कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गरिनेछ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पास नभएका शिक्षकले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउनेछन् । अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका शिक्षकले पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने छैन । त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइनेछ । शैक्षिक योग्यता पुगेको र लगातार तीन शैक्षिक सत्रमा पढाएको व्यक्तिका हकमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरहद नलाग्ने भएको छ । यस्ता बाल विकास कक्षाका शिक्षकको सेवा–सुविधा भने स्थानीय कानुनअनुसार हुनेछ । स्थानीय तहलाई कति आवश्यक हुन्छ ? भन्ने उसले नै तय गर्छ । प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा अब दुई वर्षको हुने समझदारीमा छ । निजी विद्यालयहरूले पनि दुई वर्षकै प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । तिनले अहिलेजस्तो नर्सरी, केजी, एलकेजी जस्ता बहुवर्षीय कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

निजी विद्यालय र इसिडीको विषय थाती
निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न सुरुमा सहमत सांसदहरू प्रतिवेदन लेख्ने बेलामा विभाजित भएपछि उक्त विषय नटुंग्याइ संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उपसमितका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई आइतबार बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय थाती राखिएको छ । उपसमितिमा पटक-पटक भएका छलफलले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

उक्त सहमतिमा गुठीमा जाने अवधिका बारेमा निर्णय गर्न समितिलाई सिफारिश गर्न सहमति जुटेको थियो । तर, उपसमितिको म्याद थप भएको १० दिनको बीचमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गरेको लविङको प्रभाव प्रतिवेदन लेखनमा पटाक्षेप भएको हो । उपसमितिमा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने विषयमा एकमत भए पनि गुठीमा लैजाने कि कम्पनीमै राख्ने भन्ने यकिन निर्णयमा पुग्न नसकेको एक सांसदले बताउनुभयो । ’यो विषयलाई समितिमा छलफल गरेर टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, इसिइडीलाई पनि विद्यालय संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न सकेन ।

इसिडीलाई दुई वर्ष मात्रै बनाएर विद्यालय संरचनामा लैजानुपर्ने बहुमत सांसदहरूको माग भए पनि सहमति नभएकोले समितिबाट टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताइएको छ । विद्या भट्टराई मन्त्री हुदा इसिइडी दुई वर्षको हुने र विद्यालय संरचनामा ल्याउने सहमति जुटेको थियो । उपसमितिले अब इसिडी दुई वर्षको मात्रै हुने सुझाव दिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्राथमिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षको कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’ त्यस्तै, अर्को उपदाफामा कुनै पनि विद्यालयले इसिइडी दुई वर्षको मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।