मानव तस्करीको आरोपमा उपसभामुखमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्न सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले फेरि गृहकार्य सुरु गरेका छन् । मानवतस्करी गरेको आरोपमा उपसभामुख रानामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूको दाबी छ । उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारीबारे स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुरा उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको बताइएको छ ।

उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकसम्म पुगेको छ । वैशाख २६ गते बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने विषय प्रवेश गराउनुभएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले विस्तारमा कुरा राखेपछि केही नेताले उपसभामुख हटाउनुपर्ने तर्कमा समर्थन जनाएका थिए । तर, उपसभामुख हटाउनु हुन्न भन्ने मत राख्ने नेताहरूले सत्तारूढ दलभित्रै गम्भीर अभियोग लागेका नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएकी रानाले केही व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन भिसा सहजीकरणका लागि लेखेको पत्रका आधारमा कारबाहीको तयारी सुरु भएको बताइएको छ । २०८१ साउन महिनामा सत्ता समीकरण फेरबदल भएलगत्तै रानामाथि कारबाही गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनका दलले सुरु गरेका थिए । रानाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई भिसा सहजीकरणका लागि पत्र लेखेर मानवतस्करी गरेको भन्दै संसद्मा समेत राजीनामा माग गरिएको थियो । एक वर्षसम्म सेलाएको उपसभामुख माथिको कारबाहीको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । उपसभामुखलाई पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको अभियोग लगाउने तयारी छ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधि नभएकाले कांग्रेसले उपसभामुख हटाउने विषयमा यसअघि पनि जोडबल गरेको थियो । सभामुख-उपसभामुखले पदीय आचरणविपरीतको काम गरे प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा गरिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि दुईतिहाइ भने छैन ।

उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी परेको थियो । सोही खालको उजुरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पनि परेको थियो । सन् २०२३ को फ्रेब्रुअरी २ मा आफूसहित पाँच जनाको भिसा सहजीकरणका लागि उहाँले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नुभएको सार्वजनिक भएको थियो । उपसभामुख रानाले भिसा सहजीकरणका लागि संसद् सचिवालयको लेटरहेड प्रयोग गरेर नाम पठाएकाहरू संसद्सँग कुनै सरोकार नराख्ने व्यक्ति भएको खुलासा भएको थियो । आफूले दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय बाहिरिएर राजीनामाको दबाब बढेपछि २०८१ साउन ४ गते उपसभामुख रानाले खण्डन गर्दै अञ्जानवश त्रुटि भएको भनेर माफी माग्नुभएको थियो ।

करोडौँ पैसा उठाउन उपसभामुख हटाउने तयारी हुँदै छ : सिंह
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले करोडौँ पैसा उठाउने नियत राखेर सत्तारूढ दलले उपसभामुख हटाउने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुभएका सांसद सिंहले जेठ महिनाभित्रै उपसभामुखलाई हटाउने र आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने खेलमा कांग्रेस लागेको आरोप लगाउनुभएको हो । उपसभामुख हटाउने खेल संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको स्वार्थसहित खेल्न लागिएको आरोप लगाउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘पूर्वसचिवहरू आग्रह गर्न चाहन्छु १० करोड १५ करोड रुपैयाँ लिएर तयार बस्नुहोला, किनभने पैसा बुझाउनेलाई नियुक्ति हुनेछ । कांग्रेसलाई पैसाभन्दा अरू केही चाहिएको छैन । आगामी चुनावको लागि पैसा उठाउन कांग्रेस तल्लिन छ ।’

न्यायपालिकाप्रति संसद्मा रास्वपाका सांसदको गम्भीर प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोविता गौतमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्यायसम्पादन गर्न थालेको र यसरी देशमा विधिको शासन कायम हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो । अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्नुभएकी सांसद गौतमले पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद् र सरकार एउटा राजनीतिक परिवेशबाट उदाउने संस्था हुन् । यहाँ जनताका अपेक्षा पूरा नभएका हुन सक्छन् । असन्तुष्टि हुन सक्छन् । न्यायालय भनेको एउटा आशाको धरोहर हो । जनताले सबै ठाउँमा अन्याय भए पनि त्यहाँ न्याय हुन्छ है भनेर जाने ठाउँ हो । न्यायलयमाथि पनि जनताले विश्वासको वातावरण सिर्जना नभएको महसुस गरिरहेका छन् र यो गम्भीर विषय हो । अदालतले पनि कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्ति गरिरहेको छ ।’

कांग्रेसका सांसदद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रस्ताव
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वर्तमान गठबन्धन सरकार चल्न नसकेको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको हो । मुलुकलाई अघि बढाउन केही समय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै गौतमले भन्नुभयो, ‘मुलुकले एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु । राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ, संविधान संशोधन गर्न सक्यौँ, जनतामा आशा र भरोसा प्रदान गर्न सक्यौँ र मुलुकलाई निश्चित दूरीसम्म संँगै हिँडाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी एक ठाउँमा पुगौँला । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार छ । तर, एउटा सांसदका रूपमा हेर्दा पनि सरकार सरकारजसरी चलिरहेको छैन । जनतामा आशा र भरोसा जगाउन सकिरहेको छैन ।’

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दफावार छलफल गरी पारित गरेको थियो । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको हो । विधेयक प्रमाणित भएको ३१औँ दिनबाट लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘क्यान’ विभाजनसम्बन्धी दुई विधेयक संसदीय समितिमा
प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी दुई विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुवै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनि मतका आधारमा प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको हो । अब यी विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा दफावार छलफल हुनेछन् । समितिबाट छलफलपछि प्रतिवेदनसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा संस्थामा विभाजन गरिनेछ । नियामक निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण रहनेछन् ।