
काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकपछि अर्को एक्सनमा उत्रिएको छ । सानातिना भ्रष्टाचार र ‘स्ट्रिङ अपरेसन’मा अलमलिएको आरोप खेपिरहेको आयोगले यतिबेला भने ठूला भ्रष्टाचार काण्डका अनुसन्धान अघि बढाएको छ । केहीदिन अघि मात्र ‘टेरामक्स प्रकरण’मा तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले फेरि आइतबार मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले बिक्री गर्न अनुमति पाएको काभ्रे जिल्लाको ८१५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवसँग बयान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा हालै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको सार्वजनिक भएको छ । यसअघि ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल निवासमै गएर बयान लिएको अख्तियारले यसपटक भने नेपाललाई नै बोलाएर बयान लिएको हो । पतञ्जलीलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बेला नेपालको बयान लिइएको विषय चुहिएपछि यसमा नेपालको संलग्नताबारे चासो पाइएको छ । २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।
प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा
आयुर्वेद कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा पतञ्जलीले आयुर्वेद कम्पनी चलाएन । जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’लाई दिइएको पाइएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको उजुरीपछि छानविन थालेको अख्तियारले नेपालसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनेर सम्भवतः उहाँलाई मुद्दा भने चलाउने छैन । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै ‘सरकार’को हुने प्रावधान छ । तर, कानुनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त लगायतले उक्त जग्गा ‘पतञ्जली’ बाट जग्गा किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गर्नेसमेतको अनुमति दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
‘नीतिगत निर्णय’ले हलचल
ललितानिवास अनियमितता प्रकरणलाई समेत ‘माथ’ गर्नेगरी लिइएको ‘नीतिगत निर्णय’को ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’ले हलचल मच्चिएको छ । पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानविन थालेको अख्तियारको भनाइ छ । पतञ्जलीले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएकोमा त्यसमध्ये ३५३ रोपनी नगरकोट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि तहगत रूपमा मन्त्रीपरिषद्बाटै भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल यसमा तानिुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै नाममा निर्णय
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रूपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो । मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेट्टाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री) माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो । लामो समयसम्म कुनै छानविन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा मालपोत अधिकृतहरू बेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ ।
रामदेव र बालकृष्णद्वारा बयान दिन अस्वीकार
योगी रामदेव र आचार्य बालकृष्णलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । काभ्रेको बनेपामा उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका योगी रामदेव र उहाँका साझेदार आचार्य बालकृष्णलाई बयानका लागि बोलाए पनि बयानका लागि अस्वीकार गरेका हुन् । जग्गा कारोबारमा पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंह नै जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरू दुवैले बयान दिन अस्वीकार गरेका हुन् । पतञ्जली योगपीठ नेपालका लागि सन् २०१५ यता करिब एक अर्ब ५१ करोड आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यो रकम वैदेशिक लगानी वा समाज कल्याणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअन्तर्गत नभई रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । पतञ्जलीले वैदेशिक लगानी भन्दै रेमिट्यान्स शीर्षकमा एसबीआई बैंक र एभरेस्ट बैंकमार्फत रकम ल्याएको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि विदेशबाट रेमिट्यान्स शीर्षकमा रकम भित्र्याइएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले पनि छानविन गरिरहेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार रामदेव र बालकृष्णको बयानका लागि गत फागुनमै भारतको हरिद्वारस्थित पतञ्जलीमा म्याद तामेली पत्र पठाइएको थियो । त्यसको जवाफ वैशाख दोस्रो साता आएको हो । त्यसमा पतञ्जलीले नेपालका लागि गरेको काममा वारेसनामा सिंहलाई दिइएकाले जग्गा कारोबारमा उनी नै जवाफदेही हुने उल्लेख छ ।
मधेस सरकारका पूर्व-अर्थमन्त्रीसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । माछापोखरी निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा २९ करोड बिगो मागदाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि आव ०७९ ८० सम्म अर्थमन्त्री रहेका यादवका साथै आयोगले बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, आयोगले बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन इञ्जिनियर नीरञ्जन लामिछाने, तत्कालीन इञ्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेलका साथै अर्थ मन्त्रालयका कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ ।
यादवलाई यसअघि झलनाथ खनाल फाउन्डेसनको नाममा १७ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा पनि अर्को मुद्दा लागेको थियो । बागमती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणका क्रममा तत्कालीनमन्त्री यादवले ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्दा आफ्नो मर्यादा समेतलाई ख्याल नगरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी बागमती नगरपालिकाबाट थप रकम माग हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस नै नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर यादवले निर्णय गरेका थिए । तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयुमा आफैंँले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उहाँले कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मधेस मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका आयोगको दाबी छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वनपैदावार गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौँ रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरीसमेतका संरचनाहरू निर्माण गरेको पाइएको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे/गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐन अनुसारको कसुर मानिने गरी कानुनी तवरमा प्रतिबन्ध लगाएको व्यवस्थालाई जानी बुझी अनदेखा गरी बदनियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासेको भनी झुट्टा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । माछा पालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी बागमती नदीको पानीको प्रयोगको लागि कुनै स्वीकृति नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गराएर कानुनविपरीत अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष/ससर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच