
पाल्पा । जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन विवाद अहिले अदालतसम्म पुुगेको छ । संघीय सरकार अन्तर्गत गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा भएको व्यवस्थालाई लत्याउदै समिति गठन भएपछि उक्त विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।
अदालतमा पुुगेको विवादलाई अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुुटवलले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ ले मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन ऐनविपरीत गरेको देखाएर गत आइतबार परेको निवेदनमा उच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
उच्चका न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउन भनेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश गरेको हो । निवेदककोतर्फबाट अधिवक्ता नारायण प्रासाद ज्ञवाली र हिमलाल न्यौपानेले वहस गर्नुभएकाे थियाे ।
आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण देखाउन भनिएको छ । “निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ४ र ५ को हकमा आफै वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं .३ को हकमा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय बुटवलमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनू,” आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
समिति गठन संघीय सरकार अन्तर्गत गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १६ र १७ बमोजिम देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ विपरित रहेको रिट निवेदकको दावी छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलले रिब्दीकोट गाउँपालिका –४ का वडा अध्यक्ष सोमबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय पाल्पा, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय, दिलिप रायमाझी र गठीत मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएकाे थियाे । पोखरेल नेतृत्वमा रहेको समितिको २०८१ साउन २ गते पदावधि सकिएको पछि वडा कार्यालयले गुठी संस्थानको स्वीकृती विना २०८१ कार्तिक २७ गते वडाध्यक्ष सोमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा भेला गरी नयाँ समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल समिति गठन गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो । गुठी संस्थानको निर्देशिका २०८१ अनुसार वडा भेलाबाट समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो गरेको पाइँदैन ।
गाउँपालिकाले आफैले बनाएको मठ–मन्दिर व्यवस्थापन ऐन २०८१ मा टेकेर समिति गठन गरेको दावी गरेको छ । उसले उक्त ऐन २०८१ माघ १५ गते गाउँ सभाबाट पारित गराई नयाँ समिति गठन गरिएको भने पनि समिति कार्तिकमा गठन भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले आफूले संघीय कानुनको अध्ययन नगरेको तर व्यवहारिक पाटो रोजेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयसम्म गुठी संस्थानबाट कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि पालिकाले छुट्टै ऐन बनाएर समिति गठन गरेको दावी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले ऐन बनाएर समिति गठन गरेको भने पनि समिति गठन भएको चार महिनापछि मात्र ऐन गाउँसभाबाट पारित भएको छ । अर्कोतर्फ वडाबाट आएको सिफारीस समेत कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गराइएको छैन् । कार्यपालिकाको बैठकमा अल्पमतमा रहेका कार्कीले कार्यपलिकाको बैठकमा नै पेस नगरी सदरमुकाम तानसेनको एक होटलबाट गुठी संस्थानलाई पत्र लेखेको समेत खुल्न आएको छ । व्यवहारिक बाटोबाट काम गर्दा ऐन नियम विपरित भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा उजुरी परेको र अख्तियारबाट पत्र प्राप्त भएको बताउँदै त्यसको जवाफ समेत पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच