
समाचार सारांश
-
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयाे।
-
उहाँले समस्याको समाधान वार्ताबाट खोज्ने प्रयास भइरहेको भन्दै भावनामा बग्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयाे ।
-
आन्दोलनले राजस्व संकलनमा असर गरेको भन्दै सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।
अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अर्घाखाँचीको सातमारामा शुक्रबार सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो परिषद् भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले आन्दोलनको नाममा भावनामा बग्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो।
“व्यक्तिगत चाहना वा आवरणमा उद्देलित हुने बेला होइन। समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार र तयार छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “समस्याको चुरो समातेर वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्। समस्या हामी सबैले मिलेर समाधान गर्नु हो।”
उहाँले सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको मागप्रति गम्भीर चासो राखेको उल्लेख गर्दै वार्तामार्फत निकास खोज्ने कार्यमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
सरकार र महासंघबीचको दूरी बढाउन नियोजित रूपमा प्रयास भइरहेको संकेत गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट सतर्क रहन पनि आह्वान गर्नुभयो।
सामुदायिक वनलाई सरकार प्रमुख राजस्व संकलनको स्रोतको रूपमा लिँदै आएको भए पनि, विगतका आन्दोलनहरूले सो कार्यमा असर पुर्याएको उहाँको भनाइ थियो। यस्ता समस्याहरू समाधान गरेर उपभोक्ताको हित रक्षा र सहकार्यको वातावरण बनाउने दिशामा सरकार अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त भेलामा प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, र महासंघका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच