समाचार सारांश
-
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने बुटवल उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै रिट खारेज गर्यो।
-
लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणहरू अदालतले स्वीकार गर्यो।
-
अदालतले उनलाई कम्पनीमा निरन्तर संलग्न देखिएको र कर्जा कारोबारमा थाहा नभएको दाबी अस्वीकार गर्यो।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
थुनामुक्त गर्न माग गर्दै लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आज न्यायाधीशद्वय डा नकहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुटवल इजलासकै आदेश सदर गरेको हो ।
आदेश भनिएको छ, “अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु ।”
रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा स्थापनाकालदेखि नै १५ प्रतिशत शेयरधनीका रुपमा संलग्न भएको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ। कम्पनीको Memorandum of Association (MoA) मा लामिछाने कार्यक्रम सञ्चालक मात्र नभई शेयरधनी रहेको इजलासको आदेशमा भनिएकाे छ ।
आदेश अनुसार रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको इन्कारी बयान गरेता पनि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४०,९२,००० /– सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको देखिएको छ ।
कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आएको आदेशमा जिकिर गरिएको छ ।
रवि लामिछानेले निःशुल्क १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए पनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी श्रोत फारममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट‘ एक करोड असी लाख रुपैयाँको शेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएको फैसलामा भनिएको छ । ‘निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन,’ फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।
लामिछानेले २०७९ सालमा कम्पनीबाट अलग भएको बताएता पनि त्यसपछि पनि कम्पनीको चेकमा निजको हस्ताक्षर फेला परेको छ। यसले लामिछाने कम्पनी सञ्चालनमा निरन्तर संलग्न रहेको पुष्टि गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने तर्फबाट दायर भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अदालतले सो आदेश गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
2
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच