शिक्षा र निजामती ऐन ल्याउन कांगेस प्रतिबद्ध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुप्रतिक्षित निजामती कर्मचारी विधेयक समितिबाट पास गरिसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने समितिको तयारी छ । तर, निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै विरोधमा उत्रिएका छन् । राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदीय निर्णय प्रक्रियामा मेरुदण्ड मानिने महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेतृत्व गरेको सचिवहरूको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका छन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूको दबाबले समितिबाट पारित भएको विधेयक अन्योलमा परेको छ ।

यता, विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा विधाराधीन अवस्थामा छ । विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा अहिले शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति समेट्नुपर्ने अवस्था छ । समितिका सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन् । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षामा राज्यले गर्नसक्ने लगानी, निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सञ्चालनको ढाँचाका विषयमा सांसदले धारणा माग गरेका हुन् । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि समितिको छलफलमा सांसदहरूले शिक्षकसँग भएका सहमति के कति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको धारणाबिना विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नुको औचित्य नहुने सांसदहरूको तर्क छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएका निजामती र शिक्षा विधेयकबारे अन्योल कायमै रहेका बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांगेसले शिक्षा र निजामती ऐन ल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षा र निजामती ऐन ल्याउने कुरामा आफ्नो पार्टी दृढ रहेको बताउनुभएको हो ।

कानुन संशोधन गरेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘शिक्षा ऐन, निजामती ऐन ल्याउने कुरामा पनि नेपाली कांग्रेस दृढ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समाजवादी अवधारणाबमोजिम नसक्नेलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्रका श्रमजीवीहरूले पाउन सहज होस्, भन्नका निमित्त कानुन संशोधन गरेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उहाँले रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्ति स्वदेशमै रहने वातावरण मिलाउनुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो । स्वदेशमै सीपको उपयोग र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका निम्ति श्रमिक पहिचान पञ्जीकरणका लागि स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्न पार्टीले पहल गर्ने नै छ । रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्ति स्वदेशमै रहने र आफ्नै देशमा बुद्धि, सीप र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी भइसकेको छ । राष्ट्रिय नीतिमै रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा आवश्यक छ ।’ सभापति देउवाले श्रम क्षेत्रको कानुन कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको गुनासो आएको भन्दै श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा कांग्रेसले पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

जग्गा व्यवसायलाई सहज बनाउने गरी भूमि ऐन अगाडि बढाउने निर्णय
नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्नसक्ने तर बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको कांगे्रस संसदीय दलको बैठकमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान र केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भएको संसदीय प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि बिक्रीवितरण गर्न नपाइने नियम व्यावसायिक कार्यान्वयनमा बाधक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको समस्या समाधानका गर्नेगरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिँदै घिमिरेले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुईवटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्रीवितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्योअनुसार सरोकारवालाले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन् । त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नका लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’ उहाँले २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले केहीदिन अघि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त विधेयक अहिले छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ । सरकारले यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, उक्त अध्यादेश सत्तारूढ दलहरूकै असहमतिले संसद्बाट पास नहुने अवस्था आएपछि ‘होल्ड’ गरिएको थियो । हाल ल्याइएको विधेयकमा अध्यादेशमा रहेका अधिकांश विषय समेटिएका छन् ।