
काठमाडौं । अध्यागमन विभागको सेटिङ प्रकरण अहिले छताछुल्ल छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेर सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अध्यागमन प्रकरण सतहमा आएको हो । अख्तियारले उहाँसँग बयानसमेत लिएको छ । भिजिट भिसामा सेटिङ गरेको उजुरी परेसँगै अख्तियारले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म लिएर युवालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गरिएको उजुरीपछि अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा हानेको थियो । भट्टराईमाथि मुख्यतया दुबईलगायत मुलुकमा यात्रा गर्न चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसा सहज गरिदिने नाममा ठूलो रकम असुलेको आरोप छ । भट्टराई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख अध्यागमन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उहाँविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेपछि गत मंगलबार नै मन्त्रालय तानिनुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै बुधबार अख्तियारले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अध्यागमन विभागका कर्मचारी र बिचौलियाले दैनिक ४० लाखसम्म असुल गर्ने गरेको सूचना आएपछि अख्तियारले टुप्पोबाटै अनुसन्धान गर्ने शैली अपनाएको बताइएको छ । केही सञ्चार माध्यममा आएका विवरणअनुसार माथिदेखि तलसम्मको सेटिङका आधारमै भिजिट भिसामा सेटिङ गरेको थियो । जसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वदेखि सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई जोडिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ के भिजिट भिसामा सेटिङ अहिले मात्रै सुरु भएको हो कि ? यसअघि पनि यस्तै हुने गरेको थियो ? सम्बन्धित पदमा बसेर कार्य गरेकाहरूले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा २०६२/०६३ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र अध्यागमनको कार्यकारी निर्देशक बनेकाहरूको सूची प्रकाशित गरेका छौँ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच