लामिछाने थुनामै, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले बेरितको ठहर गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो ।

गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिनुभयो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रूपन्देही कारागारमा हुनुहुन्छ । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रूपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत बुटवलले चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले चैत २२ गते थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । सोही रात प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गरेको थियो । त्यस रात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेर अर्को बिहान दिन रूपन्देही लगिएको थियो ।

दुई दिन रूपन्देहीस्थित हिरासतमा राखेर चैत २५ गते जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई लामिछानेलाई जिल्ला कारागार रूपन्देही चलान गरिएको थियो । लामिछानेलाई जिल्लाले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेकोमा उहाँ धरौटी बदर माग गर्दै उच्च पुग्नुभएको थियो । तर, उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो ।

उच्चबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएपछि चैत २९ गते लामिछानेको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले निवेदन ७३ दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको थियो ।

निवेदन ७३ कै बीच लामिछानेका तर्फबाट वैशाख ७ गते पुनः बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर भएको थियो । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेको बन्दी निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसबीचमा वैशाखमा चारपटक र जेठमा दुईपटक हेर्न नमिल्ने भएपछि गत मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजलासमा लामिछानेको बन्दीसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीले दायर गरेको निवेदनसहित लगाउमा रहेका तीन निवेदमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

न्यायाधीशको मानमर्दन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक आदेश र फैसलाहरूउपर अशोभनीय टीका-टिप्पणी नगर्न रवि लामिछानेका समर्थकहरूलाई चेतावनी दिएको छ । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र उहाँका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई थुनामै राख्ने मातहत अदालतको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

‘बहसका क्रममा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूउपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुनजाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’ इजलासले उच्च अदालतबाट रवि लामिछाने र छविलाल बन्जाडे जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको गत चैत २२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु नपर्ने भनेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस
भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्खास्तीको माग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी परेको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता युवराज सफलले लेखकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको हो । भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको सचिवालय मुछिएको र यसमा मन्त्रीकै मिलेमतो रहेकाले उहाँलाई बर्खास्त गर्न भन्दै उजुरी दिनुभएको हो । हाल अख्तियारले गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई लगायतमाथि छानविन गरिरहेको छ । भिजिट भिसाको सेटिङ मन्त्रीकै सचिवालयबाट भइरहेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानविनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्री पदमा बस्दा उहाँले छानविन प्रभावित गर्नसक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट पेस गर्नुभएको छ । सो रिट दर्ताबारे आइतबार निर्णय हुने सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
भिजिट भिसामा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको घटनामा गृहमन्त्री माथिसमेत छानविनको दबाब बढिरहेको छ ।