शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन दलहरू अझै जिम्मेवार भएनन् : चरण प्रसाईं, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा

बृहत् शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्नै लागे पनि शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कामहरू अझै थाँती छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीचको द्वन्द्वमा अन्यायमा परेका पीडितहरूले न्याय पाउन बाँकी नै छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण मानिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले तेस्रोपटक पदाधिकारी पाएका छन् । यसअघि दुईपटकसम्म ती आयोगले पूरा कार्यकाल व्यतित गरे पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निकास दिनेभन्दा बल्झाइराख्ने गरेका कारण तेस्रोपटक पूर्णता पाउँदा पनि आयोगको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगका पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएर आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको भेलाले मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसार्इंको संयोजकत्वमा परामर्श समितिसमेत गठन गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वपीडितका एजेण्डा र नागरिक समाजको भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसाईंसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी :-

संक्रमणकालीन न्यायसँग सरोकार राख्ने आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको चासो बढेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यहाँहरूले भन्न खोज्नुभएको कुरा के हो ?
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि तेस्रोपटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भएको छ । यी आयोग गठन गर्दा वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार सम्बोधन गरिएन । द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदादेखि नै ध्यानाकर्षण गराइरहेकै थिए । आयोगहरूको गठन द्वन्द्वपीडितमैत्री भएन, अदालतको आदेशअनुसार पनि भएन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको पनि विपरीत छ । सिफारिस समितिले नै अपारदर्शी ढंगले काम गरेकाले यो प्रक्रियालाई नै सच्याउनुपर्छ भनेर द्वन्द्वपीडितहरूले खबरदारी गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन । पीडितलाई पाखा लगाएर यी आयोगहरू गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यसबाट द्वन्द्वपीडितहरू निराश र आक्रोशित छन् । जसलाई न्याय दिलाउन आयोग बनाउनुपर्ने हो उनीहरू नै असन्तुष्ट हुने गरी गरिएको कामबाट सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेन । त्यसैले यस सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूले राखेको धारणामा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । अहिले गठन भएका आयोगले पीडककै पृष्ठपोषण गर्छ । यी आयोगले पीडितका लागि काम गर्न सक्दैनन् । यसबाट शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन यसले मद्दत गर्छ भन्नेमा हामीलाई पनि विश्वास लागेको छैन ।

आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको भन्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार न्यायसँग जोडिनुपर्ने हो । प्रक्रियाको प्रश्नमात्रै उठाउँदा न्यायको मूल विषय ओझेलमा पदैन र ?
न्याय सबैभन्दा मुख्य कुरा नै हो तर गलत प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण हुन सक्दैन । योभन्दा अगाडि पनि दुईपटक यी आयोगहरू बनेकै हुन् । पहिलोपटक आयोगहरू बन्दा द्वन्द्वपीडितहरूले ठीकै छ भनेकै हुन् । आयोग बनेपछि केही न केही काम होला भनेर शंकाको सुविधा दिएकै हो । द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायलाई मुख्य मानेर पर्याप्त सहयोग गर्नुभएकै थियो । त्यो आयोगले चार वर्षसम्म एकजना पीडितको पनि विषय टुंगो नलगाइकन समय गुजार्‍यो । दोस्रोपटक बनेको आयोगले त के गर्‍यो के गरेनसम्म पनि थाहा भएन । दोस्रो आयोगको न समर्थन न विरोधको स्थिति रहृयो । आयोग आयो, गयो । अब अहिले तेस्रो आयोग बनाउँदा पनि पुरानै नियति दोहोरिने देखेर द्वन्द्वपीडितहरू सचेत हुनुभएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूको चरम असन्तुष्टि हुँदाहुँदै आयोग बनाइएको छ । यो प्रक्रियामात्रै पूरा गर्ने, नियुक्तिमात्रै दिने उद्देश्यले आयोग बनेका कारण यसले पनि न्याय दिने सम्भावना कम छ । द्वन्द्वपीडितहरूको मर्मविपरीत गठन भएको आयोगले न्याय दिन सक्दैन भन्ने बुझाइकै कारण अहिले आयोगलाई अस्वीकार गरिएको हो । पीडितहरूसँगको परामर्शमा आयोग पुनः गठन गर्नुपर्छ । सर्च कमिटीले निवेदन दिएबाहेकका व्यक्तिलाई खोज्दै खोजेन । सर्च कमिटीको काम भनेकै योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने हो । तर, त्यसले कुनै काम गरेन । आवेदन आएका सूचीमात्रै हेरियो, मापदण्ड निर्धारण भएन, नियुक्तिको आधार राजनीतिक भागबण्डाबाहेक केही भएन । त्यसैले द्वन्द्वपीडितहरू निराश भएका हुन् । सरकारलाई द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार थाहा थियो । त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । संक्रमणकालीन न्यायको पूर्वशर्त भनेकै विश्वसनीयता हो । त्यो पनि पीडितको विश्वसनीयता । त्यसैले पीडितलाई पाखा लगाएर बनाइएको आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने आधार रहेन ।

- संक्रमणकालीन न्याय अझै अन्योलमा देखियो

- सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गर्‍यो

- द्वन्द्वपीडितको मर्म नबोक्ने आयोगले फेरि काम गर्न सक्दैन

- गणतन्त्र दलहरूले मात्रै होइन नागरिकले पनि ल्याएको हो

- गणतन्त्रको १७ वर्षे अनुभव सुखद रहेन

- गणतन्त्रलाई परिष्कृत गर्ने हो, विकल्प खोज्ने होइन

- राजतन्त्र सधैं निरंकुश हुन्छ, त्यो विकल्पमा जानुहुँदैन

- नागरिक समाजले प्राथमिकता बिर्सेको छैन

आयोग बनिसक्यो, काम थालिसक्यो । अब के गर्ने होला त ?
द्वन्द्वपीडितहरूले यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेका आयोगलाई दुई महिना काम गर्न दिऔं । काम हेरौं । यदि दुई महिनामा पनि कामको संकेत भएन भने पदाधिकारी हेरफेर गरांैला भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले सिरियस्ली भन्नुभएको हो भने दुई महिना धैर्य गर्न सकिएला । तर, आयोगहरूले सुखद संकेत दिएका छैनन् । नियुक्ति भएकै दिन निकालिएको सूचनामा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई उजुरी दिन सूचना जारी गरिएको छ । त्यो सूचना हेर्नुभयो भने अवस्था थाहा भइहाल्छ । यौनजन्य हिंसाजस्तो संवेदनशील विषयमा पीडितले आफंै फाराम भर्नुपर्ने, पीडकको पहिचान खुलाउनुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने सूचना जारी भएको छ । यौनजन्य हिंसामा परेका महिला आफंैले पीडित पहिचान गरेर, अनुसन्धान गरेर प्रमाण दिनुपर्ने भए आयोगको के काम भयो । त्यसैले आयोगको सुरुवात राम्रो भएन । यौनजन्य हिंसालाई सामान्यीकरण बनाउने काम आयोगले गरेको छ । यसबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौं कि आयोगका पदाधिकारीहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा जवाफदेही छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यसैले आयोगबारे द्वन्द्वपीडितहरूले उठाएका माग सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

तपाईंको संयोजकत्वमा परामर्श समिति बनेको रहेछ । यसको काम चाहिँ के हो त ?
द्वन्द्वपीडितहरू सरकारको बन्दी भएर बस्न चाहेनन् । सरकारले न्याय नदिने नीति लिएपछि द्वन्द्वपीडितले पनि आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नागरिकस्तरबाटै पहल गर्नुपर्छ भन्ने साझा मत छ । नागरिक आयोग बनाएर भए पनि पीडितको पक्षमा प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यस्तो नागरिक आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ छ । भोलिका दिनमा पीडितमैत्री आयोग बनेछ भने पनि नागरिक आयोगले गरेका कामको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने छ । त्यस्तो आयोगको अवधारणा बनाउने, त्यसको संरचना, कार्यप्रणाली, औचित्यलगायतका विषयमा दस्तावेज निर्माण गर्नका लागि मेरो संयोजकत्वमा परामर्श समिति बनेको हो । यसमा द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरूको संलग्नता रहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भसँगै यतिबेला हामी गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पनि छौं । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष सुखद रहेन । खासगरी मूल राजनीतिक नेतृत्वको कामप्रति जनताको गुनासो छ । जनताको बलिदानीबाट स्थापित भएको गणतन्त्रलाई संस्थागत, बलियो र लोकप्रिय बनाउन दलहरू असफल भएकै छन् । खासगरी तीन दलका तीनजना नेताले मात्रै गणतन्त्रको लाभ लिएको देखियो । गणतन्त्र स्थापनायता तीन पार्टीकै नेतृत्वमा आलोपालो सरकार बनेका छन् । उहाँहरूले गणतन्त्रको फल आमनागरिकसम्म पु¥याउने गरी काम गर्न सक्नुभएन । राजनीतिक नेतृत्वले आफू, आफ्नो परिवार, आफ्ना कार्यकर्ता र चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा बिचौलियाका लागि मात्रै काम गरेझैं देखियो । आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि जोगाउने, आफैंमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपको खण्डन गर्न नसक्ने, सुशासनको कुनै गुञ्जायस नरहने र नागरिकका चाहनामाथि भएको कुठाराघात हेर्दा गणतन्त्र स्थापना दिवसको हर्षोल्लास देखिँदैन । यसो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता नै मुख्य कारण हो । त्यसैले गणतन्त्र जे उद्देश्यले स्थापना भएको हो त्यसप्रति दलहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन जरुरी छ ।

अहिले गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनको क्रम छ । यो व्यवस्था बदल्ने वा व्यवस्थाभित्र बदल्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसबारे तपाईंको राय के छ ?
हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले अलमल गर्नुहुँदैन । कुनै पनि नेताले गलत काम गर्‍यो भन्दैमा जनताको बलिदानीबाट स्थापित व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भन्ने छैन । गणतन्त्रको विकल्पका रूपमा राजतन्त्रलाई अगाडि सार्नु भनेको धमिलो पानीमा माछा मार्नु हो । अहिलेका केही बेथितिलाई देखाएर बरु राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने प्रयासप्रति नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्छ । गणतन्त्रभित्र हामीसँग सबै विकल्प छ । दलहरूभित्र पनि विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेका छन् । दलले विकल्प दिएन भने जनताले जनमतबाट विकल्प दिन सकिन्छ । यदि राजतन्त्र स्थापना भयो भने अहिलेको बेथिति सकिन्छ भन्ने कुरा भ्रमको खेतीमात्रै हो । राजतन्त्रले नेपालमा पटक-पटक अवसर पाएकै हो । तर, सधंै लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशतालाई प्रश्रय दिएका कारण राजतन्त्रको पुनःस्थापना नेपालका लागि उपयुक्त बाटो होइन । राजसंस्था जुन रूपमा आए पनि यसको मूल चरित्र निरंकुश नै हुने भएकाले गणतन्त्रको विकल्प खोज्न जानुहुँदैन । २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र फाल्ने पनि राजा नै थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजालाई विश्वास ग¥यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पनि गरायो । तर, राजतन्त्रले प्रजातन्त्र संस्थागत हुन पुनः दिएन । प्रत्यक्ष शाही शासनको अभ्यासले नागरिक अधिकार हनन गरेकै कारण लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन गर्नुपरेको थियो । त्यसैले राजतन्त्र फर्केर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । यही व्यवस्थाभित्र राजनीतिक दल र सरकार सुध्रनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिक खबरदारी कायम राख्नुपर्छ । नागरिकको मत नै लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली हो । नागरिक मतकै आधारमा हामीले गणतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी, अझ सुदृढ र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा गणतन्त्र स्थापनामा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । समयक्रममा नागरिक समाज आफैं ओझेलमा परेजस्तो देखिन्छ । नागरिक समाजप्रति पनि अविश्वास बढ्दो छ । अब गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि, संविधानसभाबाट संविधान बनाउनका लागि हामीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेकै हो । नागरिक समाजकै सहयोगमा आन्दोलन सफल भएको पनि हो । आन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक दलहरूले नै नागरिक समाजलाई छाडेका हुन् । संविधान निर्माणकै क्रममा पनि नागरिक समाजलाई दलहरूले बेवास्ता गरेका हुन् । यद्यपि गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणलगायतका विषयमा नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हो । यसर्थ गणतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ नेपालको नागरिक समाज हो । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाजसँगको सहकार्य तोड्नुभयो । नागरिकका भन्दा स्वार्थका कुरा सुन्न दलहरू लागेपछि नागरिक समाज मूल प्रवाहमा नभएजस्तो देखिएको हो । दलहरूले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गरेकै कारण आज दल, सरकार र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ । यस्तो सन्दर्भमा नागरिक समाज आफैंले भूमिका खोजेर हिँड्ने भन्दा पनि मूल राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्नु जरुरी छ । हाम्रो भूमिका भनेको नागरिक हितका पक्षमा आवाज उठाउने र खबरदारी गर्ने हो । त्यो काम नागरिक समाजले गरेकै छ । राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारले चाहिँ नागरिक समाजसँगको सहकार्य र साथ खोज्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्ने विषयमा नागरिक समाज त सधैं खुला नै छ ।