समाचार सारांश
- पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरूसँगको सहमति विधेयकमा समावेश नगरी छलफल अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ
- शिक्षकको बढुवामा अव्यवहारिक प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
- निजी विद्यालयलाई संविधानअनुसार समयसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सहमति विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा पूर्व मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरुका विषयमा झुक्याउन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षकहरुसँग सहमति गर्ने विधेयकमा अर्को विषय आएकोले सम्झौताअनुसार मन्त्रालयको प्रतिवद्धता नआएसम्म कुनै छलफल अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षकहरुको बढुवाको विषय चन्द्रमामा घडेरी किनेर घर बनाउनेजस्तै भएको भन्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले शिक्षकहरुको बढुवा हुनै नसक्ने खालको बनाउन खोजिएकोले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी विद्यालयको हकमा निश्चित समय राखेर संविधानअनुसार शैक्षिक गुठीमा लागिनुपर्ने भन्दै संविधानले नै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेकाले सोही अनुरुप निजीलाई निश्चित समय दिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताअनुसार मन्त्रालयको प्रतिवद्धता नआएसम्म कुनै छलफल अघि बढ्दै । पहिले सम्झौता गरेका कुरा आउनुप¥यो । निजीको कुरा पनि हामीले धेरै छलफल चलायौं । निजीका सञ्चालकहरु कसैका नजिक हुनुहोला । विद्यालयभित्र नेपाली जनताकै छोराछोरी पढ्नुभाको छ । पढाउनसक्नेले पढाउनुभएको छ । लगानी गर्नसक्नेले विभिन्न माध्यमबाट लगानी गर्नुभएको छ । उहाँहरुको सम्पत्तिको बारेमा हामी चिन्तित छौं । उहाँहरुको सम्पत्तिको सुरक्षण हुनुपर्छ । निकास दिनुपर्छ भन्नेकुरामा हामी चिन्तित छौं । अपरिपक्व निर्णय गर्नुहुन्न भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । तर, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क हामीले किन भन्यौं संविधानमा ? कित संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियातिर जानुप¥यो हामी । कि चाहिँ नागरिकले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियातिर जानुप¥यो । र, आजको भोलि दुई महिना, तीन महिना एक वर्ष, दुई वर्ष पाँचवर्ष होइन कहिले गर्छौं त कार्यान्वयन हामी ? कि सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुप¥यो सक्ने हो भने १० वर्ष, १५ वर्ष या २० वर्षभित्र संविधानमा भनिएका कुरा हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौं भनेर प्रष्ट धारणा आउनुपर्छ । शिक्षक साथीहरुले चन्द्रमामा घडेरी किन्ने जस्तो नहोस् भन्नुभएको छ । आवधिक वढुवाको वर्ष पनि हामी सबै भुक्तभोगी छौं । बढुवा कसरी हुन्छ समय तोकेको मिति, शिक्षक आयोगबाट प्रवेश गर्ने मिति फटाफट भयो भने अपवाद बाहेक चन्द्रमामा घडेरी किनेजस्तै हुन्छ । हुनै नसक्ने कुरा हामीले राखेर बुद्धिजीविहरुलाई झुक्याउनु हुँदैन भन्ने हो । यी कुराहरु झुक्याएर, छलेर या सकिँदैन भनेर टारेर महासंघले मान्नेवाला छैन । सबै उहाँहरुले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर कतिपय विषयमा समस्या हल गर्नेगरि नेपाल सरकार आओस् भन्ने हो ।’
उहाँले सबै कुरा शिक्षकहरुले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने नभएपनि कतिपय विषयमा समस्या हल गर्नेगरि सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच