कुलिङ पिरियडको तातो वाफ

कुलिङ पिरियडको तातो वाफ संसद् भवनसम्म पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीतन्त्रको उच्चासनमा आसीन कर्मचारीहरू नै संसद् भवन पुगेर चिसो पानीमा आगो बाल्ने प्रयत्न गर्न लागेको समाचार केही दिनयता व्याप्त छ । संसद् सचिवालयका महासचिव नै यसमा अग्रसर भएको समाचारले त तरंग नै पैदा गरेको छ । कसैलाई के को धन्दा घरज्वाइँलाई खानको धन्दा भने जस्तो तीस-चालीस वर्ष निरन्तर कुर्सीमा बसेर काम गरिरहेका र माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीलाई भने निवृत्तिलगत्तै सरकारी अनुग्रह नै चाहिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको सेटिङबाट मिल्ने नियुक्ति पाउने भाग्यमानीहरू कर्मचारीबाहेक अरू कमै भएका छन् । सचिव वा सहसचिव हुनासाथ सबै आयोगहरूमा हालीमुहाली चल्ने कर्मचारीको माथिल्लो तहबाहेक कोही पनि देखिँदैन । कर्मचारीको आन्तरकि दबाब, प्रभाव र विनिमयका आधारमा यस्तो नियुक्ति हुने गरेको प्रमाणित नभए पनि जगजाहेर छ । संवैधानिक परिषद्मा गरिने लविङ, नेतृत्वका कार्यकक्षसम्म पुग्ने अनुनय विनय, विचौलियाबन्धुहरूसँगको उठबस, कुनै-कुनै त दूतावासहरूको समेत सदिच्छासँग राजनीतिक विचार र दलीय संलग्नताले निवृत्तिलगत्तै अनेक जिम्मेदारी मिलेको विगत छ । त्यही विगतलाई पदमा नै रहेको अवस्थामा सहज बनाउने प्रयास अहिले कर्मचारीको माथिल्लो तहबाट हुनु आश्चर्य लाग्दो भएन ।

कर्मचारीतन्त्रमा अहिले ५८ वर्ष उमेरको अनिवार्य अवकाशलाई साठी वर्ष पु¥याउने निर्णय भएको छ । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने निवृत्ति पश्चात् जम्मा तीन वर्षमात्रै थप नियुक्ति मिल्ने चिन्ता ती माथिल्लो ओहोदाधारीहरूमा देखिन्छ । एकातिर ५८ वर्षको उमेरहदलाई साठी वर्ष पु¥याउनासाथ हृवात्तै बेरोजगारी संख्या बढ्ने निश्चित छ । अर्कातिर संविधानले दुई श्रेणीको नागरिक बनाएको र केहीलाई शतप्रतिशत र केहीलाई कम प्रतिशत अधिकार दिएको अवस्थामा निराश नयाँ पुस्ताका हजारौं युवायुवती विदेशतिर नै पलायन भइरहेका छन् । कोही पढ्ने नाममा, कोही रोजगारीका नाममा भइरहेको यो पलायन नेपाल जस्तो विपन्न र पछाडि परेको देशका लागि कति घातक हुन्छ समयले नै बताउने हो । जातिका नामको यो विभेदले सानो देश नेपाललाई क्षतविक्षत पार्ने काम गरिरहेको अवस्था छ । विपन्न, सीमान्त र विभेदमा परेको समुदायलाई योग्य र समर्थ बनाउन राज्यले शिक्षामा लगानी गर्दै आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने थियो ।

विपन्नता र सीमान्त समाजिकतालाई हेरेर योग्य र समर्थ बनाउन राज्यको लगानी हुनुपर्नेमा अवसरमा विभेद गरिएको छ । हिजोको समाजमा रहेको विभेद अहिले उल्टो पारेर यथावत् छ । अर्थात् तैले पानी धमिलो नपारे पनि तेरा बाले पानी धमिलो पारेका थिए भन्ने बाघ र बाख्राको उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । यो भयावह अवस्थाप्रति निरपेक्ष हुँदै राज्यको दोहन गर्ने, सुविधामा नै ध्यान केन्द्रित गर्ने र लाभका सबै बाटाहरूमा आफूमात्रै यात्रा गर्ने आत्मकेन्द्रित चिन्तन कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पंक्तिमा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कर्मचारीतन्त्रमा यो चिन्तन आफंै पलाएको अवश्य होइन । विगत तीन दशकको राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आएको कर्मचारीहरूसँगको अपवित्र साँठगाँठ, आस्थाका आधारमा निर्माण गरिएको दलीय सीमारेखा, अनि संगठनको आवरणमा तयार भएको कुण्डलीले यो परिस्थिति सिर्जना गरेको स्पष्ट छ ।

माथिल्लो ओहोदामा पुगेको व्यक्ति जसले जीवनको ऊर्वर समयलाई रोजगारीमा विताएको हुन्छ त्यसले आफ्नो परिवार, स्वजनसँगको सान्निध्यता, जीवनको शान्ति, समाजका लागि बौद्धिक र निजात्मक अनुभवको योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा राज्यले सुझाव वा सल्लाह मागेमा स्वयंसेवी रूपमा त्यस्तो सुझाव दिने परिपाटी हुनुपर्ने थियो । प्रशासन, न्यायसेवा वा सुरक्षा जुनसुकै क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति तुरुन्त कुनै अर्को नियुक्तिमा पुग्दा उसले कार्यालयीय सन्दर्भमा गरेका निर्णय र पाएका सूचनाहरूको सुरक्षा पनि अहं प्रश्न हुने गर्दछ । निवृत्त जीवनलगत्तै वा निवृत्तिको नजिक समय आउनासाथ सेवा परित्याग गरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा जागीर खाने प्रचलन पर्याप्त हुन्छ । सचिव जस्तो पदमा केही महिना बाँकी हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग वैचारिक, दलगत वा अन्य दृश्यअदृश्य सेटिङ मिलाउने गरेका अनेक दृष्टान्त नभएका होइनन् । यस्तोमा गरिने वार्गेनिङका अनन्त कथा छन् हाम्रो समाजमा ।

सम्भवतः त्यही पुरानोशैलीको पदचिहृनमा हिँड्ने सोचमा अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहको प्रयत्न हुनुपर्छ कुलिङ पिरियडमा वाफको प्रसंग । सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको अडान यससन्दर्भमा अत्यन्त मननीय देखिन्छ । कुलिङ पिरियडलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने अडान समितिको बैठकमा मात्रै राखेको नभएर अन्य कतिपय सन्दर्भमा समेत खतिवडाले प्रकट गरेको सुनिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा.शेखर कोइरालाले समेत कुलिङ पिरियडलाई कुनै पनि हालतमा राख्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । तर अन्य नेताहरूको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । शासनको पहिलो शक्ति नेपाली कांगे्रस र शासनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अनेक नेताहरू मौन रहनुभएको छ । यो मौनताले अनेक शंकाहरूलाई जन्म दिनसक्छ ।

माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरूको जरा निकै टाढासम्म फैलने गरेको छ । आफ्नो पहुँचको जरालाई निकै परसम्म नपुर्‍याएसम्म कर्मचारीमा भरोसा हुने गरेको छैन । कुन बेला, कसले, किन र कताबाट कोपलहरिले बेर्ने हो थाहा हुँदैन । राजनीतिक नेताहरूको कोपलहरिमा पर्नु पहिले नै, कोपवर्षाको सिकार हुनु पहिले नै आफूलाई मजबुत तुल्याउन जरा फैलाउनु आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले त्यही गरिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वको गाँठो विश्वास र अविश्वासको जुइनामा आबद्ध हुनेगर्छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले नेताहरूलाई घुमाउने र नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रसँग गठबन्धन गर्ने पुरानो रोग हो । दुवै पक्ष आफूलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । यसैकारण प्रशासन स्वच्छ जति हुनसकेको छैन त्योभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व दुर्गन्धको आहालमा पौडिखेलिरहेको छ ।

प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक फ्रेडरिक नित्सेको एउटा कथन छ : कहिलेकाही मानिसहरू सत्य सुन्न चाहँदैनन्, किनकि तिनीहरू आफ्नो भ्रम नष्ट होस् भन्न चाहँदैनन् । नेपालमा अहिले राजनीतिक नेता र प्रशासनको उच्च तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरू सत्य सुन्न चाहनुहुन्न, किनकि भित्रैदेखि घरजमाएर बसेको भ्रमबाट मुक्त हुने कुनै इच्छाशक्ति उहाँहरूमा छैन । हाम्रो आग्रह छ : माथिल्लो पदमा पुगेका प्रशासकहरूमा अलिकति पनि गरिमाको चिन्ता र चेत छ भने कुलिङ पिरियडको चिसोलाई तातो वाफमा परिणत गर्ने काम बन्द गर्नु नै उचित हुनेछ ।