संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा अन्याय

प्रारम्भ
नेपालले गणतन्त्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक मोडलाई दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलन, जनसंघर्ष र संस्थागत परिवर्तनको साझा नतिजाका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ राजतन्त्रको अन्त्यमात्र नभई संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारहरूको पुनः परिभाषासमेत समेटिएको छ, जसले देशको समग्र राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्दै आएको छ ।
०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि जनताको सार्वभौमसत्ता पुनःस्थापित भएको जस्तो देखिए तापनि, त्यो क्षण तत्कालीन द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको आरम्भ मात्र थियो, जसमा सात दलीय गठबन्धन र माओवादीबीचको बाह्रबुँदे सहमति, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता र राजसंस्था उन्मूलन गर्ने स्पष्ट संकेतले नेपाली जनतामा परिवर्तनप्रतिको आशा भरिएको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाले केवल शासकको स्वरूपमात्र बदलेन बरू शासन प्रणालीलाई नै जनताकेन्द्रित बनाउने अवधारणा स्थापित गर्‍यो, जसअन्तर्गत सत्ताको केन्द्रीकरणको अन्त्य गर्दै अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने संघीय संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो, यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया विवाद, ढिलासुस्ती र राजनीतिक स्वार्थका कारण अपेक्षानुसार प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक समावेशिता र आर्थिक समानताको सन्तुलित समायोजन अनिवार्य रहन्छ । तर, हालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा यी तीनै पक्षमा गहिरो असन्तुलन विद्यमान देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरताको जोखिम बढाइरहेको छ ।

गणतन्त्रले समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाल्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरे तापनि, मुलुकको शासन प्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया र सार्वजनिक निकायहरूमा उत्पीडित, उपेक्षित र वञ्चित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता अझै संस्थागत हुन बाँकी छ । जसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । आज, गणतन्त्र स्थापनाको १८औं वर्षमा प्रवेश गर्दा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिको गहिरो समीक्षा गर्नु आवश्यक छ, जहाँ चुनावी प्रणाली, सत्ता हस्तान्तरण, संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय शासनको सुदृढीकरण जस्ता क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सेवाप्रवाहमा कमजोरी र सार्वजनिक संस्थामा गिरिरहेको जनविश्वास जस्ता गम्भीर चुनौतीले गणतन्त्रको उद्देश्य र औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

संघीयताको नाममा बनेका प्रदेशहरू प्रशासनिक रूपमा स्थापित भए तापनि, तिनको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रभावकारितामा अझै स्पष्ट दिशा र उद्देश्यको अभाव देखिन्छ । जहाँ प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै सीमित देखिन्छन् र जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न असमर्थ देखिन्छन् । संघीय प्रणालीको उद्देश्य स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँदै जनतासँग नजिकको सरकार बनाउनु हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्दा कानुनी अस्पष्टता, स्रोत साधनको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको अराजकताको कारण स्थानीय तहहरूले पूर्ण स्वायत्तता र कार्यक्षमता प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ, जसले शासनको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

गणतन्त्रको अभ्यासमा नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको दाबी गरिए तापनि, प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्तिको अधिकार, र विरोध प्रदर्शनको स्वतन्त्रतामा पटकपटक राज्य संयन्त्रद्वारा हुने हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ, जसले नागरिक र सरकारबीचको दूरी झनै बढाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन, फुट र सत्ताको चक्रव्यूहभित्र सीमित भएका नेताहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागतभन्दा पनि सत्ताको साधन बनाउने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको छ, जहाँ विकासको एजेण्डाभन्दा सत्ताको अंकगणित र भागबण्डामा बढी प्राथमिकता दिइने अवस्था कायमै छ ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले धेरै नयाँ संरचना र अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र अदक्षता गणतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा आघात पुग्नेगरी देखिएको छ, जुन अवस्था बदल्न राजनीतिक प्रतिबद्धतामात्र नभई संस्थागत सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ । गणतन्त्रले युवापुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए तापनि बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र देशमै भविष्यको अवसरको अभावले युवामा निराशा र वितृष्णा बढाइरहेको छ, जसले लोकतन्त्रप्रति विश्वास घटाउँदै लैजाने सम्भावना बढाइरहेको छ ।

देशको समृद्धि र स्थायित्वका लागि आवश्यक भएको राष्ट्रिय एकता र पहिचानको विषय गणतन्त्रपछि झनै जटिल बनेको देखिन्छ, जहाँ विविध जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानको मान्यता र व्यवस्थापनको विषय संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ, जसको सहमतिको खाका अझै स्पष्ट छैन । गणतन्त्रको मूल भावना जनताको जनप्रतिनिधिबाट शासन गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत निष्पक्षता अनिवार्य छ, जुन अहिलेका संरचनाले दिन सकेको प्रमाण अत्यन्त कमजोर छन् ।

गणतन्त्रले नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार समता, न्याय र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि, व्यवहारमा पहुँच, पहिचान, सञ्जालको आधारमा अवसरको वितरण भइरहेकाले संविधानको मर्म र उद्देश्यमा भिन्नता देखिएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका वर्षमा नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया र न्यायपालिकाले सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने प्रयास गरे तापनि समयक्रममा यी संस्थाहरू पनि विभाजन, दबाब र प्रभावको चक्रभित्र पर्न पुगेका छन्, जसले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको अभ्यासमा प्रश्न उठाएको छ । शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण गणतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता भए तापनि, जनप्रतिनिधिको क्षमता अभाव, प्रशिक्षणको कमी, स्रोतसाधनको वितरणमा हुने असमानताले प्रदेश र स्थानीय सरकार अपेक्षानुसार कार्य गर्न नसकेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक समावेशी र आर्थिक समानताको सन्तुलित समायोजन अनिवार्य रहन्छ । तर, हालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा यी तीनै पक्षमा गहिरो असन्तुलन विद्यमान देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरताको जोखिम बढाइरहेको छ । गणतन्त्रले नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार समता, न्याय र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेपनि, व्यवहारमा पहुँच, पहिचान र सञ्जालको आधारमा अवसरको वितरण भइरहेकाले संविधानको मर्म र उद्देश्यमा भिन्नता देखिएको छ । राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्दा जनतामा जागरण र आशा पलाएको थियो, तर समयसँगै सो आशा निराशामा बदलिन थालेको देखिन्छ, जहाँ शासनका हरेक तहमा जिम्मेवारीभन्दा विशेषाधिकार र सेवा प्रवाहभन्दा पदको दुरुपयोग बढी देखिन थालेको छ ।

गणतन्त्रको १८ वर्षे यात्रामा हामीले विभिन्न संस्थागत संरचना निर्माण त गरेका छौं, तर ती संस्थाहरू जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्नुपथ्र्यो, जुन काम अझै अधुरो छ र त्यसलाई सुदृढ गर्न व्यापक सुधार र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । विगतमा झैँ गणतन्त्रलाई केवल शासन बदल्ने साधनको रूपमा मात्रै लिइयो भने जनताको विश्वास झन् घट्दै जान्छ, त्यसैले अब यो समय उपलब्धिको आत्ममूल्यांकनको मात्र होइन, विगतका गल्ती सुधार्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गर्ने गम्भीर पहलको हो । गणतन्त्र स्थापनाको आशय जनताको सर्वोच्चता स्थापना गर्नु हो भने, त्यो केवल संविधानको पानामा सीमित नहोस, नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी सेवा, न्याय र अवसरको समान पहुँचमा प्रतिबिम्बित होस् भन्ने चाहना आजको सन्दर्भमा अझै सान्दर्भिक देखिन्छ ।