सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारको उपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सरकारले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आर्थिक संकटमा फसेको मिडिया उद्योगलाई राहत दिने कुनै व्यवस्था नगर्नु सरकारको सञ्चार क्षेत्रप्रतिको गम्भीर बेवास्ता भएको उनीहरूको ठम्याई छ । लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी, विज्ञापनमा आएको गिरावट र श्रमजीवी पत्रकारहरूको सुरक्षाका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका सञ्चारकर्मीहरूले बजेटमा यी विषय नसमेटिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाका अध्यक्ष शोर्भा अर्यालले बजेट निर्माणअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि अपेक्षित रूपमा नसमेटिएको बताउनुभयो । ‘शुक्रबार मन्त्रालयमै पुगेर बजेटबारे बुझ्दा पुरानै कुरा दोहोरिएको पाइयो, नयाँ केही समेटिएको छैन’, अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, ‘जति बजेट आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन ।’

मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको रूपमा नहेर्ने सरकारी दृष्टिकोणको आलोचना गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारको उपेक्षा अकल्पनीय भएको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सञ्चार मन्त्रालयको लागि ७.३५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भए पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका लागि केही व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले बजेटमा विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेमात्रै भनेको छ ।

सरकारले आमसञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको रूपमा हेरेन : भास्कर राजकर्णिकार, अध्यक्ष, मिडिया एलायन्स
मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकारले सरकारले बजेटमा सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा रहेका मिडियालाई राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा सरकारले पनि उपेक्षा गर्नु साह्रै दुःखद् भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मिडियालाई उद्योगका रूपमा हेर्दै नहेरेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले हरेक वर्ष बजेट आउनुभन्दा अगाडिदेखि सरकारको ध्यानाकर्षष्ण गराउँदै आएका छौं । सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठाइरहेका छौं । चार वर्षदेखि गरिरहेका छौं तर, सरकारले सुन्दैन,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आमसञ्चारमाध्यमलाई उद्योगको रूपमा हेरेन । सरकारलाई केही भन्ने पक्षमै छैनौं । पाँचौं वर्ष भयो गुहारेको तर, बजेटमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनु साह्रो दुःखद् हो । लज्जास्पद हो ।’

उद्योगधन्दामा देखिएको सुस्तता र उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण विज्ञापन राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र मूल्य अभिवृद्धि कर किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा आफूहरूले उठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मिडिया उद्योगको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै विज्ञापन हो । उद्योगको उत्पादन नै आधा घटेको छ, त्यसैले विज्ञापन घट्नु स्वाभाविक हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको असर सञ्चारमाध्यममा पनि परेको छ । सरकारले छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसहितका सञ्चारमाध्यमलाई केही राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं । मूल्य अभिवृद्धि करको कुरा छ । कर थपिँदा थपिँदै तिर्नै नसक्ने अवस्था छ । किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सस्तोमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले केही राहत हुन्थ्यो । तर, सरकारले सुनेन । अब सरकारलाई केही भन्ने पक्षमा छैनौं ।’ उहाँले मूलधारका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबीच फरक छुट्टयाउने आवश्यकता औल्याउनुभयो । ‘मुख्यधारका मिडियाले सयौंलाई रोजगारी दिएका छन् र ठूलो लगानीमा सञ्चालित छन् । तर एउटा क्यामेरा बोकेर हिँड्ने व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले प्रेसलाई यति धेरै बेवास्ता गर्ला भन्ने सोचेका थिएनौं : रामप्रसाद दाहाल, महासचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै सरकारले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्नुभएको हो । ‘आर्थिक वर्षको बजेटले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई उपेक्षा गरेको छ, उहाँले लेख्नुभएको छ । सरकारले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई यतिसम्म बेवास्था गर्ला भन्ने आफूहरूले नसोचेको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटमा सञ्चारजगतलाई नसमेटिएकामा आफूलाई आश्चर्य लागेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बजेटअघि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । संकटग्रस्त मिडियालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका थियौं । श्रमजीवीका समस्या र सामाजिक सुरक्षाको कुरा उठाएका थियौं,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलेखि अर्थमन्त्री सबैलाई भेटेरै भनेका थियौं । तर, सरकारले सुनेन । चासो दिएन । सरकारले प्रेसलाई यति धेरै बेवास्ता गर्ला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं । हामी आश्चर्यमा छौं ।’