गैरसरकारी संस्थाको नियमन

नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन निकै पेचिलो र जटिल बनेको छ । नेपालमा यस बखत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियसमेत गरी दुई प्रकारका गैससहरू कार्यरत रहेका छन् । हरेक गैरसरकारी संस्था सामान्यतया परोपकार, समाज सेवा वा विकासमा योगदान जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा काम गर्ने उद्देश्यले क्रियाशील हुन्छन् । मुनाफारहित र लोककल्याणकारी दृष्टिकोणबाट काम गर्नु गैरसरकारी संस्थाको मूल विशेषता हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कार्यरत कतिपय गैससहरूले वाञ्छित तवरले पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन नगर्ने, राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अन्धाधुन्द खर्च गर्ने र घोषित उद्देश्यविपरीतका काम गर्ने गरेको भनी समय समयमा चर्चा र आलोचना हुने गर्दछ । गैससहरूको प्रभावकारी नियमन गरी यिनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम सरकारी नीतिको परिधिभित्र सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायहरूले निकै कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा प्राचीनकालदेखि सनातनी परम्पराको मूल्य मान्यता अनुकूल सामाजिक कार्यको निमित्त विभिन्न प्रकारका अनौपचारिक सामाजिक संस्थाहरू क्रियाशील रहेको पाइन्छ । समाज सेवालाई औपचारिक सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी स्व.तुलसीमेहर श्रेष्ठले गरेको मानिन्छ । उनले विसं १९८३ मा श्री चन्द्र कामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठीको स्थापना गरी समाज सेवाको सुरुवात गरे । विसं १९९० को महाभूकम्पबाट आहत जनतालाई सहयोग पुर्‍याउन भूकम्प सेवा दल नामक सामाजिक संस्थाको जन्म भएको थियो । स्व.समाजसेवी दयावीर सिंह कंसाकारको सक्रियतामा विसं २००४ मा परोपकार औषधालय नामक गैरसरकारी सामाजिक संस्था स्थापना भएको इतिहास छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विभिन्न राजनितिक दल तथा अनेकौं आर्थिक, व्यावसायिक र सामाजिक संघसंस्थाहरूको स्थापना भयो । यसरी स्थापना भएका सामाजिक संस्थाहरूको दर्ता र व्यवस्थापनको लागि संस्था रजिष्ट्रेसन ऐन २०१६ जारी भयो । यस अवधिमा समाज तथा राज्यप्रणालीमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको समेत उल्लेखनीय प्रभाव पर्न थाल्यो ।

नेपालमा प्राचीनकालदेखि सनातनी परम्पराको मूल्य मान्यता अनुकूल सामाजिक कार्यको निमित्त विभिन्न प्रकारका अनौपचारिक सामाजिक संस्थाहरू क्रियाशील रहेको पाइन्छ । समाज सेवालाई औपचारिक सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी स्व.तुलसीमेहर श्रेष्ठले गरेको मानिन्छ । उनले विसं १९८३ मा श्री चन्द्र कामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठीको स्थापना गरी समाज सेवाको सुरुवात गरे ।

२०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ ले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न वर्गीय, व्यावसायिक संगठनहरूको शक्तिलाई आफ्नो वर्गीय, व्यावसायिक हित तथा विकासका साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यमा लगाउने उद्देश्यले यस्तो संस्था खडा गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने र यस्ता संस्थालाई नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था ग¥यो । यस ऐनको कार्यान्वयनबाट गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन नेपाल सरकारको अनुमति र निर्देशनको दायराभित्र मात्र हुनसक्ने गरी नियन्त्रणमुखी व्यवस्था कायम गरियो । यस ऐन बमोजिम स्थापना भएका कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू अद्यापि क्रियाशील रहनुका साथै यो ऐन अझै जीवित रहेको अवस्था छ । २०३४ सालमा संस्था रजिष्ट्रेसन ऐन २०१६ खारेज गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन २०३४ जारी भएपछि सामाजिक संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धमा विशेष प्रावधान लागू गरिए । सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी गरियो । कानुन बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय गरी राष्ट्रिय हित अनुरूप परिचालन गर्ने कार्य सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट गरिने व्यवस्था मिलाइयो ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापन भएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्बन्धमा उदार नीति अवलम्बन गरियो । २०४६ सालसम्म सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा जम्मा २४९ वटा सामाजिक संस्थाहरू आबद्ध रहेकोमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनपछि अवलम्बन गरिएको उदार नीतिको परिणामस्वरूप गैरसरकारी संस्थाको वृद्धि ज्यामितीय ढंगबाट भयो । अर्कोतर्फ यिनीहरूको व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रकृया भने फितलो हुँदै गयो । जसले गर्दा राम्रो काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान ओझेलमा पर्ने तर स्वेच्छाचारी तवरले सञ्चालित गैससले दण्डित हुनु नपर्ने परिस्थिति बन्न थाल्यो । गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गरी वाञ्छित दायरामा राख्ने जिम्मेवारी प्राप्त निकायको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि नगरी अन्धाधुन्ध खोलिएका गैरसरकारी संस्थाहरूको विकासलाई च्याउ उम्रे जस्तो भनी व्यंग्य गर्ने अवस्थासमेत यसै अवधिमा उत्पन्न भयो ।

परिवर्तित परिवेशलाई समयानुकूल व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ २०४९ सालमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन खारेज गरी समाज कल्याण ऐन २०४९ जारी गरियो । यस ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल र नेपाली समाजको सर्वांगीण विकासका लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजको कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवन यापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाको कामकारबाहीमा समन्वय गर्न नयाँ ऐन जारी गर्नुपरेको स्पष्ट गरिएको छ । यस ऐन बमोजिम समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्ने तथा उनीहरूका कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनको कार्य परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

समयक्रमसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता र नियमनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । हाल संस्था दर्ता ऐन २०३४ को अलावा अरू थुप्रै कानुनबाट समेत गैरसरकारी संस्थाहरूको स्थापना हुनेगरेको पाइन्छ । श्रमसम्बन्धी संस्थाको स्थापना श्रम ऐन बमोजिम हुन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय स्तरमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाको दर्ता गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । कतिपय पेशागत, आर्थिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरू तत्सम्बन्धी कानुनबाटै दर्ता र व्यवस्थित हुने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

प्राचीन नेपाली समाजमा सनातनी मूल्य अनुरूप परोपकारी दृष्टिकोणले सीमित कार्यका लागि थालनी भएको समाज सेवाको क्षेत्र हाल धेरै विस्तारित र व्यावसायिक ढाँचामा विकास भइसकेको छ । समाज कल्याण परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ बमोजिम करिब १३५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ५७ हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परिषद्मा आबद्ध भएका छन् । हाल विभिन्न कानुनहरूबाट गैरसरकारी संस्था स्थापना हुनसक्ने तर सबै गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य नरहेको हुँदा मुलुकभर के कति संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् भनी आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । परिषद्मा आबद्ध भएर मुलुकभर छरिएका हजारौं गैरसरकारी संस्थाहरूको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने कार्य समाज कल्याण परिषद्को सीमित क्षमताबाट सम्भव हुने देखिँदैन । परिषद्मा आबद्ध नभएका अन्य असंख्य गैरसरकारी संघसंस्थाको परिचालन तथा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यसमेत नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ ले सबै व्यावसायिक तथा वर्गीय संगठन वा अन्य संगठनलाई नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सबै संगठनको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधान मुताविक गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई निर्देशन वा नियन्त्रण गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले खास रुचि देखाएको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ ले सबै व्यावसायिक तथा वर्गीय संगठन वा अन्य संगठनलाई नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारले दिएको यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सबै संगठनको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो प्रावधान मुताविक गैरसरकारी संघसंस्थालाई निर्देशन वा नियन्त्रण गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले खास रुचि देखाएको पाइँदैन । खुला र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको लाभ उठाउँदै गैरसरकारी संस्थाहरूले कानुनको परिधिभित्र आआफ्नो घोषित उद्देश्य बमोजिम सहज रूपमा क्रियाशील हुन सकुन् भनी नेपाल सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिने उदारता देखाएको कुरालाई कतिपय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरको रूपमा दुरुपयोग गर्ने गरेको हुँदा बेलाबखत यिनीहरूको इमानदारीता वा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

कतिपय गैरसरकारी संस्था आपूmलाई प्राप्त अनुमतिविपरीतका काममा संलग्न हुने गरेको, अपारदर्शी रूपमा काम गर्ने गरेको, तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको, सरकारी संयन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा लाञ्छित गर्ने वा सरकारी निकायका सानातिना कमजोरीलाई बढाइचढाइ प्रचार गर्ने र समाजमा सरकारको भूमिकालाई नै कुण्ठित तुल्याउन उद्यत हुने गरेको जस्ता गम्भीर आरोपसमेत लाग्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूमा देखापरेका विकृतिको निराकरण गर्न सरकारले यदाकदा आवश्यक कदम चाल्ने प्रयास गरे तापनि यस्तो प्रक्रिया निष्क्रिर्षमा पुग्नुपहिले नै सरकारी प्रयास अवरुद्ध हुनेगरेको उदाहरणसमेत पाइन्छन् ।

हालै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त कुनै पनि संगठनको अनुगमन गर्ने वा निर्देशन दिने अधिकार गृहमन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको र गैरसरकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन वा नियमनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई गाभेर नयाँ एकीकृत ऐन निर्माण गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार बाहिर आएको छ । यसबाट गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता तथा नियमनमा देखापरेका विकृतिहरूको निराकरण गर्दै समाज सेवाको क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सामाजिक आवश्यकता अनुकूल तुल्याउनेतर्फ सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको प्रयास स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक संस्थाको दर्ता, उसको कामको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गर्ने कार्यमा बढी जिम्मेवार बनाउने, राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र रही काम गर्ने केही सीमित र ठूलो आकारका राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, स्वीकृति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामात्र संघीय सरकारले दर्ता तथा अनुगमन गर्नेगरी व्यवस्थित तुल्याउनु उचित देखिन्छ ।