बजेट सकारात्मक छ, अब पालो कार्यान्वयनको हो : डा. चिरञ्जीवी नेपाल

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ अर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलब १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलब ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलब १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने, दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने, ५३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नारा र नयाँ योजनाबाट मुक्त देखिएको बजेटले अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा बढी प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनका परम्परागत उल्झनबाट उम्कन र स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पर्याप्त मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेटका विविध पक्षबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको कुराकानी:

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सदनमा पेश गरेको बजेट कस्तो लाग्यो ?
विगतका तरिकाभन्दा बजेट केही फरक देखिएको छ । बजेटमा धेरै नारा र नयाँ आयोजना समेटिने तर स्रोत सुनिश्चित नहुने समस्या थियो । बजेटका अधिकांश घोषणा पूरा पनि हुँदैनथ्यो । राजस्वको अनुमान पनि स्वाभाविक हुँदैनथ्यो । आफ्नो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सरकारमा रहेकाहरूले बजेट बनाउथे । अहिलेको बजेट भाषण सुन्दा विगतको यो तरिकाबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ । केही हदसम्म सुध्रन खोजेको देखिन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको राम्रो चित्रण गरेर बजेटमा गर्न सकिने र सम्पन्न हुने स्थितिमा रहेका आयोजनालाई बजेट दिने गरी आएको र राजस्वमा पनि यथार्थपरक हुन खोजेका कारण तुलनात्मक रूपमा बजेट राम्रो छ । अब यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ होला भन्ने चासो त रहन्छ नै । आशा गरौं बजेटमा जस्तै ध्यान कार्यान्वयनमा पनि सरकारले दिनेछ । यद्यपि १९ सय ६४ अर्बको बजेटमा करिब ६ सय अर्ब आन्तरिक र बाहृय ऋण ल्याउने कुराले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर बढ्ने र मुद्रास्फीति अहिले आँकलन गरेको भन्दा नबढ्ला भन्न सकिँदैन । बाहृय ऋण २३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३६२ अर्ब गरेर पाँच अर्ब ९५ अर्ब ऋण ल्याउने कुरा छ । ऋणबाट आउने स्रोतको निश्चितता नहुने सम्भावना छ, हामी ग्रे लिस्टमा भएको कारण पनि हो । दातृ निकायले हामीलाई शर्त धेरै राख्छन्, नदिन पनि सक्छन्, ब्याजदर पनि बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने मात्रै अवस्था हुन सक्छ । अहिले नै हामीले साँवा तिर्नका लागि ३७५ अर्ब छुट्याएका छौं । जुन करिब-करिब पुँजीगत खर्च बराबर नै छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संघसँग लाख रुपैयाँका टुक्रे आयोजना पनि अपेक्षा गरिरहेको थियो । अहिले संघले तीन करोडभन्दा कम रकमका आयोजना नराख्ने भनेको छ । यसले त प्रदेशलाई सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । यो बजेटले लिएका नीतिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि अवसर दिएको छ ।

यसपटक बजेट योजना आयोगको सिलिङ र खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर सन्तुलित ढंगले आयो भनिए पनि शक्तिशाली सरकारले राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा बजेटमा समेट्न सकेन भन्ने टिप्पणी छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
तपार्इंले भनेका दुवै विषयमा म सहमत छु । पहिलोपटक बजेटले सिलिङलाई सम्बोधन गरेको छ । खनाल आयोगका विभिन्न सुझावमध्ये केही महŒवपूर्ण सुझावहरू समेटिएको पनि छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निर्यातकर्ताले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने, त्यहाँ भएको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्वदेशमा ल्याउन पाउने र यो काम लगानी बोर्डमार्फत् गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । यसले बजारमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । स्रोतको समस्याको विषयमा सबैको चासो गएको छ । यो बजेटले ऋण नै मात्रै बढाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ । स्रोत खोज्न हामीसँग स्पेस पनि छ । भारतकै हेर्ने हो भने कुल जिडिपीकै ८३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषअनुसार कुल जिडिपीको ७० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन पाइन्छ । नेपालले अहिले कुल जिडिपीको ४४ प्रतिशत जति सार्वजनिक ऋण लिएको छ । मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु पनि पर्नेछ । राजस्व १३ सय १५ अर्बको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमै दुई खर्ब राजस्व कम भएको देखिन्छ । यद्यपि सबै क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप सुधार्न सक्ने हो, समयमा बजेट कार्यान्वयन भयो भने केही सुधार हुन सक्ने देखिन्छ ।

हामीकहाँ बजेट सधैं कार्यान्वयनको प्रश्नसँग जोडिएर आउँछ । बजेट कार्यान्वयनको आधार कति बलियो देख्नुहुन्छ ?
कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न बजेटले प्रयास त गरेको छ । आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाको पूरा अवधि राख्ने भनिएको छ । ठेकेदारलाई आयोजनाप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएका कुरा पूरा हुँदामात्रै पनि कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन्छ । बजेट बनाउँदा नै कार्यान्वयनको कुरालाई चासो दिन खोजेको देखिन्छ । बजेटमा राखिएका सुधारका विषयमा सरकार कति अडिन सक्छ भन्नेमा कार्यान्वयनको विषय जोडिन्छ । विगतमा पनि नेपालमा बजेट नराम्रो भएर कार्यान्वयन नभएको होइन । सरकारमा हुनेले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पार्टी, आफ्नो क्षेत्र वा आफ्ना लागि महत्वपूर्ण योजनामात्रै गराउन खोज्ने र अरूलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले नै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या बनाएको हो । अब अहिले संसद्कै दुई ठूला दल मिलेर बनाएको शक्तिशाली सरकार भएकाले साना स्वार्थमा नअल्झेर, राष्ट्रिय हित र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने हो भने हिजोभन्दा केही सफलता मिल्छ कि भनेर आशा गर्ने अवस्था छ ।

संघीयताका सन्दर्भमा बजेट कस्तो छ ?
संघीयता भनेकै सन्तुलित रूपमा आर्थिक विकास गराउने व्यवस्था हो । शक्तिलाई केन्द्रीकृत नगर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने संघीयताको उद्देश्य हो । अहिलेको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्बभन्दा बढी पैसा संघमार्फत् उपलब्ध गराएको छ । बजेटले दोहोरो आयोजना, दोहोरो कार्यक्रम र दोहोरो अनुदान नहुने अवस्था बनाउने प्रयत्न गरेको छ । विगतमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समान कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिन्थ्यो । यसलाई सुधार्न सक्दा नै संघीयतालाई फाइदा हुन्छ । जहाँसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षमताको कुरा छ, उहाँहरूले पनि बजेट खर्च गर्न सक्नुभएको छैन । संघसँग धेरै अपेक्षा गर्नु पनि राम्रो होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले संघसँग लाख रुपैयाँका टुक्रे आयोजना पनि अपेक्षा गरिरहेको थियो । अहिले संघले तीन करोडभन्दा कम रकमका आयोजना नराख्ने भनेको छ । यसले त प्रदेशलाई सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । यो बजेटले लिएका नीतिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि अवसर दिएको छ । यद्यपि आवश्यक कानुनको अभावमा बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनहरू भने बन्न जरुरी छ । अहिले पनि संघीयतालाई सुदृढ बनाउन जरुरी कानुनको अभाव छ । त्यसतर्फ ध्यान दिने हो भने संघीयतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

सरकारले राजस्वको जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यो यथार्थपरक र स्वाभाविक नभएको हो ?
पोहोर र अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र केही तंग्रिन खोजेको छ । यति धेरै पैसा बजारमा जाँदा १३ सय अर्ब राजस्व उठिहाल्छ नि भन्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेकाले राजस्वको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी राखिएको होला । अहिले पो अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ । त्यसैले दुई सय अर्ब राजस्व नपुग्ला कि भन्ने देखिएको हो । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन थालेपछि, बजारमा पैसा गएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखिन्छ । सहज वातावरण बनेको बेला सरकारले उचित तदारुकता देखायो भने १३ सय अर्ब राजस्व उठाउने कुरालाई असम्भव मान्नुहुँदैन ।

अब देश नै गरिब छ । सबैतिर पुर्‍याउन सजिलो पनि छैन । सक्दा त स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, उद्योगमा अझ धेरै बजेट हुनुपर्ने हो । यद्यपि मुख्य प्राथमिकता र क्षमताका आधारमै मन्त्रालयहरूको बजेट विनियोजन गरेको हुनुपर्छ । कम भयो भन्ने भन्दा पनि उपलब्ध बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मन्त्रालयहरूले चासो दिने हो भने यत्तिको बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

बजेटले लिएका कर नीतिहरू कस्ता छन् ?
करको दायरा बढाउने विषयमा बजेटले ध्यान दिएको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा बजेटले कल्पना गरेको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लिएका कर नीतिहरू ठीक छन् । सरकारले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने गरी कर नीति लिन खोजेको देखिन्छ । करको दरलाई धेरै चलाउनेभन्दा पनि करको क्षेत्र पहिचान गर्ने काम बजेटले गरेको छ । इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कर बढ्छ भन्ने पूर्वानुमान भए पनि बजेटले बढाएन । यसबाट के बुझिन्छ भने कर नबढाएर पनि राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त देखिन्छ । सरकारलाई चर्को कर लिएर राजस्व बढाउनुपर्ने प्रेसरचाहिँ छैन । राम्रोसँग काम गर्ने हो भने १९ सय ६४ अर्बको बजेटलाई १३ सय अर्ब राजस्व उठाउन खासै गाह्रो पनि छैन । अहिले तय गरिएका करसम्बन्धी प्रावधानहरू कसिलो बनाउनेभन्दा अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै कम भयो भन्ने छ नि ?
शिक्षा स्वास्थ्यमात्रै होइन युवा, खेलकुद, उद्योगमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन । अब यथार्थ कुरा गर्ने हो भने देशको क्षमताको पनि कुरा हो । सरकारले सबैतिर बजेटमात्रै दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । मुख्य मानिएको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा ७ देखि ११ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याइएको छ । अब देश नै गरिब छ । सबैतिर पु-याउन सजिलो पनि छैन । सक्दा त स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, उद्योगमा अझ धेरै बजेट हुनुपर्ने हो । यद्यपि मुख्य प्राथमिकता र क्षमताका आधारमै मन्त्रालयहरूको बजेट विनियोजन गरेको हुनुपर्छ । कम भयो भन्ने भन्दा पनि उपलब्ध बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मन्त्रालयहरूले चासो दिने हो भने यत्तिको बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अदालतबाट दोषी ठहर डेढ लाख व्यक्ति फरार