काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८ सय ६९ रुपैयाँ भए तापनि हालको बजार मूल्य सरदर १६ सय २५ रुपैयाँ(प्रतिमन छ सय ५०) मात्र रहेको र उक्त मूल्यमा समेत धान बिक्री नभई कुहिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । औपचारिकताका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने तर खरिद गर्ने व्यवस्था नगरी किसानलाई बारम्बार झुक्याउने, हरेक क्षणमा हतोत्साही र निराश बनाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक रहेको महासंघ अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८ सय ६९ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । समयमै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण भएकाले किसानले उत्साहित भई चैते धान लगाएका थिए । तर, धान बिक्रीको समयमा बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल सरदर १६ सय २५ (प्रतिमन छ सय ५०) रहेको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार मूल्यबीचमा ठूलो अन्तर रहेको छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि धान उत्पादन हुनासाथ उक्त मूल्यमा धान खरिद गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्धारित समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्दासमेत किसानलाई फाइदा हुने अवस्था छैन भने १६ सय २५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल धान बेच्नुपर्दा किसान झनै मारमा पर्नेछन् ।
उत्पादित धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त क्षमताका गोदाम किसानसँग नभएको र वर्षाको समयमा उत्पादन हुने कारण धान सुकाउनसमेत समस्या रहेको अवस्थामा प्रत्येक (उत्पादन भइरहेको र गर्न सक्ने सम्भावनाका आधारमा) वडामा ड्रायर मेसिनसहितको भण्डारण गोदामको व्यवस्था सरकारले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । साथै तत्कालका लागि उत्पादित धान भण्डारण गर्ने र सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराई आगामी समयमा खेती लगाउने पुँजीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघद्वारा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पादित धान किसानबाट खरिद गरी भण्डारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसमेत रहेको छ । नेपाली जनताको करबाट सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुुनुको औचित्यता के ? कृषि मन्त्रालयहरूको भूमिका के हो ? सरकार किसानप्रति कहिले जिम्मेवार र जवाफदेही हुने ? जस्ता अनुुत्तरित प्रश्नले किसानलाई थप हतोत्साहित बनाएको छ । उत्पादित खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न नचाहने तर अर्बौंको आयात गर्न तयार हुने कुराले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन पुष्टि गर्दछ ।’
उत्पादित सबै चैते धान तोकिएको मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न र निर्धारित मूल्यभन्दा कम बिक्री गरिएका धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी शोधभर्ना दिन अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । सरकारले धान खरिदमा ढिलासुस्ती गर्ने, वहानाबाजी गर्ने र निर्धारित मूल्यबराबरको शोधभर्ना भुक्तानी नदिएमा धान उत्पादक किसान कडा कदम उठाउन बाध्य हुने पनि महासंघको चेतावनी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
1
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर