सन्तुलित र उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेटः सिएनआई

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गर्दै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको छ । सिएनआईले भनेको छ, ‘बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत् आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।’

सिएनआईका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट घटाई पाँच कायम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने विषय स्वागतयोग्य रहेका छन् ।
त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गर्ने घोषणाको पनि स्वागत गरेको छ ।

सिएनआईले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएकोमा सरकारले बजेटमार्फत् सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने र उक्त कर अन्तिम हुने, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट व्यवस्थाले सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास सिएनआईले लिएको छ ।

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने विषय निकै दूरगामी रहेको सिएनआईको भनाइ छ । सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसिसी ढलानसहित कालोपत्रे गर्ने, स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

सिएनआईले बहुदर मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोमा सरकारले बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुन पुनरवलोकन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदर लागू गर्न प्राप्त सुझावसमेत मध्यनजर गर्दै सोको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भनेकोमा स्वागत गरेको छ । सोसम्बन्धी अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिई मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न आवश्यक वातावरण तयार पार्न सिएनआईले आग्रहसमेत गरेको छ ।

उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने बजेट व्यवस्था पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन हुने सिएनआईको विश्वास रहेको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्थाले आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने पनि सिएनआईको भनाइ छ ।

त्यस्तै, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने तथा पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दै सिएनआईले खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रलगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने, पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नापजाँच गरिएका रुख कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषय पनि स्वागतयोग्य रहेका सिएनआईले उल्लेख गरेको छ । तथापि बजेटका धेरै पक्ष राम्रा हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात, उद्योगलाई विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयात गरिएका वस्तुहरूमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था भन्सार जाँचपास हुनुअगावै कायम गरिनुपर्नेलगायतका विषय छुटेका भन्दै सिएनआईले ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।