विकास र सुशासनको भुलभुलैयाको अन्त्य कहिले ?

नागरिकले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एजेन्ट, कुनै दलाल, कुनै लेखनदास, कुनै ब्रोकरको सहायता र सहयोगबिना नेपालको कुनै मन्त्रालयमा या अन्य कुनै संघसंस्था वा कार्यालयमा दिएको निवेदनको कुनै पनि फाइल अगाडि बढ्दैन । यो अभिव्यक्ति मोरङ जिल्लाबाट निर्वाचित सत्तासाझेदारमध्येको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद माननीय डा.सुनिलकुमार शर्माको हो । सत्ताधारी दलका सांसदद्वारा राज्यव्यवस्थाका कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै ओकल्ने सांसद शर्मा अपवाद पात्र हुन् । नेपालीको वास्तविक अवस्थालाई सार्वजनिक गर्ने जुन आँट उनमा छ त्यो सच्चा जनप्रतिनिधिको गुण हो । सरकारलाई तीतो लाग्ला तर जनताले यस्तो आवाजले मात्र पनि राहतको अनुभूति गर्दछन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीको विरोधलाई स्वाभाविक ठान्दछन् तर सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदको विरोधको विशेष अर्थ हुन्छ । किनकि सरकार बन्ने गणितको ऊ पनि एउटा हिस्सा हो । उसले सरकार ढाल्न र संसदीय दलको नेता परिवर्तनसम्मको हैसियत राख्छ । दिग्भ्रमित सरकारलाई यस्तो विरोधले सच्चिन दबाब दिन्छ । जोसँग आश र त्रास छैन ऊसँग मात्र विरोध गर्ने हिम्मत हुन्छ । सांसद शर्मा सत्तारुढ दल कांग्रेसमा आश र त्रास दुवै नभएको नेतामा गणना गर्न सकिने उदाहरणीय पात्र हुन् । जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने सांसद शर्मा जस्ता सांसदहरूको संसद्मा बाक्लो उपस्थितिले सरकारलाई सुध्रन कर लाग्छ ।

दुर्भाग्य हाम्रोमा सुशासन, विकास र समृद्धि फगत जनतालाई झुक्याउने भाषण बन्यो । सुशासन शासनको गन्तव्य कहिल्यै बन्न सकेन । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सुशासन बहाली नहुँदा सुशासन, विकास र समृद्धि शासकले जनतालाई ठग्ने शब्दजाल भए ।

तर, बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय हिृवपले सांसदहरूको वाकस्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्छ । यो बहुदलीय व्यवस्थाकको दुर्गुण हो । प्रायः धेरै सांसद स्वार्थको खेती गर्छन् । तसर्थ जनताको आवाज मुखरित हुँदैन । सत्तारुढ दलको सांसदबाट सरकारको आलोचना प्रकारान्तरले पार्टीको सभापतिको आलोचना हो । पार्टीको सभापति यस्तो शक्तिशाली पद हो उसले सांसदहरूलाई अवसरै अवसरहरू सिर्जना गर्नसक्छ । यदि सभापति टेढियो भने उसको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न पनि सक्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकजना टेढिँदा भीम रावल जस्तो योग्य र क्षमतावान व्यक्ति जीवनभर लगानी गरेको पार्टी त्याग्न बाध्य भए । पार्टी पद्धतिमा पार्टी अध्यक्षको हैकम र दबदबाको यो जबर्जस्त उदाहरण हो ।

रावल जस्ता पार्टीका पुराना र क्षमतावान व्यक्तिलाई टिकट नदिएर ओलीले सबैलाई पार्टी सभापतिका विरुद्धमा बोल्यौ भने तिम्रो भविष्य छैन भन्ने सन्देश दिए । यो प्रजातान्त्रिक शासन र सुशासन दुवैलाई ठाडो चुनौती हो । देशमा सर्वसत्तावाद र कुशासन थोपर्ने रणनीति हो । त्यसैले अहिले सबै सांसदहरू आफ्नो फाइदाविपरीत जनताको आवाजलाई सशक्त उठाएर सभापतिको तारो बनेर अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसैले सदनमा निर्भीक सांसदहरूको नितान्त खडेरी छ । यस्तो जनआवाज अभिव्यक्त हुन नसक्ने व्यवस्था र निर्वाचन पद्धति र सदन जनतालाई झुक्याउने, राज्यलाई व्ययभार थप्ने र भ्रम छर्ने खेती हुनभन्दा किमार्थ अत्युक्ति हुँदैन ।

अविकसित देशहरूमा नेतृत्व, निर्वाचन र सदन स्वच्छ, निष्पक्ष र जनपक्षीय छैनन् र हुँदैनन् भन्ने उदाहरण हो नेपाल । जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व नै नहुने सदनमा सरकारलाई खबरदारी गरेर देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुँदा हुन्छ । जनताले निवेदन दर्तामा मात्र होइन मालपोतमा जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्न, यातायात कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयमा कर तिर्नसमेत भनसुन र दलाल तथा एजेन्टहरूको सहायता र सहयोगविना साधारण नागरिकले करसम्म एक्लै चुक्ता गर्न नसक्ने भ्रष्ट पद्धतिभित्र सुशासन र विकास कति निस्सासिएको होला ? अब भन्नुहोस् सुशासन, विकास र समृद्धि उच्चारण गर्नेहरू देश र जनताका लागि कति धोकेवाज होलान् ?

दुर्भाग्य हामोमा सुशासन, विकास र समृद्धि फगत जनतालाई झुक्याउने भाषणको व्रिषय बन्यो । सुशासन शासनको गन्तव्य कहिल्यै बन्न सकेन । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सुशासन बहाली नहुँदा सुशासन, विकास र समृद्धि शासकहरूले जनतालाई ठग्ने शब्दजाल भए । करदाता राज्यका भगवान् हुन् । जसले तिरेको करले सरकार सञ्चालन हुन्छ । जसले तिरेको करबाट सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त हुन्छ । ती करदाता कर तिर्न जाँदा कर तिर्ने प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट वाक्क दिक्क हुने अवस्था र व्यवस्थाको जति निन्दा र आलोचना गर्दा पनि कम हुन्छ । त्यतिमात्र होइन कर दाताहरूलाई कर तिर्न प्रतीक्षा गर्दा बस्ने ठाउँसम्म नभएका कर कार्यालय अनगिन्ती छन् । के कर तिर्न जानेहरू अपराधी हुन् ?

उनीहरूलाई उभ्याएर घण्टौसम्म दुःख नदिने व्यवस्था गर्ने विधि र प्रविधिसम्म अवलम्बन गर्न नसक्ने, नजान्ने र नचाहने सरकार पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ ? सरकार सञ्चालन गर्ने, विधि निर्माताले लिने सुविधाको साधन भुक्तानी गर्न जाँदा पनि करदाताले कष्ट र हण्डर भोग्नुपर्छ भने वर्तमान सरकारको सेवा प्रवाहको गुणस्तरहीनताले सिर्जित पीडाको अनुमान गर्नसमेत कठिन हुन्छ । एउटा पनि यस्तो कार्यालय र कार्यालय प्रमुख छैनन् जसले जनतालाई सम्मानित गर्ने वातावरण आफ्नो कार्यालयभित्र बनाउन सकोस् । राणा शासन गयो । शासकमा जनता रैती र शासक मालिक बन्ने राणाकालीन सोच अझै विद्यमान छ । नेपालमा यातायात कार्यालयमा सवारीसाधनको वार्षिक नवीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

देशभरका सबै यातायातका कार्यालय करदातामैत्री छैनन् । सरकारको कर्मचारी मालिक हो र कर तिर्न आउने रैती हुन् भन्ने भावनालाई सबै कार्यालयले व्यवहारमा सशक्त अनुवाद गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्ताले सुशासन शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने ? तैपनि प्रधानमन्त्री निर्लज्जताका साथ सुशासनको डङ्का पिट्छन् । सत्तारोहण हुने बित्तिकै सत्ताधारीमा न्यूनतम् लाज हराउने रोगको सिकार नेपाल र नेपाली जनता कहिलेसम्म हुने ? योग्यहरू तिरस्कृत र अयोग्य पुरस्कृत कहिलेसम्म भइरहने ? भारतमा सवारीसाधनको खरिदमूल्य हाम्रो तुलनामा अत्यन्तै सस्तो छ । भारतमा सवारी धनीले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्दाका बखतमात्र यातायात कर तिरे हुन्छ ।

त्यसपछि वार्षिक सवारीसाधन कर तिर्नुपर्दैन तर नेपालका सवारीसाधनका धनीहरू संसारमै नभएको उच्च भन्सार दर भुक्तानी गर्न बाध्य छन् । फेरि वार्षिक उच्च दरको यातायात कर अनिवार्य तिर्नुपर्छ । भारतले सवारीसाधनको यातायात कर सवारीसाधन प्रथमपटक खरिद गर्दामात्रै लिँदा हुने तर नेपालले वर्षैपिच्छे फेरि उच्चदरको सवारीसाधन कर किन लिने ? उच्च भन्सार दर र उच्च वार्षिक यातायात करको विरोध जनप्रतिनिधि हुँ भन्नेहरू किन गर्दैनन् ? अनावश्यक करबाट जनताको ढाड सेक्ने नीतिको सशक्त विरोध किन हुँदैन । जनताका समस्याहरूको विषयमा बोल्ने र सरकारलाई खबरदारी गरेर जनतालाई राहत दिने काम यदि जनप्रतिनिधिले गर्दैनन् भने ती जनताका शत्रु हुन् कि जनप्रतिनिधि ?

आफैंले भोट दिएका आफ्नै जनप्रतिनिधि पनि जनतामैत्री नहुँदा सुशासनको दुर्गतिका विषयमा थप चर्चा नै जरुरी देखिएन । फाइल अड्काएर, अपठ्यारो पारेर घुसको कारोबार जताततै हुन्छ । २०४६/०४७ पछि यो संस्कार र संस्कृति पञ्चायतमा भन्दा झ्यांगियो । अझ २०६२/०६३ पछि यो घुस, नजराना, कमिसन र दलालीको जताततै बिगबिगी मच्चिएको छ । हिजो घुस खानेहरू डराउथे । अहिले घुस र अनियमितताको खबरदारी गर्ने मियो उखेलिएपछि सबै छाडा भए । अहिले भ्रष्टाचारले वैधानिकता पाएजस्तो अवस्था छ । अब सरकारसँग काम लिनुभनेको कति नाजायज खर्च गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयले सबैलाई आतंकित बनाएको छ । देशको विकास र नागरिकको चाहना पूरा नहुने कारणहरूमध्ये यो प्रमुख कारण हो ।

यो सत्य र तथ्यलाई निर्धक्क सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति हुन् माननीय डाक्टर सुनिलकुमार शर्मा । वर्तमान विकृति र विसंगतिप्रति आगो ओकल्ने क्षमता भएका सुनिल शर्मा एकजना लाग्छ झुक्किएर सांसद बनेका व्यक्ति हुन्भन्दा अत्युक्ति नहोला । सांसदहरूमध्ये ४०÷५० जनाले सुनिल शर्माले झैँ निर्धक्क सरकारको यदि संगठित रूपमा आलोचना र खबरदारी गर्ने हो भने सुशासनको युगको पनि सुरुवात हुन्थ्यो । अहिले सत्य ओकल्ने काम असंगठित रूपमा चन्द्र भण्डारी, सुनिलकुमार शर्मा, ज्ञानबहादुर, शाही, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता केही माननीयको दबाबमूलक अभिव्यक्तिले आशा मर्न दिएको छैन ।

निर्वाचनको टिकट, राजनीतिक नियुक्ति सरुवा, बढुवा आदि सबै गौंडाहरू घुस प्राप्त गर्ने शीर्षक भएका छन् । अझ समानुपातिकले भ्रष्टाचारलाई वैधानिक बनाएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा अर्बको लेनदेन हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अभिव्यक्तिबाट आएको छ ।

सरकारको जिम्मेवारी लिनुभनेको नै भ्रष्टाचार गर्ने हक हो भन्ने अवधारणा बोकेका भ्रष्टहरू र अवसर फेरि आउँदैन । यस समयमा किन नकमाउने भन्ने भावनाले यहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको छ । समाजमा इमानदारी, नैतिकता, अध्ययनशीलता र तर्क अहिले धनको अगाडि लज्जावती झार भएको अवस्थाका कारण जताततै घुस, कमिसन र दलालीको बिगबिगी छ । नहोस् पनि किन ? हाम्रो निर्वाचनको टिकट वितरणबाट भ्रष्टाचारको बीजारोपण हुन्छ ।

निर्वाचन पद्धति अहिलेसम्मकै विवादको छिनोफानो गर्ने उत्तम पद्धति भनिन्छ तर निर्वाचनले असल मानिसबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण भए राम्रो हो । यहाँ खराब, घुस्याहा र कमिसन खोरहरूको कब्जामा पार्टी छ । जनप्रतिनिधि हुने लाइसेन्स नै नजराना नतिरी पाइँदैन भने नजराना तिरेको व्यक्तिको पहिलो काम लगानी उठाउने हुन्छ । अब यो पद्धतिमा घुस कसरी रोकिन्छ ? पार्टीभित्र यदि खराब काम र आचरणको विरोध यदि कसैले गर्छ भने ऊ घुस्याहा नेताहरूको कोपभाजन हुन्छ । नेताले जे जति अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार गरे पनि चुपचाप रहन सक्ने योग्यता जोसँग छैन उसले राज्य सञ्चालनका पदहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना शून्य छ ।

निर्वाचनको टिकट, राजनीतिक नियुक्ति सरुवा, बढुवा आदि सबै गौंडा घुस प्राप्त गर्ने शीर्षक भएका छन् । अझ समानुपातिकले भ्रष्टाचारलाई वैधानिक बनाएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा अरबको लेनदेन हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको चिन्ता, अभिव्यक्तिले देश भ्रष्टाचार अनियमितता र कुशासनको चक्रव्यूहमा जाक्किएको प्रमाण यसभन्दा अर्को के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा हुने व्यक्ति कसैले उरन्ठेउला उखान टुक्काले उम्कने, कुनै बोल्दै नबोल्ने र कुनै बेतुकका तर्कबाट जनताको आँखामा छारो हाल्नेलाई गुरु थाप्नेहरूको संसद्मा बाहुल्य हुने अवस्थामा देशले विकास, समृद्धिमा फड्को मार्छ भन्ने फत्तुर भाषणलाई विश्वास गर्ने कार्यकर्ता यो देशलाई हरिकंगाल बनाउन जिम्मेवार छन् ।

भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, देशको अहितमा काम गर्छ र गर्दैछ भनेर जान्दाजान्दै उसैलाई प्रशंसा गर्ने, सहयोग गर्ने, अहोरात्र चाकरी गर्ने संस्कार, संस्कृति नै देशको दूरावस्थाको कारण र परिणाम हो । नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूमा मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीसम्म बिचौलियाको दबदबा छ भन्ने अभिव्यक्ति सत्तारुढ पार्टीका माननीय गगन थापाबाट पनि आयो । यस्ता निर्धक्क आलोचना गर्ने सुनिलकुमार जस्ता होनहार व्यक्तिले राज्यसत्ताको जिम्मेवारी लिने वातावरण बन्नुपर्छ । सांसदको हैसियतले राज्यले दिने माननीयको मासिक तलब र अन्य कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सुविधा नलिने एकमात्र माननीय हुन् सुनिलकुमार शर्मा । लाग्छ उनी नेपालका सांसदहरूमा अपवाद हुन् ।

देशकै सबैभन्दा धनी विनोद चौधरीले पनि त्याग गर्न नसकेको तलब भत्ता त्याग्ने व्यक्ति हुन् शर्मा । त्यतिमात्र होइन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्योपचारमा आफ्नो अस्पतालमा उपचार गर्ने छुट्टै बेडहरूको कोटा छुट्याएका छन् । सबैलाई उनको निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी बसोवास गर्नेहरूलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट छ भने विपन्न छन् र तिर्ने हैसियत नहुनेहरूलाई फेरि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । हक्की र उदाहरणीय माननीयको पहिचान बनाएका सुनिलकुमार शर्मालाई कांग्रेसले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भए निश्चितरूपमा उनी उदाहरणीय मन्त्री हुन्थे । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनेहरू र मन्त्री तथा कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनेहरूले शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गरे । अहिले पनि पदमा हुनेहरूले गर्ने प्रगति नै भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग हो ।

एकजना माननीय जसले राज्यकोषबाट सुविधा लिँदैन भन्ने सन्देश पनि नेपालको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भन्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिलाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मा दिन कांग्रेस सभापति किन सक्दैनन् ? यसको अर्थ हो सुनिल शर्मा जस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा राणाहरूले स्कुल खोल्दा आफ्नो बिचल्ली भए जस्तै निडरलाई जिम्मेवारी दिँदा आफ्नो पनि विचल्ली निश्चित छ भन्ने विषयमा सबै सभापतिहरू जानकार हुँदा हक्की, क्षमतावान र जनताको पक्षमा केही गर्छु भन्नेहरू सभापतिहरूबाट सधैं लखेटिन्छन् । अयोग्यहरू अपमानित र तिरष्कृत हुने, योग्यहरू सम्मानित, पुरस्कृत हुने अवस्था, व्यवस्था, वातावरण नबन्दासम्म सुशासन, विकास र समृद्धि जस्ता शब्द जनतालाई अल्मल्याउने र झुक्याउने अस्त्र हुन् । हामी विकास, समृद्धि र सुशासनको भुलभुलैयामा कहिलेसम्म रुमलिने ?