कालीकोटको मुम्रा—८ बालबिवाह निषेधित वडा घोषणा

कालिकोट । कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी-८ मुम्रालाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ । 'नगरौं बिहेको कुरा, भएको छैन २० वर्ष पूरा' भन्ने नाराका साथ सोमबार भव्य कार्यक्रमकाबीच वडालाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यता, पालिका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सञ्ज्याल, अधिवक्ता तथा शुभकालिका गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष खडानन्द चौलागाईको विशेष उपस्थितिमा गाउँमा कसैले पनि बालविवाह नगर्ने नगराउने प्रतिबद्धतासहित बाल विवाह निषेधित घोषणा गरिएको सान्नीत्रिवेणी८ का वडाध्यक्ष नौला सिंह बुढाले बताउनुभयो ।

'बालविवाह कानुनी र सामाजिक अपराध हो,' उहाँले भन्नुभयो 'अबदेखि मान्ने देवीदेवतालाई साक्षी राखेर प्रतिबद्धता गरेका छौं ।' उहाँले चार वर्षअघिसम्म ६८ प्रतिशत बाल विवाह रहेको मुम्रामा प्लानसहितका संघसंस्थाको सहयोगमा अभियान सञ्चालन गरेपछि २०८१ को चैतमा १० प्रतिशतभन्दा कम पाइएपछि वडालाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय जनसमुदाय, विद्यालय, अभिभावक, किशोरकिशोरी सबैले देवीदेवतालाई साक्षी राख्दै बालविवाह नगर्ने र नगराउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । “यो केवल घोषणा होइन, हाम्रो साझा संकल्प हो,” वडाध्यक्ष बुढाले थप्नुभयो ।

बालविवाहको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षामा देखिएकाले गाउँपालिकाले २ वर्षभित्र सम्पूर्ण पालिका नै बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले बताउनुभयो । “उमेरै नपुगी विवाह गरिएका धेरै किशोरीहरू अहिले शारीरिक र मानसिक समस्यामा परेका छन् । बालविवाहले सम्पूर्ण जीवन नै तहसनहस पार्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सञ्ज्यालले अब पालिकाको ध्यान किशोरकिशोरीको शिक्षामा लगानी गर्नेमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । “बालविवाह रोक्न शिक्षा नै मूल उपाय हो । शिक्षित पुस्ताले मात्र परम्परागत गलत अभ्यासलाई तोड्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता रंगलाल देवकोटाले जो बालविवाह गर्छन् वा गराउँछन्, उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ुउहाँले भन्नुभयो, कानूनले मात्र होइन, समाजले पनि गम्भीर व्यवहार देखाउनुपर्छ ।”

नेपाल बार एशोसिएसन कालीकोटका कोषाध्यक्ष तथा शुभकालिका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बालविवाहका कानुनी असरबारे बताउनुभयो । 'कालीकोटमा बालविवाह गर्ने ५० प्रतिशत जोडी अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा पुग्छन् । यसले बालविवाहको दीर्घकालीन असर देखाउँछ,' उहाँले सुनाउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कालीकोटका अध्यक्ष भरतराज बिष्टले समाज रूपान्तरणमा सञ्चारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई यस्ता सकारात्मक पहललाई उजागर गर्न आग्रह गर्नुभयो । 'यस्ता घोषणाले सामाजिक चेतना बढाउँछ । सञ्चारकर्मीले यसलाई नकारात्मक होइन, प्रेरणादायी रूपमा समाजमा पुर्‍याउनुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, किर्डाक नेपाल कालीकोटका जिल्ला संयोजक तुलाराम पाण्डेले गैरसरकारी संघसंस्थाकै कारण आज जिल्लाभर व्यापक रुपमा रहेको बालबिवाहलाई केही हदसम्म भएपनि न्यूनीकरण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक संघसंस्था मात्रै नभइ स्थानीय सरकार पनि यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हालसम्म कालीकोटका ८२ वडामध्ये तिलागुफा, शुभकालिका, रास्कोट, नरहरिनाथ र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका २३ वटा वडाहरूलाई बालविवाह निषेधित घोषणा भइसकेको शशक्त बालिका परियोजनाका संयोजक बलिराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

“समाजमै सचेतता बढ्दै गएको छ,” शाहीले भन्नुभयो, “अब हाम्रो लक्ष्य पालिका मात्रै होइन, सम्पूर्ण जिल्ला बालविवाहमुक्त बनाउने हो ।”

यो पनि पढ्नुहोस्

आईपीएल विजेता र उपविजेताले कति पाए पुरस्कार राशी ?