गतिरोधको निकास

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको भए पनि निषेध र अवरोधको राजनीतिको व्यूहमा अड्किरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकहरू नियमित हुन सकिरहेका छैनन्, अवरुद्ध भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक बनेको हो । बजेटमाथिको छलफल पनि प्रभावित भएको छ । बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । अवरोधका बीच सहमति गरेर गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेटमाथि अहिले छलफल हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा अनियमितताको आरोप लागेको छ । उहाँ र सरकार पक्षबाट भने यसको बहुतार्किक खण्डन हुँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म अख्तियार वा सम्बन्धित निकायले मन्त्रीविरुद्ध पूर्जी काटेको वा कसैले उहाँविरुद्ध उजुरी दिएको वा अनुसन्धानको दायरामा रहेको भन्ने ठोस आधारहरू नभएपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । नेपालमा संसद् अवरोध गर्ने एउटा परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ । सरकार पक्षबाट कुनै कमीकमजोरी भएको देखिएको अथवा आशंका गरिएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूले संसद् अवरोधको प्रचलन स्थायी राजनीतिक संस्कृति भएको छ । सरकारको वार्षिक आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सरकारको एक वर्षसम्मका लागि राष्ट्रमा गर्ने योजना, विकास खर्च तथा अन्यलागत खर्चको आयव्ययको अनुमान हो । परम्परा अनुरूप नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयव्ययको विवरण पेस गर्नुभएको छ तर त्यसपछिका एक हप्ता बिते पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

यसको कारण भिजिट भिसा प्रकरण नै हो । अहिले यस प्रकरणले उग्र रूप लिइरहेको छ र प्रतिपक्षमा भएका सांसदहरूले संसद् सुचारु हुन दिनुभएको छैन । हुन त पहिले पहिले पनि संसदमा यस प्रकारको अवरोध हुने गरेकै हो । संसद्मा अनेक किसिमका प्रोपोगण्डा हुने गर्छन् । पहिले माओवादी सरकारमा भएका बेला र एमाले प्रतिपक्षमा भएका बेला पनि अनेकौं खालका अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संयुक्त सरकार भएको बेला पनि यसो भएकै हो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरूले पनि उहाँका विरुद्ध यसरी नै प्रश्न उठाएका थिए ।

हाम्रोमा सहमति र परम्पराभन्दा पनि एकले अर्काको विरोध गर्ने, निषेध गर्ने परम्परा विकसित बन्दै आएको छ । प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछिदेखि नै यस्तो परम्परा विकसित हुँदै आएको हो । सरकार पक्षका केही सामान्य त्रुटिहरू भेट्नेबित्तिकै प्रतिपक्षले न्वारानदेखिको बल झिकेर त्यसको विरोध गर्ने परम्परा छ भने सरकार पक्षले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर जसरी भए पनि आफ्ना अनुचित कर्महरूलाई लुकाउने प्रयास गर्ने परम्परा छ । पछिल्लो समयमा सहमतीय सरकारको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै रमेश लेखक गृहमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँमाथि अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा दैनिक ५० लाख आफ्ना कर्मचारी माध्यमबाट कमाउने गर्नुभएको भन्ने आरोप लागेको छ । आरोपको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने प्रयास भने कतैबाट भएको छैन । यदि भिजिट भिसाको सेटिङ रहेको छ भने अहिलेमात्रै हो कि पहिलेदेखि नै थियो त्यसको समुचित उत्तर खोजिएको छैन ।

यस्तो आरोपलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू भेटिएका छैनन् र वर्तमान गृह प्रशासन वा पूर्वप्रशासनमाथि मौखिक आरोपबाहेक कुनै लिखित किटानी जाहेरी भएको पनि छैन । जसले गर्दा सरकारमा भएका घटकहरू उहाँले राजीनामा दिनुपर्दैन भन्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षमा भएका दलका सदस्यहरू उहाँले राजीनामा गरेर छानबिन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यही विषयमा दुई पक्षबीचको बढेको मतमतान्तरले गर्दा संसद् अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । प्रतिपक्षी दलहरू गृहमन्त्रीमाथि उठेको अनियमितताको प्रश्नको छानबिन गर्न एउटा संसदीय आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् तर गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको हुनाले सरकार पक्ष यस्तो आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको छैन ।

सरकार पक्षको तर्क छ : उजुरीबिनाको यस्तो छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकतै छैन । यस्तै समय टाल्ने तर्क र वितर्कको भू्मरीमा संसद्को नियमित बैठक अड्किन पुगेको छ । यही कारणले सदनको गतिरोध कायमै छ । सरकारपक्षले निर्भीकतापूर्वक प्रतिपक्षलाई गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि आउँदैन र छानबिन आयोग पनि बन्दैन भनेर जवाफ दिएको छ । माओवादी दलले भने यस प्रकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएको छ भने सत्तारुढ एमालेले प्रतिपक्षका मागलाई असान्दर्भिक हुन् भनेको छ । गृहमन्त्रीले भने आपूmविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको जवाफ संसद्मा दिन आफू तयार रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँको जवाफले संसदको गतिरोध हट्छ भने उहाँले त्यो मौका पाउनु उचित हुन्छ ।

कोही व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायसम्म उक्त प्रकरणलाई पु¥याएर त्यसमाथि अनुसन्धान तहकिकात गर्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले गृहमन्त्री लेखकका हकमा त्यसो हुनसकेको छैन । विरोधका लागि विरोध र विवादका लागि वादविवाद गरेर संसद्लाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा सहमति गरी संसद् सुचारु गरेर बजेट विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । देशको विकास निर्माण योजना आदिका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबारे छलफल हुनुपर्छ भन्ने समयको माग हो । कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना आदिको मासिक तलबभत्ता सुविधा पनि बजेटकै कारणले रोकिनु हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने विकास निर्माण यसबाट प्रभावित बन्न जान्छ । देश सरकारको मात्र होइन प्रतिपक्षका व्यक्तिहरूको पनि हो । उहाँहरूले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । सबै मिलेर यसको उचित समाधान निकाल्नुपर्छ ।