एकै व्यक्ति सरकारी जागिरे, पत्रकार र विज्ञापन व्यवसायी

काठमाडौं । मन्थली नगर विकास समिति रामेछापमा कार्यरत नायब सुब्बा पदका कार्यरत टीकाप्रसाद भट्टले एकैपटक कर्मचारीसँगै पत्रकार, सहकारी सञ्चालक, विज्ञापन एजेन्सीको व्यवस्थापक भएर दोहोरो तथा तेहेरो सुविधा लिएको पुष्टि भएको छ । अस्थायी नायब सुब्बामा कार्यरत उनले खरिदार पदबाट नासु पदमा बढुवा लिनुका साथै स्थायी कर्मचारीसरह गैरकानुनी ढंगबाट ग्रेड सुविधा लिएको, अनिश्चितकालीन म्याद थप गर्नुका साथै बढुवासमेत भएको भेटिएको छ ।

उनले दिएको निवेदन, शैक्षिक योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरलाई हेरी बढुवा गर्ने राय पेस गरेकोमा बढुवाका लागि खटिएको कार्यदलले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेर खरिदारबाट सुब्बा पदमा बढुवा गरेको पनि भेटिएको छ । भट्ट २०५३ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेसनमा विभिन्न पदमा कार्यरत रहेर काम गर्दै आएको, २०६७ मा कान्तिपुरको पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति लिएर नियमित पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा खाइपाई आएको भेटिएको छ ।

मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत भट्टले कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा अन्य कुनै पेसा तथा व्यवसाय गर्न अनुमति नलिए पनि विभिन्न काम एउटै समयमा गरेको भेटिएको हो । उनलाई उक्त कार्य गराउन सघाएको तथा मिलिमतो गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको छ ।

आयोगले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्लेलगायत ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, उनीहरूविरुद्ध कमिसन लिएको, गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याएको, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसैक्रममा, रामेछापको मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत अस्थायी नायव सुब्बा टीकाप्रसाद भट्टसम्बन्धी उजुरीसमेत आयोगमा परेको थियो । उजुरीमा उनले आफूलाई कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकारको परिचय दिई विभिन्न कार्यालयमा दबाब सिर्जना गरी रकम असुली गरेको उल्लेख छ । अख्तियारको अनुसन्धानमा भट्टले २०४९ साल साउन १ गते अस्थायी खरिदार पदमा ६ महिनाका लागि मन्थली नगर विकास समितिमा नियुक्ति लिए तापनि त्यसै दिनदेखि अनिश्चितकालीन म्याद थप गराएको देखिएको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ मा अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था नरहेको मन्त्रालयको पत्रले पुष्टि गर्छ ।

यसै आधारमा, भट्टले २०७० साल माघ १ गते नायव सुब्बा पदमा गैरकानुनी रूपमा बढुवा पाएको र अस्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै स्थायी कर्मचारी सरहको ग्रेड सुविधा लिएको देखिन्छ । भट्टको बढुवाको निर्णय सम्बन्धमा कार्यदलले प्रक्रिया पूरा नगरेको र उनको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यसम्पादन पनि बढुवायोग्य नभएको जिकिर आयोगले गरेको छ ।

त्यसैगरी, उनले २०५३ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेडमा विभिन्न पदमा कार्यरत रहँदै २०६७ साल पुस १ गते स्थायी नियुक्ति लिएका थिए । तर, मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य पेसा व्यवसाय गर्न अनुमति नदिएको स्पष्ट भएपछि भट्टले नियमविपरीत दुई स्थानमा पूर्णकालीन काम गरी नियमित तलब भत्ता लिएको तथ्य खुलेको छ ।

भट्टले आफू राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको तथ्य लुकाई कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकारको हैसियतमा रामेछाप र सिन्धुलीका सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता असुलेका थिए । साथै, उनी मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कोषाध्यक्षको रूपमा कार्यरत रही सहकारीमार्फत भत्ता लिएका थिए । भट्टले मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीका साइट मेनेजर र स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापबाट विज्ञापन प्रकाशन गराई आफूले नै कमिसन रकम लिएको, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको एजेन्टको रूपमा पनि कार्य गरी सुविधा लिएको पाइएको छ । यस्ता कार्यहरूमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, लेखा प्रमुख यमलाल बेलवासे र सुरेशप्रसाद दाहालको पनि मिलेमतो रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर आफ्नो परिचय लुकाई विभिन्न लाभ लिने, दोहोरो भत्ता बुझ्ने, सहकारी तथा अन्य निजी संस्थामा संलग्न भई लाभ लिनेजस्ता कार्यहरूमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । भट्टले अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि २०८०/०८१ सम्म जम्मा एक करोड १५ लाख चार हजार १११ रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ लिएको, सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको, कमिसन लिएको, दोहोरो तलब भत्ता लिएको तथा निजी व्यवसाय सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन जिशिअ ज्ञानमणिसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रीकृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय टेम्माको चार कोठे भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जिशिअ नेपाल लगायतमाथि शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो । अख्तियारले तत्कालीन जिशिअ नेपाल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन इञ्जिनियर बृधन यादव र सबइञ्जिनियर शिवराज राई, श्रीकृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक खेमराज मगर, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीकाराम राई, अर्का अध्यक्ष टीकाराम राई, विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति जयप्रसाद राईविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

उनीहरूले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा रकम निकासाको लागि सदर गरी २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियत राखेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले आरोपी सबै जनाविरुद्ध २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिएको छ ।