आगामी बजेट सकारात्मक छ : महासंघ

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ढिलो गरी बजेटमा टिप्पणी गर्दै बजेटको स्वागत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै महासंघले बजेट सकारात्मक रहेको जनाएको हो ।

महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले स्थायी र पूर्वानुमानयोग्य नीतिको मागअनुरूप भूतप्रभावी कानुन नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषय समेटेको बताइएको छ । महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । महासंघले शनिबार बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्नेबारे महासंघले उठाइरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुनेछ ।

बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । लगानी सम्बद्ध कानुनको सुधारसँगै सम्बद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ ।

इआइए र आइइई अध्ययन र स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल/रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक ४.० को अवधारणा अंगीकार गर्ने नीतिले प्रविधि प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक रहेको बताइएको छ । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ तर एकीकृत कानुन, एकल बिन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्र अभावले लगानी आकर्षित नभइरहेका सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतका सम्बद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

महासंघका अनुसार महासंघले उठाउँदै आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन विषय पनि हो । युवा पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई ब्याजदरलगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्पm आकर्षित गर्नेछ । देशैभर भौतिक संरचनासहितको सञ्जाल रहेको महासंघसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी काठ संकलन, ओसारपसार र उपयोग सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । देशभित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय छ । महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको तर महिला उद्यमीलाई बजार र पुँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि थप नतिजा दिन विदेशमा भएकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।

महासंघका सुझावसमेत मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, स्वदेशी सप्mटवेयर प्रयोग, एआई र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सकारात्मक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

तथापि बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनी त्यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको भए तापनि माग संकुचन बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक रहे पनि १० लाखभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि दुर्ई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करले अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावना पनि महासंघले आंैल्याएको छ ।