अनियमितताको अर्को शृंखला

अहिले फेरि अनियमितताको अर्को नयाँ शृंखला थपिएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणसम्बन्धी यस शृंखलामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम जोडिन पुगेको छ । यसभन्दा अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन । क्याबिनेटबाट भएका निर्णयहरूमा अनियमितताको आशंका भए तापनि त्यस्ता मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले नै गर्ने हो भनेर अख्तियारले त्यस विषयमा आफूले हात हालेको थिएन । तर, अहिले आएर भारतका चर्चित योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णसमेतको संलग्नता भएको पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय गरेको विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने भएको छ र यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता रहेको जनाइएको छ ।

यसको विरोधका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू अख्तियारको यस कदमबाट झस्किन पुग्नुभएको छ । आफूविरुद्ध पनि यसरी नै मुद्दा चल्ने हुन् कि भन्ने आशंका उहाँहरूमा पैदा भएको छ । त्यसकारणले हुनसक्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच यही कारणले टेलिफोन वार्ता भएको छ । देउवाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षहरूलाई एकत्रित गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो विषयमा देउवालाई जानकारी नगराइएकाले आपूm छक्क परेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले यो सबैको चासोको विषय भएको हुँदा सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संलग्न नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवालाई यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी होला भन्ने प्रचण्डले सोचेको तर देउवाले यस बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएपछि यो प्रकरण प्रधानमन्त्री तथा अख्तियारले सबैसँग छलफल नगरिकन अगाडि बढाएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष प्रचण्डको रहेको पाइएको छ । उहाँले माधव नेपालविरुद्ध मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपछि प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी र ती पार्टीका नेताहरूलाई समेत संलग्न गराएर बैठक गर्नुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यस्ता कतिपय निर्णयहरू क्याबिनेट स्तरबाट भएका हुनसक्लान् र ती विषयमा यसैगरी अख्तियारले फाइल खोल्दै मुद्दा दर्ता गर्दै गर्ने हो भने कोही पनि अछुतो नरहने अवस्था आउनसक्छ भनेर उहाँ झस्किनुभएको हुन सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध पनि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, एनसेल प्रकरणलगायत सन्दर्भसँग जोडिएका छन् । अरू पनि अछुतो छैनन् । तैँ चुप मैँ चुपको स्थितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत माथिल्लो पदमा पुगेका व्यक्तिहरूमा रहँदै आएका छन् । क्याबिनेट डिसिजनबाट मात्र मुद्दा चल्ने भनेर पन्छिँदै आएकामा माधव नेपाललाई पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चल्ने भएपछि सबैको सातो गएको छ । यसभन्दा पहिले ललिता निवास प्रकरणमा पनि नेपालको नाम जोडेर हेर्ने गरिएको थियो । डा.बाबुराम भट्टराई र नेपाललाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई यस्ता प्रकारका आरोप छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गिरीबन्धु टी-स्टेट, ओम्नी, यती, बतासलगायत अनेकौं काण्डमा संलग्नताको आरोप छ ।

यस्तै देउवाका विरुद्धमा पनि यस्ता अभियोग छन् । त्यस कारणले यसरी प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध मुद्दा चल्नु हुँदैन भन्ने आशय उहाँहरू सबैको रहेको छ । यस प्रकरणमा सरोकारवालाहरू भारतीय नागरिक संलग्न भएको देखिएको हुँदा रामदेव, बालकृष्णलगायत यसमा संलग्न राजेन्द्र दास, राजेन्द्र सिंहहरूलाई मुद्दा चलाउ सकिने अवस्था छैन । एकजना शालिग्राम सिंह चाहिँ नेपाली नागरिक भएका कारण उहाँलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था छ । प्रचण्डले यस प्रकरणमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालप्रति प्रतिशोध साँधेको गन्ध आएको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने यो मुद्दा अदालतको विषय भइसकेकाले अदालतमा दर्ता भएको कुनै मुद्दामाथि अब टीकाटिप्पणी गरिरहनु जरुरी छैन भन्नुभएको छ । पछि अदालतको फैसला आइसकेपछि भने यस बारेमा कुरा गर्न सकिने उहाँको प्रतिक्रिया छ ।

कुनै ठूलो प्रकरण बाहिर आएपछि त्यसमाथि टीकाटिप्पणी हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । अहिले पनि यसरी नै एउटा ठूलो प्रकरण सार्वजनिक भएको हुँदा यसमाथि तर्कवितर्कहरू भइरहेका हुन् । वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो, यसमा सरकारले कुनै भूमिका खेलेको छैन भन्नुभएको छ । वास्तवमा उहाँले भने जसरी नै यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । यसमा सरकारलाई दोष दिनुको औचित्य छैन । यो फाइल अगाडि बढाउने अधिकार अख्तियारको हो । त्यसैले यो सरकारसँग सम्बन्धित छैन भन्ने उहाँको आसय छ । यस प्रकरणले अर्को एउटा सन्देश पनि दिएको छ । त्यो के हो भने कानुनका दृष्टिकोणमा सबै बराबर हुनुपर्दछ ।

ठूलो पदमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट भएका अयियमितताका प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने र मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट मात्र मुद्दा चल्ने भन्नु चाहिँ ठूला माछा जालमा पर्नु हुँदैन भन्ने अभिप्राय हो । सरकारमा पालोफेरो ठूला पार्टीहरू पुगेकै हुन्छन् । विद्यमान अवस्थामा जो सरकारमा भए पनि पुनः अर्को व्यक्ति सरकारमा भएका बेला आपूmलाई पनि कारबाही नगरोस् भन्ने अघोषित सहमति हो यो भन्ने स्पष्ट छ । अख्तियारको अहिलेको कदम भने यसभन्दा फरक छ । यस्ता विषयमा निर्णय दिने अदालतले हो । दोषीलाई सजाय गर्ने र निर्दोषलाई मुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छ । अन्य मुलुकहरूमा जसरी नै हाम्रोमा पनि जो दोषी छ त्यसले विद्यमान ऐन-कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप सजाय पाउनुपर्छ र निर्दोषले कुनै पनि हालतमा सजाय पाउनु हुँदैन ।