टेलिकमको बिलिङ सिष्टम अपग्रेडमा भ्रष्टाचार

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलगायत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । टेलिकमको बिलिङ सिष्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा उनीहरूले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरूविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ नै बिगो माग दाबी गरिएको छ । यसैगरी, चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

हाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशन रहनुभएकी पहाडी टेलिकमकी तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । २०८१ भदौमा सरकारले पहाडीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य (प्रतिभा श्रेष्ठ), तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा र तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी छन् ।

यस्तै, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन उपप्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपप्रबन्धक नवल चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल, तत्कालीन उपप्रबन्धक हेमप्रभा कर्ण भन्ने हेमप्रभा राप्रताप कर्ण र तत्कालीन उपप्रबन्धक परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि अख्तियारले भुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)का वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सोही चिनियाँ कम्पनीको काठमाडौंस्थित कार्यालयका तत्कालीन आयोजना प्रबन्धक हुयाङ वी, सोही चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शैलेस श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ । एसियाइन्फो कम्पनी र यसका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय एजेण्टलाई भने नगद वा अन्य गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । मुख्य कसुरदारहरू (नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) तथा (ज) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न मागदाबी लिइएको छ । साथै, खर्च भइसकेको बिगो ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५७ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न पनि माग गरिएको छ ।

भएको के थियो ?
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल समेतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिष्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धान हुँदा ०६८ पुस ६ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडबीच सम्झौता भएको पाइएको थियो । उक्त सम्झौता ‘कन्भरजेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एण्ड कस्टमर सपोर्ट (सिआरटीबी एण्ड सिएस) बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी थियो ।

त्यतिबेला नेपाल टेलिकमले प्रदान गरिरहेका जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन/वायरलेस ब्रान्डब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको थियो । उक्त बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुको उद्देश्य ती विभिन्न प्लेटफर्मलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु रहेको थियो । त्यति मात्र होइन रियल-टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्य पनि रहेको थियो ।

पुस, २०७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताबाट एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता भएको थियो । नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर आहृवान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाबिना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदनसमेत गरेको थियो । त्यतिबेलै सञ्चालक समितिले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि अहिले सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । आठ/नौ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकदेखि चलिरहेकाले फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, बीचैमा काटिनेलगायत समस्या देखिएका छन् । नेपाल टेलिकममा बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ ।

केही वर्षदेखि भएका विभिन्न अध्ययन र छानविनले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा चुहावट रहेको औँल्याएका थिए । गतवर्ष सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको समितिले एसिया इन्फोको काम कारबाही र क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउँदै उसका प्रविधिको गैरजिम्मेवारपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको औँल्याएको थियो ।

अर्यालसहित २३ जनाविरुद्ध चलेन मुद्दा
अख्तियारले टेलिकमको बिलिङ सिष्टम अपग्रेड भ्रष्टाचार आरोपमा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि अनुसन्धानमा तानिएका २३ जनालाई भने मुद्दा चलाएको छैन । अख्तियारले तत्कालीन तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्याल, डा. बैकुण्ठ अर्याल, सदस्यहरू सहसचिव भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर नगरेको हो ।
यसैगरी, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल, तत्कालीन नायव प्रबन्ध निर्देशक मिनु प्रधान, तत्कालीन निर्देशक सविना मास्के, तत्कालीन प्रबन्धक हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुबोध रिमाल, शोभन अधिकारी, अनुप रेग्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे र सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको हो ।

यस्तै, तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर प्रयाग खड्कालाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ । अर्याल र अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नभएको कारण अख्तियारले मुद्दा नचलाइएको हो । अर्याल र अन्य केही व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णयका बेला विशेषज्ञ समितिमा सक्रिय सदस्यका रूपमा नभएर केवल आमन्त्रितको भूमिकामा मात्र रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । सम्झौताका लागि भएका महत्वपूर्ण वार्ताहरूमा यी व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अन्तिम निर्णयका बेला यी व्यक्तिहरूलाई कुनै आधिकारिक पत्र वा तोक आदेश दिइएको प्रमाण नभेटिएको छ । यी व्यक्तिहरूको विरुद्धमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भई कसुरदार कार्य गरे गराएको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव’ रहेको छ । पछि थप प्रमाण प्राप्त भई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा भन्ने उल्लेख गरेर प्रमाण पुग्ने भए उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनसक्ने बाटो भने खुला राखेको छ ।

आयल निगम गण्डकी प्रदेश प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
यस्तै, अख्तियारले नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय गगनगौँडा कास्कीका प्रादेशिक प्रमुख चितरञ्जन दाससहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

डिपो प्रमुख दाससमेतको मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल सप्लाई गरी चार लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ ८२ पैसा सार्वजनिक निकाय नेपाल आयल निगमको सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

सोसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा दाससमेतले टैंक ट्रकमा १२ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थको अर्डर स्वीकृत भएपश्चात् पश्चिमाञ्चल ट्रेड्रर्सले नेपाल आयल निगमको खातामा आइपिएस गरेर पैसा जम्मा गरेपछि बिल भौचर तयार भई पेट्रोलियम पदार्थ लिन पठाएकोमा डिप र सिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका डिलर्स एसोसिएसनको प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाटसँगको मिलेमतोमा बदनियत राखी सिसिक्यामेरा बन्द गरी १५ हजार ३८ लिटर लोड गरेको उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं २७ डाँडाको नाकमा सो ट्यांकर नियन्त्रणमा लिई चेकजाँच गर्दा बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी तीन हजार ३८ लिटर डिजलको प्रतिलिटर डिपो एक्स मूल्य एक करोड ४७ लाख ६३ हजार ८५२ रुपैयाँअनुसार जम्मा चार लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ ८२ दुरुपयोग गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

सोबमोजिम नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय गगनगौँडा कास्कीका प्रादेशिक प्रमुख चितरञ्जन दास, कास्कीको तालचोकस्थित पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम एसोसिएनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाट तथा ग२ख ८३६नम्बरको ट्यांकर चालक निर्मल थापासमेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

यस्तै, अख्तियारले नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालय, चितवनको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।