
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिकहरूले वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन र पूर्ण अधिकारसहित कानुनी स्पष्टता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरूले नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि आफ्ना धारणाहरू राख्दै भावनात्मक, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षमा गहिरो ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले मातृभूमिप्रति बुनिएको माया र पहिचानलाई सन्तानमा हस्तान्तरण गर्न सहज नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अब २०-२५ वर्ष बाँकी होला, तर हाम्रो चिन्ता के हो भने, हाम्रो सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नबोलाओस् । नेपाल उनीहरूको मातृभूमि हो भन्ने भावना जागृत गराउन सहज, खुला र दूरदर्शी नागरिकता नीति आवश्यक छ ।’
एनआरएन अभियन्ता राजेन्द्रकुमार शर्माले नेपालको सम्पत्ति जोगाउन र विदेशमा सिकेका सीप नेपाल भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई स्पष्ट र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक र व्यावसायिक अधिकार दिन आग्रह गर्दै सरकारी सेवामा समावेश नहुने भए पनि अनुसन्धान, शिक्षण तथा विकास संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एनआरएनएकी पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले संविधानमै उल्लेखित नागरिकता प्रावधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, ‘नागरिकता दिइसकेपछि अंशबण्डा प्रक्रियामा मालपोत कार्यालयले नचिन्ने भन्ने व्यवहारले गैरआवासीय नेपालीलाई निराश बनाएको छ,’ भन्नुभयो ।
यसैबीच, ‘नागरिकता खोइ’ अभियानका संयोजक वासुदेव घिमिरेले पाँच लाख गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउन सकिए राज्यले ३५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘पाँच लाख एनआरएन नेपाल फर्किएर बस्ने हो भने र उनीहरूमध्ये २० प्रतिशतले मात्र रोजगारी सिर्जना गरे, झण्डै तीन मिलियन नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘४०-६० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तलब भित्रिन थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनसक्छ ।’
बैठकमा बेलायती भूपू गोर्खा सैनिकहरूले आफ्ना माग राखेका थिए । भूपू सैनिक कृष्णकुमार राईले बेलायती सेनामा नेपाली युवाको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै, वंशजका आधारमा प्राप्त नागरिकतालाई निरन्तरता दिनु मानव अधिकारका दृष्टिले समेत उचित रहेको बताउनुभयो । ‘बेलायती सेनामा रहेर मरे विदेशी र बाँचे नेपाली हुने स्थितिलाई सच्याउनु जरुरी छ,’ राईले भन्नुभयोे, ‘हामी नयाँ नागरिकता हैन, भएकै नागरिकताको निरन्तरता खोजिरहेका छौँ ।’
भूपू सैनिक होमकिराती सुनुवारले २१० वर्षदेखि नेपाल-बेलायत सम्बन्धको पुल बनेका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती राहदानी बाध्यताका कारण लिएको प्रस्ट्याउँदै, रहर नभई बाध्यताको उपज भएको बताउनुभयो । अर्का भूपू सैनिक हिमाल राईले भन्नुभयो, ‘नेपालले कुनै लगानी नगरी बेलायतबाट पाउण्डजस्तो मूल्यवान मुद्रा पाएको छ । वंशजका नागरिकतामा निरन्तरता नदिँदा राज्यको आर्थिक लाभ नै जोखिममा पर्नसक्छ ।’
हाल करिब ३५ सय नेपाली युवा बेलायती सेनामा कार्यरत छन् भने करिब २२ हजार भूपू गोर्खा बेलायतमा छन् । समितिले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा उनीहरूको सुझाव लिँदै, सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पनि गोर्खा सैनिकहरूले उठाएका न्याय र समानताको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसले नागरिकताको सवालमा अब दीर्घकालीन, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितअनुकूल निर्णय गर्न दबाब थपेको छ ।
आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : मन्त्री राई
रक्षामन्त्री मानवीर राईले संविधान समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । सोमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोरखामा भर्ती भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । संविधानका कतिपय जटिलताहरू संशोधन गर्दै जानुपर्ने विषय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान अपरिवर्तनीय नभनिएको बताउँदै संविधान अकाट्य वस्तु नरहेको जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान गर्दै जाऔँ । संविधानका कतिपय जटिलताहरू संशोधन गर्दै जानुपर्ने विषय पनि होला । ती कुराहरू पनि भोलि नगरी नहुने कुनै परिस्थितिमा छ भने हाम्रो नेपालको संविधान त अपरिवर्तनीय त भनिएको छैन । हामीले भनेका छैनौँ । संविधान अकाट्य भनेर भनेका छैनौँ । समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ । केही सिमाना हामीले गुमाउनुपरे पनि हामी जे होस्, स्वतन्त्र दिवस मनाउनु नपर्ने हाम्रो देश यसलाई गौरव मानौँ । हाम्रो इतिहास र वीरताको कहानी छ ।’ मन्त्री राईले नेपालले केही सिमानाहरू गुमाउनुपरेको भए पनि नेपाल स्वतन्त्र देश रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको इतिहास र वीरतालाई गौरव मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच