संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद् अवरोध हटाउन सहमतिका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई पाँच बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको अडानबाट भने पछि हटेको छ । यसअघि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई नै मूल मुद्दा बनाएको रास्वपा त्यसबाट पछि हटेको हो । यद्यपि, संसद् सञ्चालनका लागि भने रास्वपाले सरकारसँग पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । रास्वपाले यसअघिका वार्ताका आधारमा सहमतिको खाका तयार गरी कांग्रेसलाई पठाएको जनाएको छ । जसमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नताका विषयमा बहुआयमिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि पाँच दिनभित्र तयार गरी समिति गठन गर्ने र कार्यारम्भ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेसमेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, छानविन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने, छानविन समिति बनाउनुपर्नेलगायत माग राखी विपक्षी दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्दै आएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा १३ जेठदेखि जारी अवरोध जारी छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन पनि अस्वीकार गरेपछि रास्वपासँगको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे तथा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेता शिशिर खनाल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो । बैठकमा जेठ १३ गतेदेखि जारी गतिरोध अन्त्यका लागि कांग्रेससँग रास्वपाले कम्तीमा पनि भिजिट भिसा सेटिङको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यो माग कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको जानकारी दिँदै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसाबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन पनि कांग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि कुरा मिलेन । उहाँहरूले केही पनि नमानेपछि त कसरी सहमति हुन्छ ?’ कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको भन्दै जाँचबुझ आयोग वा संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने जवाफ रास्वपा नेताहरूलाई दिएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समिति गठनको माग गर्दै संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गर्दै आएपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ । रास्वपासँग कांग्रेसले गरेको यो दोस्रो छलफल हो । सोमबार रास्वपासँग छलफल गर्नु अगाडि कांग्रेसले माओवादीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

विपक्षी दलमा मतभेद
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर झण्डै दुई सातादेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको विपक्षी दलहरूभित्र बैठक चलाउन दिने वा नदिने विषयमा मतभेद देखिएको छ । सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानविन समिति गठनको मागमा एकढिक्का थिए । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा विपक्षी दल विभाजित भएका छन् । छानविन समिति गठनको विषयमा समेत विपक्षी दलको एकमत छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समिति गठन गर्ने सरकारको विश्वासिलो प्रतिबद्धता आए सदन चल्न दिने निर्णयमा पुगेको छ । अर्को विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) त सुरुदेखि नै गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ । तर, गृहमन्त्री राजीनामा र छानविन समिति गठनको मागमा संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने अहिले पनि आफ्नो अडानमा कायमै छ । माओवादी लचिलो भए पनि रास्वपा सहमत नहुँदा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफूहरूले छानविनको सुनिश्चितता खोजेको जानकारी दिनुभयो । सत्तापक्षले छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भएपछि माओवादी केन्द्र त्यसमा विश्वास गरेर प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध खोल्न तयार भएको हो । गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागेको माओवादी केन्द्रले अन्ततः छानविन हुने सुनिश्चितता भए संसद्को अवरोध खोल्न सकिने निष्कर्षमा पुगेपछि सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको थियो । मध्यमार्गी प्रस्तावमा अख्तियारले हाल गरिरहेको अनुसन्धान सकिएपछि छुट्टै संयन्त्र बनाएर २०६४ सालयता भिजिट भिसाको नाममा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने भनिएको छ । यसमा माओवादी केन्द्र सहमत भएको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिलो गरी सुरु भएको थियो । तर, विपक्षीहरूको अवरोधबीच बैठक बस्न सकेन । सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका बैठक ११ पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ । अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेसहित सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति हुन सकेको छैन । आइतबार बैठकमा विपक्षीले विरोध जनाएपछि सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक डाकिएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलले जेठ १३ देखि संसद्मा अवरोध कायम राखेका छन् । विपक्षी दलले १५ गते बजेट ल्याउन दिए पनि त्यसपछिका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा नयाँ बजेटमाथिको छलफल अलपत्र बनेको छ ।