प्रतिशोध कि सुशासनको अभ्यास ?

न्यायालय वा कुनै मध्यस्थताका माध्यमले गतिरोध अन्त्य हुन्छ भने त्यो न्याय हो । जहाँ कानुनी प्रक्रियालाई छोडेर विवादको समाधान क्रोध वा बाहुबलका माध्यमले खोजिन्छ भने त्यो प्रतिशोध हो तर नेपालका न्यायालयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता नियुक्त छन् । तसर्थ ओलीले न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर माधव नेपालको सन्दर्भमा प्रतिशोध लिँदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । न्यायालय नै प्रतिशोधको हतियार भयो भने कानुनी राज्यको के हविगत होला ? सामान्य जनजीवनमा या राजनीतिमा प्रतिशोधलाई अनुचित मानिन्छ तर केही राजनीतिशास्त्रीको के तर्क छ भने कहिलेकाहिँ प्रतिशोधको उपयोग राजनीतिमा हुन आवश्यक छ ।

प्रतिशोध नकारात्मक शब्दावली हो जसले व्यक्ति, समूह हुँदै पूरै समाजको विश्वास भंग गर्न सक्छ । प्रतिशोध यदि शृंखलाबद्ध भयो भने विनाशकारी अस्त्र हो । ओलीले अख्तियारमार्फत नीतिगत निर्णयबाट हुँदै आएको भ्रष्टाचारलाई रोक्न यो विधि प्रयोग गरेका हुन् र प्रयोग सबैलाई समान रूपमा हुन्छ, यो नीतिगत भ्रष्टाचाररूपी जीर्ण रोगको उपचार हुन्छ, ओली स्वयं जेल जान तयार छन् भने यो ओलीको भ्रष्टाचारको प्रायश्चित्त भन्दा हुन्छ । सुशासनको सुरुवात हो भने जनताको सौभाग्य हो तर माधव नेपाल एकजनालाई प्रतिशोध लिने र उनी एक्लैलाई बलिको बोका बनाउने हो भने अग्रगमन र सुशासनको अभ्यास नभएर यो निरंकुशताको तरबार हो । भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई मलजल गर्ने अर्को दुष्प्रयास हो । माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको जग्गा घोटालाको निर्णयले जब न्यायालय प्रवेश पायो यो घटना नेपालमा सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय भएको छ । लाग्छ यी आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने, मान्नेहरूको मन र मस्तिष्कमा एक प्रकारको भूइँचालो गएको छ ।

गणतन्त्रपछि कानुन र संविधानले नचिन्ने अघोषित राजाहरू कानुनभन्दा माथि हुन् भन्ने मान्यता राख्नेका लागि नीतिगत निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको न्यायालय हुँदै जेलसम्मको यात्राको सम्भावना सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पचेको छैन । हाम्रो पनि पालो आउँछ र जेल जानुपर्छ भन्ने चिन्ताले सबै अत्तालिएका छन् ।

गणतन्त्रपछि कानुन र संविधानले नचिन्ने अघोषित राजाहरू कानुनभन्दा माथि हुन् भन्ने मान्यता राख्नेका लागि नीतिगत निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको न्यायालय हुँदै जेलसम्मको यात्राको सम्भावना सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कत्ति पनि पचेको छैन । हाम्रो पालो पनि आउँछ र जेल जानुपर्छ भन्ने चिन्ताले सबै अत्तालिएका छन् । फसिन्छ भन्ने पक्का छ । मनको बाघबाट लखेटिएका छन् तर माधव नेपालको नीतिगत निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा न्यायालयमा पुग्दामात्र पनि नेपालीहरू यो सुशासनको पूर्वाभ्यास हो जस्तो आशावादी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

घटनाक्रम क्रिया वा प्रतिक्रियामा मात्रै सीमित नभएर राज्यलाई ठग्ने निर्णय गर्ने सबै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने विषय जनताको चासोका विषय हुन् । नीतिगत निर्णय गर्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा शीघ्र उभ्याइनुपर्छ चाहनालाई अख्तियारको यो टिमले विशेष सम्मान गरेको छ । यो परिघटनाले नेपालीहरूमा खुशीको तरंग नआओस् पनि किन ? नीतिगत निर्णयका माध्यबाट ठूलाठूला भ्रष्टाचार गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अब जेल जानुपर्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गर्दा शेरबहादुर, पुष्पकमलदेखि झलनाथ सबैको अहिले ओठतालु सुकेको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेहरू सबैले निःशन्देह भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यो नीतिगत, सामाजिक वा आर्थिक भ्रष्टाचार आदि थुप्रै पर्दछन् । कानुनलाई छल्न सधैं पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्टाचारको नाम हो नीतिगत भ्रष्टाचार ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले कारबाही गर्न नपाउने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने व्यवस्था हो । के ठूलो पदमा हुनेहरूलाई कानुन नै आकर्षित नहुने हो भने राजतन्त्र के आधारमा बेठिक थियो ? कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने वाक्यांशलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले चुनौती दिँदै आएको विषयलाई अख्तियारले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक प्रयासले सुशासनको अभ्यास हुँदै त छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । माधव नेपाललाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेपछि अब सरकारले नीतिगत निर्णयलाई छानबिन गर्ने छुट्टै निष्पक्ष आयोग बनायो र सबैलाई कारबाही सुरु ग¥यो भनेमात्रै ओली वास्तवमा सुधार चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति ओलीको कार्यकालमा भएको हुनाले माधव नेपालबाट कारबाहीको सुरुवात हुँदा प्रतिशोधपूर्ण छ भन्ने भनाइलाई चिर्न अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित काण्डलाई पनि न्यायालयसम्म पुर्‍याउने काम भयो भने प्रतिशोधपूर्ण नभएर अन्याय र गलत गर्नेलाई अब दण्डित गर्ने सुरुवात हो भन्ने विश्वास दिलाउन अख्तियारले सक्नुपर्छ ।

त्यसैले उच्चपदस्थलाई छानविन र न्यायिक निरूपण हुनुभन्दा पहिल्यै नियन्त्रणमा नराखिकन स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने भएका यस्ता उच्चपदस्थलाई हिरासतमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ । हिरासतको व्यवस्था सामान्य नागरिकका लागि मात्रै होइन उच्चपदस्थलाई हो भन्ने नजिर स्थापित गर्न माधव नेपाललाई हिरासतमा राख्नुपर्छ । हतकडी सबैका लागि बनेका हुन् नकि सामान्य नागरिकका लागि भन्ने कुराको सन्देश यस्ता घटनाले दिन सक्नुपर्छ । अपराध सानुले गरे पनि ठूलोले गर्दा पनि त्यो अपराधै हुन्छ । सबैले कारबाहीको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने नजिर महत्वपूर्ण भएको छ । अब ठूलो र सानुको बीचको विभेदलाई मेट्न पनि माधव नेपाललाई हिरासतमै राख्नुपर्छ । सामान्य मानिसले मुद्दा खेप्दा कसरी खेप्नुपर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डलाई सरकारका निकायले पालन गराउन चुक्नु हुँदैन ।

के केपी ओली रत्नाकरबाट वाल्मीकि बन्न खोजेका हुन् ? यो जिज्ञासा जागेको छ । अख्तियारले माधव नेपालको नाममा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि आकाश नै खसेको जस्ता समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । समाचार माधव नेपाल समर्थितभन्दा अख्तियारको कदमको समर्थनमा अत्यधिक देखिन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भनेको त जघन्य अपराधका स्थायी रेकर्ड हुन् भन्दा हुन्छ । नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेर आफू र आफ्नालाई पोस्ने काम नीतिगत निर्णयहरूका माध्यमले भएको हुनाले नै यी निर्णयहरूमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने जुन अभ्यासको सुरुआत हिजो थियो त्यसको क्रमभङ्गताले अब सुशासनको युगको सुरुआत भएको त होइन भन्नेहरू अहिले आशावादी छन् । नीतिगत निर्णयको बिन्दुबाट राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अनियमितता र कुशासनको जग बसाउने काम भयो ।

नीतिगत निर्णयमा मन्त्री र कर्मचारी दोषी हुने तर प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको हो । माधव नेपाललाई प्रतिशोध वा निषेधको राजनीतिका कारण नै किन नहोस् सबै प्रधानमन्त्रीहरूबाट भएको नीतिगत निर्णयका माध्यमबाट भएका त्रुटिलाई यदि सबै दण्डित हुने व्यवस्था हुन सक्यो भने अख्तियारको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक हुनेछ । उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार सजिलै पुष्टि हुन्छ । खासगरी नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हेर्न नपाउने, उजुरबाजुर नै नलाग्ने व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको पदमा विराजमान भएपछि ऊ भ्रष्टाचार गर्ने छुट पाउँछ भन्ने प्रावधान हो ।

यो सर्वथा गलत विषयलाई यदि सच्याउने काम माधव नेपालको सन्दर्भमा अख्तियारले र अग्नि सापकोटाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेका हुन् भने यो अहिलेसम्मकै उत्तम जनपक्षीय निर्णय र फैसला भन्नुपर्छ । यस्ता निर्णय र फैसला दशकौ पहिल्यै हुनुपर्ने थियो तर ढिलै भए पनि यस्ता निर्णयले अख्तियार र सर्वोच्चको शाख र प्रतिष्ठालाई अग्लो बनाउने इँटा थपिएको छ । यहाँ ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने कुरा अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुँदै आएको परिस्थितिको यथार्थमा क्रमभंगता हो भने यो स्वागतयोग्य कदम भन्नुपर्छ । यो माधव नेपाल र अग्नि सापकोटामा मात्रै सीमित नभएर यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निकट भविष्यमा नै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल एण्ड कम्पनीमा पनि बिनाभेदभाव कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ ।

जनता अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुने सबैले जेलको चिसो हावा खाएको हेर्न आतुर छन् । यो केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेर यसलाई आफैंसम्म कारबाहीको चरणमा यदि पु¥याए भने उनी इतिहासमा कलंकित हुनबाट जोगिन्छन् । अन्यथा उनको मात्रै होइन शेरबहादुर, पुष्पकमल इतिहासको पानामा कालो पोतिने निश्चित छ । के केपी ओली रत्नाकरबाट वाल्मीकि बन्न खोजेका हुन् ? यो जिज्ञासा जागेको छ । अख्तियारले माधव नेपालको नाममा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि आकाश नै खसेको जस्ता समाचार सम्प्रेषण भएका छन् ।

समाचार माधव नेपाल समर्थितभन्दा अख्तियारको कदमको समर्थनमा अत्यधिक देखिन्छन् । भ्रष्टाचारमा ठूलाबडाहरूले यसअघि उन्मुक्ति पाउँदै आएकोमा त्यसको क्रमभंगताले नेपालीहरू भविष्यप्रति आशावादी भएका छन् । भ्रष्टाचार ठूलावडाबाटै भएको अवस्थामा अहिलेसम्म ठूलाबडाहरू कुनै कारबाहीमा नपरेको अवस्था थियो । भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशहरूबाट हुने कारबाही भने खरदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतमा सीमित हुने अवस्थाका कारण उच्च पदमा हुनेहरू भ्रष्टाचार गर्ने छुट प्राप्त हुने वर्गमा पर्दथे ।

यदि यसलाई चिर्ने प्रयासका रूपमा अख्तियारले माधव नेपालबाट सुरुवात गरेको हो भने यो स्वागतयोग्य काम हो तर केपी ओलीद्वारा नियुक्त अख्तियारको प्रमुखले नेपालबाट कारबाहीको सुरुवात गर्दा जनमानसमा भने यो केपी ओलीले माधव नेपाललाई राजनीतिबाट विस्थापित गरेर अब केपी ओलीको विरोध यदि कसैले गर्छ भने नेपालको जस्तै हविगत भोग्नुपर्छ भन्ने नजिर स्थापना गरेर केपी ओली थप निरंकुश बन्ने षड्यन्त्र हो भने माधव नेपालबाट सुरुवात भएको कारबाही ठीक हुँदाहुँदै यसको सन्देश गलत प्रवाहित हुन्छ ।

अब अहिले सर्वाधिक चर्चित भ्रष्टाचार भनेको भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु र माओवादी लडाकुको पारिश्रमिक घोटाला काण्डहरू हुन् । के अब अख्तियारका प्रेम राईको नेतृत्वले यी काण्डमा छानबिनको सुरुवात प्रारम्भ गर्नसक्छ ? कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने शब्द व्यवहारमा समान लागू हुने हो भने पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू सबैले जेलमा बाँकी जीवन बिताउनुको कुनै अर्को विकल्प छैन र हुनु पनि हुँदैन ।